बेजिङ्ग, श्रावण २० (सिन्हा) — दोक्लाम क्षेत्रमा चीन र भारतबीचको कायम गतिरोध करीव दुई महिना भयो तर दुई मध्ये कुनैको सेना पछि हट्ने कुनै सङ्केत देखिदैन ।
चीनले प्रष्ट पारेको छ कि सम्झौताको कुनै गुञ्जायस छैन । उसले भनेको छ -भारतले आफ्नो सेना जत्था निशर्त र तत्कालै हटाउनु नै एकमात्र समाधानको उपाय हो।
परिस्थिती यसरी बल्झनु र चीन फर्कन नहुने तीन कारणहरुले गर्दा हो।
पहिलो, दोक्लाम चीनको भूभाग हो र यसबारे कुनै शङ्का छैन र यसबारे विवाद छैन। तर पनि दोक्लाम गतिरोध अघिअघिका सैनिक झपटहरुभन्दा फरक छ । किन भिन्न छ भने एकआपसमा सहमतिबाट भइसकेको चिनीया सीमामा भएको यो पहिलो आक्रमण हो।
दोक्लाम क्षेत्र चीनको हो र धेरैअघिदेखि यहाँ चिनीया शासन छ । यो भाग चीनको स्वशासित प्रदेश तिव्वत र भारतको सिक्किम राज्यबीचको सीमा हो, जसलाई सन् १८९० मा सिक्किम र तिव्वतमामलामा वेलायत र चीनबीच भएको एक सम्झौताबाट प्रष्ट रेखाङ्कित गरिएको थियो।
यो सीमा जेजस्तो अवस्थामा छ, त्यसलाई भारतको स्वतन्त्रता पछिका सबै सरकारले पुनर्पुष्टि गर्दै आएका थिए। यो बुझ्न कठीन भएको छ कि किन भारतले यसवेला आएर पहिलाका आफ्नो वाचालाई उल्लङ्घन गर्दैछ र सम्झौतालाई चुनौति दिदैंछ ।
यदि चीन यसबेला पछि हट्यो भने, भारतलाई भविष्यमा अनेकौं झमेला खडा गर्ने हौसला मिल्नसक्नेछ। बेजिङ्ग र नयाँ दिल्लीसँग कैयन सीमा नाकामा समाधान गर्न बाँकी रहेका समस्याहरु छन्, तर ती मध्ये दोक्लाममा कुनै समस्या नै थिएन।
दोस्रो, भूटानको ” सुरक्षा सरोकार” वा ” रक्षा” को बहानामा भारतले चिनीया भूभागमा सेनाहरु पठाउनु यो सरासर अवैधानिक हो। यो कुनै सन्देहास्पद भूभाग पनि होइन। भारतले हालसम्म आफ्ना कृत्यका लागि अहिलेसम्म कुनै कानूनी आधार उपलव्धसमेत गराएको छैन।
भारतको तर्क छ कि त्यहाँ सडक बनाउँदा गम्भीर सुरक्षा परिणामहरुसँगसँगै हालको रणनीतिक यथास्थितिमा व्यापक हेरफेर ल्याउँछ भन्ने रहेको छ। यसै कारण भूटानको समन्वयमा , भारतका सेनाले सडक निर्माणमा बाधा पुर्याएको भन्छ।
भारतले आफ्नो कृत्यलाई भारतको सुरक्षाखातिर भनेर पुष्ट्याईं गर्न खोज्दैछ, उसको तर्क छ कि दोक्लाम भूटानको भूभाग हो। यदि त्यसै हो भनेपनि, भारतलाई त्यस भूभागमा सेना पठाउने के अधिकार छ?
थाहा छ, भारत र भूटानबीच ऐतिहासिक घनिष्ट सम्बन्ध छ, भारतले भूटानलाई एक स्वतन्त्र सार्वभौम राज्य मान्यता दिन्छ। यसले प्रश्नहरु उव्जाएको छ, थिम्पूले आफ्नो सुरक्षाको चासोका लागि भारतलाई कुन दिन र किन आमन्त्रण गर्यो? तर अहिलेसम्म त्यस्तो खालको कुनै निमन्त्रणा गरेको जानकारीमा आएको छैन।
हो, सिलगुडी करिडरको नजिकै भएकाले दोक्लाम भारतका लागि अतिनै रणनीतिक महत्व क्षेत्र हो, किनकि यो मुलुकसँग यसका उत्तरपूर्वी सात वटा राज्यहरु गाँस्ने भारतको एक सम्वेदनशील “कुखुरे घाँटी” करिडर हो।
तथापी, भारतको आफ्नो सुरक्षा चासो भनेर कुनै छिमेकी मुलुकमा सेना प्रवेश गर्नसक्ने उसको अधिकार हुनसक्दैन। यस्तो हुने हो भने त, कुनै पनि मुलुकले आफ्नो विशुद्ध सुरक्षा चासो भएको भन्दै कुनै पनि छिमेकी मुलुकमा आमन्त्रण नगरिकनै सेना पठाउन सकिहाल्दथे।
तेस्रो, सीमा रेखा भनेको नाँघ्न नसकिने अन्तिम रेखा हो। चीनले बारबार भन्दैआएको छ कि कुनै व्यक्ति, संगठन, वा राजनैतिक पार्टीलाई चीनको कुनै पनि भाग चीनबाट कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकारले अलग गराउन अनुमति दिँदैन। यस मामलामा चीनको अडान घाम जस्तै प्रष्ट र अपरिवर्तनीय छ।
केही भारतीय रणनीतिकहरु तथा नीतिनिर्मार्ताहरु ठान्छन् कि चीनमा भइरहेको सुधारमा बाधा पर्ने कारण; त्यसमा पनि जनमुक्ति सेनाको सुधार रोकिने; र चीनलाई रोक्ने अमेरिकी रणनीतिलाई भारतले उपयोग गर्नसक्ने कारण चीन ढिलो या चाँडो पछि हट्नेछ। उनीहरु भ्रममा छन्।
चीनको आफ्ना छिमकीसँग युध्द गर्ने कुनै कारण वा इच्छा छैन। समग्रमा, चीनको आर्थिक वृद्धि र चालु सुधार हाँक्नका लागि शान्तिपूर्ण तथा स्थायी वातावरण आवश्यक छ। तर, चीनले आफ्नो सार्वभौम र प्रादेशिक अखण्डतामा सम्झौता गर्ला भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हास्यापस्द हो। चीनले विदेशी सेनाको दवावको मुकाविला गर्न कहिल्यै पनि हट्ने छैन र कुनै पनि मूल्य तिरेर मातृभूमि रक्षा गर्नेछ।
निस्कर्षमा, भारतका लागि एक मात्र विकल्प भनेको विनाशर्त उसका सेनाजत्थालाई चीनबाट फर्काउनु र संकटलाई विस्तार हुनबाट जोगाउनु हो। सर्वविदितै छ कि चीनभारत सीमा क्षेत्रमा शान्ति र अमनचैनको निरन्तरता सबैको आधारभूत चाहना हो भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्नै सकिदैन।
(यस सन्दर्भका लेखक यू दोङ्ग सियाओ जनमुक्ति सेनाको नेशनल डिफेन्स यूनिभर्सिटीका इन्टरनेशनल कलेजका सहप्राध्यापक हुन्।)
