सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमीनलाई खण्डीकरण गर्न नहुने गरी गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई कार्यान्वयनमा नल्याउँदा अवहेलनामा कारबाही हुन सक्ने गरी भूमिसुधार मन्त्रीलगायतलाई सचेत गराएको छ ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले सचेत गराएको हो ।  सरकारले गएको साउनमा कृषियोग्य जमीनलाई बेचबिखन गर्न कित्ताकाट (खण्डीकरण) गर्न नपाउने गरी निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलाशले दुई साताअघि जमीनलाई कित्ताकाट गर्न नपाउने गरी सरकारको निर्णय हाललाई संविधानविपरीत देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएको थियो ।

सो आदेश दिएको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि अधिवक्ता आचार्यले मन्त्री गोपाल दहितलगायतलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको आदेश पालना नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न र यदि सो आदेश कार्यान्वयन नगरेमा अवहेलनामा कारबाही हुन सक्ने गरी सचेत पनि गराएको छ ।

सो आदेश शुक्रबार नै सम्बन्धित निकायहरुमा गएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दियो । आदेशमा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण पेश गर्न पनि भनिएको छ ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै मन्त्री दहितले सर्वोच्च अदालतमा निवेदनसमेत पेश गरिसकेका छन् । सो निवेदनको सुनुवाई गर्नको लागि पेशीमा चढाइएको भएपनि पालो आउन सकेको छैन । अव त्यसको सुनुवाई केही दिन पछि हुनेछ ।

सरकारले कृषियोग्य जमीन अंशवण्डा गर्न बाहेक घर निर्माण गर्नको लागि घडेरी स्वरुप खण्डीकरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएको मौलिक हक कुण्ठित हुने गरी सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेशबाट सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न रोक लगाएको हो ।

मन्त्री दहित दिएको निवेदनमा संविधानमा भएको खाद्य सम्बन्धीमौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि नै सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेको सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएका छन् । विकास भट्टराई /अार्थिक अभियानबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया