संविधान विरुद्ध मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनको माग थियो ‘पहाडबाट अलग गरिएको स्वायत्त मधेस, एक प्रदेश ।’ मोर्चा आवद्ध दलको यही मागलाई समग्र मधेसको माग भनेर तीन वर्षसम्म उत्पातको हिंसा पनि भयो । तर, यो मधेसी जनताको माग थिएन अरु कसैको रणनैतिक स्वार्थको माग थियो भन्ने स्थानीय चुनावका क्रममा मधेसका मतदाताले पुष्टि गरेका छन् ।

प्रदेश नम्बर २ मा ८ वटा तराईका जिल्ला मात्रै राखेको र त्यसमा पहाड नमिलाइएको भन्दै सप्तरीका मतदाताहरुले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुलाई र्याख्र्याख्ती पार्न थालेका छन् । पहाड नमिलाइएको प्रदेशमा विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने, बनजंगल खनिज नहुने र तराई मात्रैको प्रदेश स्रोत साधन विहीन हुने भन्दै मतदाताहरुले २ नम्बर प्रदेशमा पहाडलाई पनि मिलाउन माग गरेका हुन् । प्रदेश विभाजन गर्दा पहाड र तराईलाई अलग गराउन नहुने मत राख्दै आएको एमालेलाई भने भारतीय पक्ष, कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलले मधेस विरोधी रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । मधेसकै मतदाता भने ती दल र भारतको माग विपरित प्रदेश २ मा पहाड पनि समेट्नु पर्ने वताउँछन् ।

सप्तरीका अधिकांश मतदाता प्रदेश २ लाई ‘गुदी’ नभएको प्रदेशका रूपमा चित्रण गर्छन् । स्थानीय ६० वर्षीय मनीराजप्रसाद सिंह आफू बूढो भए पनि संघीय व्यवस्था सफल नभए भावी पुस्ताले दुस्ख पाउने चिन्ता पोख्छन् । ‘स्रोत र साधन अर्कैतिर छ, हाम्रो प्रदेशमा के छ ? न बिजुली छ, न सिँचाइ छ, न त वनजंगल नै छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेश योभन्दा पनि झनै पिछडिने हो कि भन्ने चिन्ता पो लाग्न थाल्यो ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सीमांकनको मुद्दा उठाएर चुनावमा मत मागिरहेका बेला गजेन्द्रनारायण सिंह र रामराजा प्रसाद सिंहको गृहक्षेत्रका बासिन्दा भने तराईलाई पहाडसँग अलग्याउन नहुने मात्र होइन, पहिल्यैको पाँच विकास क्षेत्रलाई नै संघीय प्रदेश बनाएको भए राम्रो हुने ठान्छन् । ‘पहिलाको विकास क्षेत्रमा पहाड, हिमाल र मधेस सबै जोडिएको थियो र हामी सबै दाजुभाइ थियौंं,’ स्थानीय बासिन्दा राघवप्रसाद सिंहले भने, ‘तर अहिले मधेसका जिल्ला मात्रै समेटर प्रदेश बनाउँदा भविष्यमा के हुने हो, हामी त आज छौं भोलि छैनौंको अवस्थामा पुग्छौं । भावी सन्ततिले दुःख पाउने हुन् कि भन्ने लाग्या छ ।’

 मधेस आन्दोलनका अभियन्ता गजेन्द्रनारायण सिंहले ०४० सालमै नेपाल सद्भावना परिषद् स्थापना गरेर मधेस आन्दोलन सुरु गरेका थिए । सिंह अहिंसावादी थिए भने गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहले त्यसको विपरीत धारको नेतृत्व लिएका थिए । ०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्स्थापनापछि गजेन्द्रनारायणले त्यही सद्भावना परिषद्लाई सद्भावना पार्टी बनाएर चुनावमा भाग लिँदै आए । ०५७ मा उनको निधनपछि पार्टी पनि टुक्रँदैटुक्रँदै गयो र अहिले आएर राजपामा समाहित भयो ।

चुनावको माहोलले चौतर्फी ढाकिरहेका बेला उनकै भूमिका बासिन्दा भने गजेन्द्रनारायणको पथमा मधेस केन्द्रित दलहरू हिँड्न नसकेकै कारण विकासमा पछि परेको बताउँछन् । गजेन्द्रनारायण अहिंसात्मक आन्दोलन र विकासलाई सँगै जोडेर अघि बढ्थे । ‘तर, त्यसपछिका पुस्ताले न त विकास गरे, न आन्दोलनलाई बैठान गर्न नै सके,’ राधवकुमार सिंहले भने, ‘सरकारलाई पनि मधेसतिर चासो छैन । मधेस केन्द्रित दलले पनि आफ्नो भूमिको विकासमा चासो दिएनन् ।’

 २० वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव हुन लागेकाले अब विकास होला कि भन्ने आस पनि छ उनीहरूलाई । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएकै कारण बजेटजति कर्मचारी र दलका नेताहरूले भागबन्डा मिलाएर खाँदै आएकाले विकास ठप्प भएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘स्थानीय तह नभएका बेला सबै काम उपभोक्ता समितिबाट हुन थाल्यो, उपभोक्ता समितिमा चाररपाँच दलका नेता र कर्मचारी मिल्यो, पचास प्रतिशत खायो, पचास प्रतिशत मात्रै यसो गरेको देखायो,’ कोइलाडी–३ सकरपुराका स्थानीय नीलाम्बर झाले भने, ‘अब जनता जे चाहन्छन् त्यही नेताले पूरा गर्नुपर्छ । त्यस्तो नेता मात्रै अब छान्न सक्नुपर्छ ।’ चक्रपथ डटकमबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया