रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेका साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्ने भएका छन् ।नगरपालिकाको सहजीकरणमा सहकारीहरु किसानको धान संघीय सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्न तयार भएका हुन् ।
संघीय सरकारले गत जेठमैं धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि तिलोत्तमा नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेको नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताए । संघीय सरकारले गत जेठ २ गते चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रति क्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ रुपैंयाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल २ हजार ८ सय ८५ रुपैंयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।
साना किसान सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने गरी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले निर्देशिका समेत जारी गरिसके पनि यस क्षेत्रका सहकारीले किसानको धान तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरेका थिएनन् । नगरपालिकाले बोलाएको बैठकपछि तिलोत्तमाका ६ वटा साना किसान कृषि सहकारीहरु किसानको धान खरिद गर्ने आवश्यक तयारीमा जुट्न सहमत भएका हुन् । नगरपालिकाले सहकारीसँग नगर क्षेत्रमा धान उत्पादनको अवस्था, भण्डारण क्षमता, आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
छलफलपछि सहकारीका पदाधिकारीहरु नगरका वास्तविक किसानले उत्पादन गरेको मापदण्डअनुसारको धान तोकिएका स्थानमा खरिद गर्न तयार भएका हुन् । यो निर्णयसँगै सहकारीले आवश्यक तयारी गरी किसानको धान तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्न थाल्नेछन् ।
किसानको धान खरिद गरेर भुक्तानी दिएको प्रमाणअनुसार सरकारले सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल ११२ रुपैंयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने छ । कृषि मन्त्रालयले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्दै सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल ११२ रुपैंयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो ।
धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी हुँदा बिचौलियाका कारण किसानलाई हुने घाटा रोकिने नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले बताउनुभयो । नगरपालिकाले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान बिक्री गरेर लाभ उठाउन किसानलाई र व्यापारीलाई समेत सरकारी दररेटअनुसार खरिद गर्न निर्देश गरेको छ ।
सहकारीले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानलार्ई न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नेछन् । त्यसभन्दा बढी चिस्यान भए किसानलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न वा एक प्रतिशत चिस्यानको १२ सय ग्राम तौल घटाएर मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछन् । न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा किसानलाई ठूलो लाभ पुग्ने र कृषिमा सहकारीको भूमिका स्थापित हुँदै जाने नगरपालिकाको भनाइ छ ।
कृषि अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बढाउँदै लैजाने र भविष्यमा मल, बीउ, गोदाम, कोल्डस्टोर, नर्सरी, उत्पादनलगायत सबै क्षेत्रमा सहकारीको नेतृत्व स्थापित गर्ने सरकारको योजना छ । हाल तिलोत्तमामा टिकुलिगढ, गंगोलिया, करहिया, मधवलिया, शंकरनगर, आनन्दवन साना किसान सहकारी संस्था छन् । ग्लोबल आवाज
