आयोगले दिएको समयभित्र नसच्याइए खारेज हुने
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रायजसोको बन्दसूची त्रुटिपूर्ण देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको १ सय १० सिटका लागि ४९ वटा राजनीतिक दलले असोज २९ गते आयोगमा उम्मेदवारहरुको बन्दसूची बुझाएका थिए । त्यस्तै, प्रदेशसभा तर्फ ७ वटै प्रदेशको जोड्दा ५३ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् ।
समानुपातिक तर्फको निर्वाचन अधिकृत समेत रहेका आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले दलहरुले बुझाएको बन्दसूचीलाई मसिनो गरी अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘अधिकांशको बन्दसूची त्रुटिपूर्ण देखिएको छ, कानून र निर्देशिका अनुसार त्रुटिहरुलाई सच्याउनुपर्छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने ‘सच्याउनुपर्ने विषय सहित दलहरुलाई सूचीत गर्ने काम गरिरहेका छौं ।’ आयोगले कात्तिक १ गते पहिलो दिननै २० वटा दललाई र दोस्रो दिन कात्तिक २ गते १३ वटा दललाई बन्दसूची सच्याउन पत्राचार गरिसकेको छ ।
सचिव पौड्यालले कात्तिक ५ गतेसम्म सूची सच्याउन सम्बन्धी पत्राचार दलहरुलाई गरिने बताए । आयोगबाट सूचना पाएको मितिबाट ७ दिनभित्र राजनीतिक दलले बन्दसूचीमा नमिलेको विषय मिलाइसक्नुपर्छ । कात्तिक ६ गतेदेखि १२ गतेको अवधिमा दलहरुले आयोगबाट पाएको समयसीमा भित्र बन्दसूची सच्याएर पेस गर्नुपर्ने छ ।
सचिव पौड्यालका अनुसार कात्तिक १३ गतेबाट बन्दसूची सच्याउने अवसर दलहरुले पाउने छैनन् । समानुपातिकको बन्द सूचीमा कानून अनुसार तोकिएको समावेशी प्रतिनिधित्व शतप्रतिशत मिलाउनुपर्ने उनले बताए । ‘कानून र निर्देशिकामा तोकिए अनुसार समूदायगत प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारी मिलेको हुनैपर्छ । सच्याउने अवधिभित्र पनि नमिलेका विषयहरु नमिलाइए उम्मेदवारी खारेज हुन्छ,’ उनले भने ‘दलहरुले यसमा गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिनुपर्छ ।’
आयोगले समानुपातिक सूचीको कानूनी विषय लाई दलहरुलाई जानकारी दिन र सघाउने उद्देश्यले विज्ञहरुको टोली नै गठन गरेको छ । दलहरुले ती विज्ञसँगको परामर्शमा रही आफ्नो सूची मिलाउन सक्नेछन् । समानुपातिक सूची बुझाउन दलहरु अन्तिम सयमा गएकाले बढी त्रुटि देखिएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फको १ सय १० सिटमै उम्मेदवारी दिएका दलले आदिवासी जनजाति ३२ जना (२८.७ प्रतिशत), खास आर्य ३४(३१.२ प्रतिशत), थारु ७ जना(६.६ प्रतिशत), दलित १५ जना (१३.८ प्रतिशत), मधेशी १७ जना(१५.३ प्रतिशत), मुस्लिम ५ जना(४.४ प्रतिशत), र पिछिडिएको क्षेत्र ५ जना(४.३ प्रतिशत) उम्मेदवार राख्नुपर्छ । १ सय १० जनामा सबै समूदायमा गरी ५७ जना महिलाको नाम राख्नुपर्ने छ ।
प्रत्येक समूदायमा ५० प्रतिशत महिला राख्नुपर्ने आधाको हिसाब नमिल्दा महिला नै थप्नुपर्ने प्रावधानले १ सय १० को ५० प्रतिशत ५५ जना महिला हनुपर्नेमा ५७ जना पुगेको हो ।
कुल सिटको न्यूनतम १० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । त्यस अनुसार सबैभन्दा थोरै ११ जनाको नाम बुझाउने दलले आदिवासी जनजाति ३ जना, खास आर्य, ३ जना, थारु १ जना, दलित २, मधेशी, २ जनाको नाम राख्नुपर्छ । कुल ११ जनामा ७ जना महिलाको नाम राख्नुपर्ने छ । १ जना प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा महिलाको नाम दिनुपर्ने र ३ जना प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा २ जना महिलाको नाम हुनुपर्ने आयोगले बनाएको निर्देशिकामा उल्लेख छ।
प्रदेशसभा तर्फ भने प्रदेश अनुसार सामूदायिक प्रतिनिधित्वको फरक फरक व्यवस्था छ । प्रदेशभित्रको जनसंख्याको अनुपातमा उक्त प्रतिनिधित्व तोकिएको छ।
त्यस अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा आदिवासी जनजाति ४६. ७९ प्रतिशत, खस आर्य २७. ८४ प्रतिशत, थारु ४. १५ प्रतिशत, मधेशी ७. ५७ प्रतिशत, मुस्लिम ३.५९ प्रतिशत, अल्पसंख्यक १७. ५३ र पिछिडिएको क्षेत्रको ०.४४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने छ।
प्रदेश नम्बर २ मा आदिवासी जनजाति ६.६१ प्रतिशत, खस आर्य ४.८९ प्रतिशत, थारु ५.२७ प्रतिशत, दलित १७.२९ प्रतिशत, मधेशी ५४. ३६ प्रतिशत, मुस्लिम ११.५८ प्रतिशत, अल्पसंख्यक २५.१७ प्रतिशत र पिछिडिएको क्षेत्रका २.११ प्रतिशित प्रतिनिधित्व तोकिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ मा आदिवासी जनजाति ५३.१७ प्रतिशत, खस आर्य ३७.०९, थारु १.६६, दलित ५.८४, मधेशी १.५७ मुस्लिम ०.६७, अल्पसंख्यक ७.७७ र पिछिडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व १ प्रतिशत हुनुपर्छ ।
प्रदेश नम्बर ४ मा आदिवासी जनजाति ४२.२४ प्रतिशत, खस आर्य ३७.२४, थारु १.७२, दलित १७.४४, मधेशी ०.५२ मुस्लिम ०.७१, अल्पसंख्यक ६.०२ र पिछिडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व ०.०८ प्रतिशत तोकिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ मा आदिवासी जनजाति १९.५८ प्रतिशत, खस आर्य २८.८४, थारु १५.१८, दलित १५.११, मधेशी १४.३५ मुस्लिम ६.९४, अल्पसंख्यक ८.४७ र पिछिडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व १.१७ प्रतिशत तोकिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ६ को हकमा आदिवासी जनजाति १३.६३ प्रतिशत, खस आर्य ६२.२, थारु ०.५, दलित २३.२५, मधेशी ०.२४ मुस्लिम ०.१८, अल्पसंख्यक १.४७ र पिछिडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व ३२.४ प्रतिशत तोकिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ को हकमा आदिवासी जनजाति ३.६१ प्रतिशत, खस आर्य ६०.२, थारु १७.२१, दलित १७.२९, मधेशी १.६४ मुस्लिम ०.२३, अल्पसंख्यक २.३७ र पिछिडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व १२.७८ प्रतिशत तोकिएको छ ।
आयोगका सचिव पौड्यालले कानूनी हिसाबले समानुपातिक तर्फका बन्दसूची तयार पार्ने विषय जटिल नै रहेको बताए । ‘प्रविधिक र गणीतिय विषय धेरै मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यही भएर पनि दलहरुले बुझाएको बन्दसूची पूरा पूरा मिलेको छैन,’ उनले भने ‘सच्याउने अवसर पाएको ७ दिनभित्र दलहरुले सबै विषय मिलाएर पेस गर्नुपर्छ ।’
