स्थानीय तहदेखि संसदीय निर्वाचनमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क दिलाउने प्रतिबद्धता गर्न कुनै पनि दल चुकेका हुँदैनन् । कतिपय दलले त निःशुल्कका साथै अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने पनि भन्दै आएका छन् ।
नयाँ संविधान जारी हुनुपूर्वका निर्वाचन वा अन्य सार्वजनिक घोषणामा प्रमुख दलहरुले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता राख्दै आएका छन् । यस पटकको चुनावी घोषणापत्रमा पनि ती विषय परेका छन् । नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेर माविसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने र उक्त तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ ।
विगतमा मावि तहसम्मको शिक्षा भन्नाले कक्षा १० सम्म मानिन्थ्यो । शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) पछि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिन्छ ।
कक्षा ११ र १२ मा सरकारले शिक्षक दरबन्दीसमेत दिन सकेको छैन । कतिपय दलले अहिले पनि मावि तहसम्मको शिक्षा भन्नाले कक्षा १० सम्मकै शिक्षालाई आधार मानेको देखिन्छ । किनकी मावि (कक्षा १२) सम्म निःशुल्क गर्न सरकारको विद्यमान बजेटले भ्याउँदैन । हाल शिक्षा क्षेत्रमा कुल १० प्रतिशत बजेट हुँदा कक्षा १० सम्मको निःशुल्क शिक्षा व्यवस्थापन गर्न समेत चुनौती देखिएको छ । अर्काेतिर निःशुल्क शिक्षाभित्र के के पर्छ भन्ने पनि सरकारले स्पष्ट पार्ने गरेको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयले सम्पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्दा आफूहरु चल्न नसक्ने भन्दै चन्दा वा परीक्षा शुल्क लिएका हुन्छन् भने संस्थागत (निजी) विद्यालयले आफूखुशी शुल्क लिइरहेका छन् ।
आशन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरुले घोषणापत्रमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षामा पहुँच, मातृभाषामा शिक्षा, नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमा, विद्यालय शान्ति क्षेत्र स्थापना, निजी विद्यालयको नियमन आदिमा जोड दिएका छन् ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वाम गठबन्धनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिने भनेको छ ।
गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ । तदनुरूप साधनस्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचना निर्माण गरिने उसले जनाएको छ । माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट दिने वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धता छ ।
“सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइनेछ । शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आबद्ध गरिनेछ ।” एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले विद्यालयको प्राथमिक तहदेखि नै विभिन्न जाति, भाषा र संस्कृति तथा सांंस्कृतिक–ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धनसम्बन्धी शिक्षालाई अनिवार्र्य, मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चिततालाई जोड दिएको छ ।
“मुलुकभित्रै स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सबै प्रदेशमा दक्षिण एशियालीस्तरको कम्तीमा एक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।” काँग्रेसको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ ।
काँग्रेसले उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याई प्राविधिक एवं वैज्ञानिक विषयमा उच्च अध्ययन गर्न चाहेमा मधेशी, दलित, जनजाति, मुस्लिमलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायका महिला विद्यार्थीलाई मासिक निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
साथै, तराई–मधेशमा कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने छात्रालाई साइकल किन्न सरकारले अनुदानसमेत दिने उल्लेख गरेको छ । विगतमा भएका शिक्षा सुधार वा उपलब्धिलाई काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा भएको दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको विवरणअनुसार विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको भर्ना दर २०४८ मा ५० प्रतिशत रहेकामा २०७३ मा ९७ पुगेको, १५ देखि २४ वर्ष उमेरको साक्षरता दर ५० बाट ९० मा पुगेको कुरा काँग्रेसले महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न दलको नेतृत्वमा सरकार बनेकाले एकै दलले शिक्षा क्षेत्रका जस वा अपजस लिनसक्ने स्थिति भने देखिँदैन ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नयाँ शक्ति नेपाललगायतले पनि निःशुल्क शिक्षालाई जोड दिएका छन् भने मधेशकेन्द्रित दलले हालसम्म घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
