प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहज वातावरण निर्माण भएका वेलामा विगत एक सातादेखि केही चुनौती देखिएका छन् । सुरक्षाका कारणले निर्वाचनका विषयमा केही समस्या निम्तिएका छन् । एक साताभित्र दर्जनभन्दा बढी स्थानमा उम्मेदवार लक्षित बम प्रहार गर्ने, शंकास्पद वस्तु ठाउँठाउँमा राख्नेलगायत क्रियाकलाप देखिनुले सुरक्षा चुनौती देखिएको छ । यदि यो सुरक्षा चुनौतीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले निर्वाचनको वातावरण बिगार्छ । मतदातामा हुनुपर्ने सुरक्षाको प्रत्याभूति नदेखिए त्रासको वातावरण पैदा हुन्छ । उम्मेदवारले आफ्ना प्रत्येक मतदातालाई भेट गर्न पाउने र मतदाताले उम्मेदवार र ऊसँग सम्बन्धित दलको घारणा सुन्न पाउने विषय मतदाताको नैसर्गिक अधिकार हो । यस विषयलाई अहिले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नाममा उम्मेदवारमाथि बम प्रहार गर्ने, विस्फोटन गराउने र आमनागरिकलाई आतंकित गर्ने जुन कार्य भइरहेको छ, यसले निश्चय पनि निर्वाचनका लागि भइरहेको वातावरण बिगार्छ । तसर्थ, निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचन पक्षधर सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने वेला आएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षा र जिम्मेवारी
निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन गर्नुपर्ने सबै किसिमका काम गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । किनकि, मतदान अधिकृतहरू मतपत्र बोकेर तोकिएको मतदान केन्द्रमा पुग्ने वेला भइसक्यो । निर्वाचन पर्यवेक्षक र मिडियाले आमनागरिकमा देखिएको निर्वाचनप्रतिको मोह र लहरलाई प्रचारप्रसार गरी निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । यस्तो वेला निर्वाचन बिथोल्ने जुन खालका हर्कत भइरहेका छन्, तिनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएन भने निर्वाचनको दिनमा हुनुपर्ने मतदानमा कमी आउने प्रबल सम्भावना हुन्छ । तसर्थ, सरकारले निर्वाचनविरोधी यस्ता गतिविधि जति सक्यो छिटो नियन्त्रण गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।
सुरक्षा राणनीति
राज्यमा दुई प्रकारको सुरक्षा हुन्छ, एउटा सार्वजनिक सुरक्षा र अर्को राष्ट्रिय सुरक्षा । सार्वजनिक सुरक्षा भनेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले दिने सुरक्षा र गर्ने कार्य होे । राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको नेपाली सेनाले सुरक्षाका विषयमा गर्ने कार्य हो । सुरक्षा दुई–तीन प्रकारले भंग हुने सम्भावना रहन्छ । एउटा उम्मेदवारबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले, अर्को निर्वाचनमा बहिष्कारवादीले देखाउने हर्कतले र तेस्रो आतंककारीले गराउन सक्ने हमलाले । अहिलेको स्थितिमा यस निर्वाचनमा सार्वजनिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षासँग मात्रै सरोकार देखिन्न । निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाली सेनासमेत तेस्रो घेरामा सुरक्षा दिन परिचालन भइसकेको छ ।
तसर्थ, जसरी हुन्छ सन्तोषजनक रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सबै सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी र दायित्व हो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेतले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायत अन्य विविध कारणले संवेदनशील मानिएका जिल्लामा त सुरक्षा सतर्कता अपनाउनैप¥यो, साथमा तीबाहेक अन्य जिल्लामा समेत नयाँ ढंगले दुई तरिकाले (एउटा निर्वाचनको पाटोबाट, अर्को निर्वाचन बिथोल्ने जुन तत्व छन् तिनीहरूप्रतिको सतर्कताबाट) निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मुख्य दायित्व निर्वाचन आयोगको भएकाले उसले सरकारलाई आवश्यक पर्ने सामग्री र गर्नुपर्ने व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्न स्पष्ट रूपमा आग्रह गर्नुपर्छ । सरकारले आयोगको अनुरोधबमोजिमका व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगको कार्यमा राजनीतिक दलहरूले समेत पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । त्यससँगै दलहरूले आफ्ना निर्वाचन प्रचारका रणनीतिलाई पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्दै अघि बढ्ने र भवितव्य रूपमा आइपर्न सक्ने समस्याका रूपमा सतर्क हुनुपर्छ । अहिले देखिएका निर्वाचनविरोधी हर्कतलाई विस्तृत सुरक्षा योजना तय गरी संयुक्त रूपमा अग्रिम सूचना लिएर, घटना भइसकेपछि कारबाही गर्नेभन्दा घटना घट्नै नदिनेतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ । मतदातालाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिनका लागि प्रत्येक गाउँगाउँ र टोलटोलमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । आयोगले दलहरूलाई पनि बोलाएर भएका गतिविधिको जानकारी दिने, सुझाब लिने र सहयोगका लागि अपिल गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । र, सबैको अर्जुनदृष्टि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन ।
अहिले निर्वाचनविरोधी तŒवको निसानामा उम्मेदवार परेको देखिएकाले उनीहरूको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था सरकारले तत्काल गरिहाल्नुपर्छ । अझ कतैकतै त सर्वसाधारणलाई पनि आतंकित बनाउने हर्कतसमेत देखा परेका छन् । निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा र कर्मचारीको मनोबल बढाउने कार्यमा सरकार र आयोगले तदारुकतासात लाग्नुपर्छ । मतदातालाई बुथसम्म पुगेर मत दिई घरसम्म सुरक्षित रूपमा पुग्ने ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म भएका व्यवस्थाले नपुगेर घटना घटिरहेका छन्, त्यसलाई सुधारेर सुरक्षा व्यवस्था विश्वसनीय भरपर्दो र चुस्तदुरुस्त बनाउनुप¥यो । नभएमा मतदाता घरबाट मतदानस्थलमा पुगेर मत दिन हिच्किचाउने अवस्था निर्माण हुन सक्छ । जसले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता कम हुन सक्छ ।
मतदाताले मौलिक र नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । निर्वाचनलाई एउटा महत्वपूर्ण चाडका रूपमा लिने नेपालीको बानी छ । यसअघिका निर्वाचनमा पनि विभिन्न किसिमका चुनौती देखिएका थिए, तर नागरिकले ती चुनौती चिरेर उत्साहजनक सहभागिता देखाई निर्वाचन सम्पन्न गराएका थिए । निर्वाचनविरोधी तत्वलाई जनताले जहिले पनि तिरस्कार गरिरहेका छन् । तसर्थ, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आमनागरिकले आफ्नो मौलिक अधिकार प्रयोग गर्छन् भन्ने पूर्ण विश्वास हो ।
सुरक्षा कमजोरी सुधार्न गर्नुपर्ने कार्य
हुन त लुकिछिपी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न एकदमै कठिन हुन्छ । कुन कुनामा कहाँ बसेर आक्रमण गर्ने योजना बनेको हुन्छ, त्यो अग्रिम पत्ता लगाउन सक्नु चानचुने कुरा होइन । तसर्थ, यस्ता कार्य गर्ने सम्भावित व्यक्तिलाई पहिल्यै नियन्त्रणमा लिइनु आवश्यक छ । जुन स्थानमा चुनावी आमसभा छ, त्यहाँ उम्मेदवार आउने कार्यक्रम निश्चित भएको छ, त्यहाँ मतदाताको ठूलो मास आउँदै छ भन्ने निश्चित भएपछि आमसभा स्थलमा मात्रै भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था बनाउने होइन, उनीहरू आउने र जाने बाटोको सुरक्षामा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । उम्मेदवार पनि कार्यक्रमका लागि तोकिएको निश्चित समयमा पुग्ने गरी भन्दा केहीअघि नै पुग्ने र आक्रमण गर्ने व्यक्ति वा समूहले भेउ नपाउने गरी आफ्नो सुरक्षा आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।
सकभर समयको भेउ नदिई हिँडेमा विरोधीले आफूविरुद्ध प्रयोग गर्ने हर्कतको रणनीति बनाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने विषयको हेक्का उम्मेदवारले राख्नुपर्छ । त्यससँगै आफू हिँड्ने बाटोको रुट पनि आवश्यक परेमा बदल्नु आवश्यक हुन्छ । उम्मेदवार हिँड्ने बाटोमा प्रहरीले पेट्रोलिङ गर्नुपर्छ । कुनै स्थानमा भएको हर्कतमा संलग्नलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि अन्य स्थानमा हर्कत गर्ने योजना बनाइरहेकाहरूको समेत मनोबल गिर्छ । अहिले निर्वाचनका लागि सुरक्षाको तीन घेरा भनिएको छ, त्यसले मात्र पुगेन । अब राज्यले निर्वाचनविरोधी हर्कत गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउन छद्मभेषी सुरक्षाकर्मी पनि छाड्नुपर्छ । सुराकी परिचालन गर्नुपर्छ । आममतदातालाई पनि शंकास्पद व्यक्ति र पदार्थ भेटिएमा जानकारी दिन आग्रह गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी दिएमा नेपालको सुरक्षा निकाय सक्षम छ, आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेरै छाड्छ ।अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
