निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणप्रति जिल्लाका आदिवासी अगुवाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरुले प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफू अनुकूल हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गरेको आरोप लगाएका छन्।

जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका लागि ५ र प्रदेशसभा चुनावका लागि १० वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ। बाह्रदशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग राजवंशीले आदिवासी समुदायको राजनीतिक अस्थित्व समाप्त गर्ने गरी क्षेत्र निर्धारण गरिएको बताए । उनले नयाँ संरचनाअन्तर्गत जिल्लाको कुनै पनि स्थानबाट आदिवासीले चुनावमा लड्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने,‘राज्यले आदिवासी, पिछडिएको वर्ग, सीमान्तकृत समुदायलाई माथि ल्याउनुपर्छ भन्छ। तर, राज्य हाँक्ने नेताहरुले यही समुदायको अस्थित्व मेटाउने रणनीति बनाउँछन् ।’ उनले अहिले तय गरिएका क्षेत्रलाई संशोधन नगरिए जिल्लाका आदिवासी समुदाय राजनीतिसँगै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृत सबै क्षेत्रबाट थप पिछडिने बताए।

कोचिला एकता मोर्चा अध्यक्ष दिनेश राजवंशीले आदिवासी समुदायलाई सबै हिसाबले समाप्त गर्ने गरी राज्य संयन्त्र नै लागेको आरोप लगाए। उनले राज्य पुनर्संरचना गर्दा विशेष, स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्र तोक्नु पर्ने मापदण्ड हुँदाहुँदै राजनीतिक दलहरुको दबाबमा क्षेत्र निर्धारण गर्नु एउटा समुदायलाई नामेट गर्नुबाहेक अरु केही नभएको बताए।

जिल्ला समन्वय समिति सदस्य महेशलाल राजवंशीले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार गरेर जान सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले संघीयतामा सबैको सहभागिता हुनुपर्नेमा एउटा समुदायकै अस्थित्व समाप्त पार्न खोज्नु गम्भीर अन्याय भएको टिप्पणी गरे । उनले नयाँ संरचनाविरुद्ध आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय एकजुट हुनुको विकल्प नभएको बताए।

ताजपुरिया समाज कल्याण परिषद् पूर्वअध्यक्ष कुञ्जिबिहारी ताजपुरियाले आदिवासीलाई राजनीतिक रुपमा समाप्त पार्ने राज्यको वर्षौदेखिको योजना सफल भएको आरोप लगाए। उनले मुलुक प्रजातान्त्रिक भएपनि ब्यवहार प्रजातान्त्रिक हुन नसक्दा आदिवासी समुदाय एकपछि अर्को घटनाबाट समाप्त हुँदै गएको बताए। उनले जनताको कुरा सुनेर होइन एक/दुई नेताको डिजाइनमा राज्य सञ्चालन भइरहेको बताए। यसको प्रभाव न्याय क्षेत्रमा समेत पर्दा आदिवासी समुदाय थप पीडित बनेको बताए। कान्तिपुर

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया