भ्रष्टाचारलाई स्थान नहुने र पारदर्शी प्रकृति भएका कारण इ–गभर्नेन्स् (e-Governance)लगायतका सुचना र संचार प्रविधि सम्बन्धी प्रयासहरु/कार्यहरुले अल्पविकसित र विकासशील मुलुकमा गति लिन नसक्ने प्रमुख कारण रहेको बताइन्छ । नेपाल पनि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको दृष्टान्त राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यशालामा चर्चा भयो । नेपाल अध्ययन केन्द्रले आयोजना गरेको ‘नेपालमा इ–गभर्नेन्स् र प्रविधि अर्थतन्त्र : सम्भावना र चुनौति’ विषयक कार्यशालामा यस्तो चर्चा भएको हो ।

कार्यशालामा डा.मनिश पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सुचना र संचार प्रविधिसँग सम्बन्धित विज्ञ, व्यवसायी र विद्यार्थीहरुले मत–अभिमत गर्नुभएको थियो।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सन् २००० देखि इ–गभर्नेन्स् (e-Governance) मार्फत् जनतालाई छिटोछरितो र झन्झटरहित सेवा दिने कुरा गरिरहेको नेपालको स्थान भुटानभन्दा पनि पछाडि छ । सन् २००५मा इ–गभर्नेन्स् (e-Governance)को गुरुयोजना निर्माण गरिसकेको नेपाल सार्क क्षेत्रमा छैठौं स्थानमा रहेको छ ।’ उहाँले यस क्षेत्रमा समस्या आँउदा छलफल गर्ने, समाधान गर्ने र यसको विकासका लागि निरन्तर लागिरहनेहरुको अभाव भएको भन्दै अन्य मुलुकमा अभ्यास भएजस्तो नेपालमा पनि यस सम्बन्धी एउटा ‘थिङकट्याङ्क’ आवश्यक भएको बताउनुभयो । त्यसमार्फत् निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरु गर्न सकिने हुन्छ।

प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ रोमकान्त पाण्डेले इ–गभर्नेन्स् (e-Governance) हाम्रो बुझाइ र व्यवहार निकै कमजोर रहेको बताउनुभयो । गत असारमा नेपाली बजारमा डेक्सटप कम्प्युटरको अभाव भयो । स्मार्ट सिटी बनाउने बाचा गरेर स्थानीय तहको चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरुले इ–गभर्नेन्स् (e-Governance)को लागि डेक्सटप कम्प्युटरको खरिद ठूलो संख्यामा भएकोले यस्तो अवस्था आएको व्यावसायीहरुले बताएका थिए । उहाँले उक्त कम्प्युटरहरुको प्रयोगका अवस्थाको निरीक्षण गर्दा टिठलाग्दो अवस्था पाएको अनुभव सुनाउनुभयो। भन्नुभयो, ‘२६ वटा एप्लिकेशन चल्ने गरेको स्थानीय तहमा कुनैपनि एप्लिकेशनहरु एकअर्कासँग जोडिएकै(Inter-connect) थिएनन्।’

सरकारले सुचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा नमानेको पनि छलफलमा आयो । अरु मुलुकमा राष्ट्रिय आयमा सुचनाप्रविधि क्षेत्रको योगदानको लेखा राखिन्छ, तर नेपालमा त्यो अवस्था नरहेको पाइयो । प्रविधि अर्थतन्त्रको विकास र व्यवस्थापनले मात्र आगामी दिनमा देशको विकासलाई विश्वव्यापी सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने बारेमा सहभागीहरुको जोड रहेको थियो । अधिकार सहितको सम्बन्धित निकायको अभावमा पनि यस क्षेत्र विज्ञ तथा व्यवसायीहरु सानो प्रशासनिक समस्या पर्दा उद्योग र विज्ञानप्रविधि मन्त्रालय बीचको हानाथापको चेपुवामा पर्ने गरेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी, विज्ञ डा‍. राजिव सुब्बाले सुचना र संचार प्रविधि सम्बन्धी सबै कार्यलाई व्यवस्थित गर्न हालका कानुनहरु अपर्याप्त रहेको बताउँदै यसका नीति, रणनीति, जनशक्ति, लाग्ने बजेट लगायत सबै कुराको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै, सबैमा डाटा सुरक्षा बारे जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको कुरा पनि गर्नुभयो । एक अनुमान अनुसार नेपालका करिब ४० प्रतिशत सरकारी वेबसाइटहरु असुरक्षित रहेको बताइन्छ ।

अर्का विज्ञ बाबुराम अर्यालले नेपाल सरकारको स्वदेशी विज्ञप्रति सकारात्मक नभएकोबारे चर्चा गर्नु भयो। साथै उहाँले भन्नु भयो, ‘अहिलेको विश्व डाटा व्यावसायको हो । जुन देश, संस्था, व्यक्ति वा कम्पनीसँग बढी डाटाहरु छन्, तिनीहरुले नै सबैलाई नेतृत्व गर्न सक्छन् । तर नेपालमा यस विषयको गम्भीरता कसैप्रति पनि देखिएको छैन ।’

अस्गर अलीले भन्नुभयो, ‘सरकारी कार्यालयबाट हुने सबै संचार प्रविधि सम्बन्धी काम नेपाली आइटी व्यवसायीहरुले गर्न सक्छन् तर टेण्डर आव्हान गर्दा विदेशीहरुको लाभमा परेर हामीले पूरा गर्न नसक्ने खालका प्रावधानहरु राखेर गरिन्छ।’ उहाँले थप्नुभयो, ‘यसो गर्दा हाम्रो विकासमा बाधा त पुग्छ नै, साथै राज्यका गोप्य सूचनाहरु विदेशिने खतरा पनि उतिकै हुन्छ।’

छलफलमा इ–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्गर अलीले सुचना र संचार प्रविधि सम्बन्धी सबै कार्य गर्न नेपाली व्यावसायीहरु सक्षम रहेको तर राज्यका निकायहरुले असहयोग गर्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी कार्यालयबाट हुने सबै संचार प्रविधि सम्बन्धी काम नेपाली आइटी व्यवसायीहरुले गर्न सक्छन् तर टेण्डर आव्हान गर्दा विदेशीहरुको लाभमा परेर हामीले पूरा गर्न नसक्ने खालका प्रावधानहरु राखेर गरिन्छ ।’ उहाँले थप्नुभयो, ‘यसो गर्दा हाम्रो विकासमा बाधा त पुग्छ नै, साथै राज्यका गोप्य सूचनाहरु विदेशिने खतरा पनि उतिकै हुन्छ ।’

डा. मनिश पोखरेलको प्रस्तुतिका लागि भिडियो हेर्नुहोस्ः
https://www.youtube.com/watch?v=ukMkk3zvc28&t=164s

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
नेरि डेस्क
नेपाल रिडर्स सार्वजनिक नीतिहरु र मुद्दाहरुबारे निरन्तर छलफल–विचार विमर्श गर्ने विद्युतीय मञ्च हो।