संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक प्रदेश एक पर्यटन गाउँसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको छ।न्त्रालयले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटनसम्बन्धी क्रियाकलापको विकास तथा व्यवस्थापनको लागि कार्यविधि बनाएको हो।
कार्यविधिमा ४ प्रकारका पर्यटन गाउँ हुने उल्लेख छ। जसमा प्राकृतिक पर्यटन गाउँ, सांस्कृतिक पर्यटन गाउँ, मानव निर्मित पर्यटन गाउँ र मिश्रित पर्यटन गाउँ छन्।पर्यटन गाउँको प्रारम्भिक छनौट सूची तयार गर्दा तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। मूलवस्तु, सहयोगी वस्तु र पूरक वस्तुको आधारमा छनौट गर्नुपर्नेछ। मूलवस्तु भन्नाले अद्वितीय र विशिष्ट पर्यटकीय आकर्षण, स्थानीय सामाजिक र सांस्कृतिक जीवन, मनोरञ्जनात्मक स्थल, साहसिक गतिविधिजस्ता पर्यटकीय आकर्षणबारे मूलवस्तुको उपलब्धता कस्तो छ,
सहयोगी वस्तु विशिष्ट किसिमका आवास, ग्यालरी, होमस्टे, इकोलज, पकवान र पाकशाला, परम्परागत यातायात जस्ता अनुभवलाई बढी रमाइलो पार्न मद्दत गर्ने वस्तुहरु छन् कि छैनन्, यी सबै हेरिनेछ।त्यस्तै पूरक वस्तुमा पर्यटन सूचना केन्द्र, संकेत चिह्न, पर्यटक पथ, पर्यटक गाइडजस्ता पर्यटकीय क्रियाकलाप गर्न सुविधाहरुको अवस्था हेरिनेछ।
पर्यटन गाउँ छनोटको प्रस्ताव
पर्यटन गाउँको छनोट गर्दा कस्तो प्रकारको गाउँ हो खुलाएको हुनुपर्नेछ। मूल वस्तु, सहयोगी वस्तु र पूरक वस्तुको उपलब्धता कस्तो छ खुलाउनुपर्नेछ।
प्रस्तावित पर्यटन गाउँले कम्तीमा एउटा वडाको सबै क्षेत्र वा एकभन्दा बढी वा पूरै पालिका सकिनेछ। पर्यटन गाउँको छनौटका लागि पालिकाले जिल्ला समन्वय समितिमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ।
पालिकाले पठाएको प्रस्तावअनुसार जिल्ला समन्वय समितिले सूचक र अंकभारको मूल्यांकन गर्नेछ। आवश्यक परेमा सम्बन्धित स्थानको अवलोकन समेत गर्न सक्नेछ। अंकभार २०० को हुनेछ। जसमा मूल वस्तु १५०, सहयोगी वस्तु १०० र पूरक वस्तु ५० अंक भार रहेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिले प्राप्त प्रस्तावका मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट देखिएका तीनवटा प्रस्तावलाई प्रदेशमा पठाउनुपर्नेछ। प्रदेशले जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गर्नेछ। प्रदेशले पर्यटन मन्त्रालयले मूल्यांकन गरी दुई पालिकालाई संघीय पर्यटन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ। मन्त्रालयले पर्यटन गाउँको रुपमा छनोट गरेका एक÷एक गाउँको बारेमा प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित पालिकालाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
पर्यटन गाउँ विकासको गुरुयोजना तर्जुमा
पर्यटन गाउँ स्वीकृत भएपश्चात् मन्त्रालये सम्बन्धित पालिका र प्रदेशको समन्वयमा गुरुयोजना तर्जुमा गर्नेछ। स्वीकृत गुरुयोजनाको आधारमा पर्यटन विभागले सम्बन्धित पालिकाको समन्वयमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरी स्वीकृत गर्नेछ।
डीपीआर निर्माणको आधारमा गाउँपालिकाले सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। पर्यटन गाउँको लागि बजेट तथा स्रोतको व्यवस्थापन गाउँपालिका, प्रदेश मन्त्रालय तथा संघीय मन्त्रालयको लागत सहभागिताको आधारमा व्यहोर्नुपर्नेछ।गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट जनश्रमदान हुने अवस्थामा दश प्रतिशत कायम गरिनेछ र सो बाहेकको पालिकाको हिस्सा बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
पर्यटन गाउँको पूर्वाधार तथा वस्तु विकास गुरुयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित पालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्नेछन्।संघीय मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले पर्यटन गाउँको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग सम्बन्धित पालिकालाई मागको आधारमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। पर्यटन गाउँको सञ्चालनको लागि गाउँपालिका प्रमुख अध्यक्ष रहेको समिति रहनेछ। सदस्यसचिव पालिकाको शाखा प्रमुख रहने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ।
पर्यटन गाउँको कार्यान्वयमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णयद्वारा समाधान गरिनेछ। मन्त्रालयले कार्यविधिमा सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसंगै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनेछ। – नेपालखबर
