सरकारले तयार पारेको प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको प्रारम्भिक खाकाअनुसार प्रदेशमा ७ मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशमा नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखको मापदण्डसमेत तयार पारिएको छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या प्रस्ताव गर्दै प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेको हो। समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सुरुमा सात मन्त्रालय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले प्रदेशको निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले प्रदेशका सम्भावित मन्त्रालयको खाका तयार पारिएको जानकारी दिए। हाल प्रदेशमा मन्त्रालयको कुनै संरचना छैन। खाका निर्माणसँगै प्रदेशमा मन्त्रालयलगायत अन्य कार्यालय स्थापना क्रम सुरु हुने मन्त्री बस्नेतले बताए।
प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयको संख्या थपघट हुन सक्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। समितिले यसअघि नै संघीय सरकारमा बढीमा १८ वटासम्म मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिसकेको छ। प्रस्तावअनुसार प्रदेशमा रहने अन्य मन्त्रालयमा प्रदेश गृह मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय छन्।
समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेश मन्त्रालयको प्रस्ताव गरे पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले भने प्रदेशमा पनि स्थानीय विकास र संघीय मामिला मन्त्रालय रहनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले उच्चस्तरीय समितिले बनाएको प्रदेश मन्त्रालयको खाका केही अपूर्ण रहेको बताए । त्यसमा थपघट गर्नु आवश्यक रहेको सचिव थपलियाले जानकारी दिए। प्रस्तावित प्रादेशिक मन्त्रालयको काम र क्षेत्राधिकारसमेत निर्धारण गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुखको मापदण्ड
संविधानको धारा १६३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख हुन संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, ३५ वर्ष पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। समितिले तयार पारेको मापदण्डअनुसार प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुने व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति भए पनि संविधान, कानुन र प्रशासन क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त भएको हुनुपर्ने, राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त र स्वच्छ छवि भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने, निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, सबै राजनीतिक दलका लागि स्वीकार्य व्यक्तित्व हुनुपर्ने, कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्नेलगायत छन्। मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिलाई सरकारले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न पाउने छैन।
संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। प्रदेश कार्यकारिणी कायम नहुँदासम्म सरकारको निर्देशनमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
