सरकारको सामूहिक, करार र सहकारी खेतीको अवधारणा अन्ततः कागजमा सीमिति भएको देखिन्छ। सामूहिक, करार र सहकारी खेतीसम्बन्धी ऐन नभएका कारण घोषित अवधारणा लिखितमा मात्रै सीमित हुन गएको हो।

भूमिहीन किसानलाई जमिन उपभोग गर्ने दिएर आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मानिर्भर बनाइने योजना पनि कागजमा सीमित भएको छ। सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई यसप्रति आकर्षण गर्न, न्यून ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने घोषणका साथै करार खेतीको अवधारणअनुसार कृषि क्षेत्रको विकास गर्न आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को वार्षिक बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो।

भारत, चीन, भियतनाम, बङ्गलादेश लगातयका मुलुकमा करार खेती सफल मानिएको छ । सोही विषयलाई अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि करार खेती ऐन ल्याउने विषयमा पटक पटक छलफल भएको थियो । घोषणा गरिएको विषय कार्यान्वयन नहुनु, करार ऐन पारित नहुनु, खेती गर्नसक्ने युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु, जमिनमा सिँचाइ सुविधा नहुनु आदि कारणले खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढेकोबढै छ।

कृषिको व्यावसायीकरणका लागि करार खेती प्रभावकारी मानिन्छ । करार खेतीबाट कृषकलाई बैंकिङ ऋण र बीमा गराउन सजिलो, बजार मूल्यसम्बन्धी जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र उत्पादित वस्तु बिक्री–वितरणमा सजिलो हुने भएकाले करार ऐन आवश्यक छ, कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन्। सरकारी, सहकारी र निजी तहबाट कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने योजना पनि ऐन नभएकै कारण अलपत्रमा परेको विज्ञहरुको भनाइ छ । सरकारले जमिनको खण्डीकरण, घडेरीकरणको रोकावट र जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवानासमेत तोक्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमार्फत भएको हो । जमिन बाँझो भएकै कारण आयात बढ्ने देखिन्छ।

हाल भारतबाट प्रतिमहिना रु दुई अर्बको चामल आयात भइरहेको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कृषि मज्दुर, भूमिहिन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसान, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई सामूहिक तथा करार खेती गर्न दिने र उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चिततामार्फत कृषिको परनिर्भरता हटाइने योजना अन्तत व्यवहारमा लागू नभएकाले कृषि उपजको आयात बढेको हो ।

यसो हुँदा पनि कृषि विकास मन्त्रालयले भने आगामी तीन वर्षमा धान, मकै, तरकारी र माछामा नेपाल आत्मानिर्भर भई निर्यात गर्न सक्ने दाबी गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव योगन्द्रकुमार कार्कीले आगामी तीन वर्षमा रु तीन अर्बको धान, रु एक अर्बको मकै, रु एक अर्ब ३९ करोडको दलहन बाली, रु ८३ करोडको तरकारी र रु २८ करोडको माछा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। तथ्याङ्कअनुसार ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आत्मनिर्भर छन्। कृषि प्रधान मुलुकमा दुई करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो हुनुले कृषिको परनिर्भरता बढदै जानु चिन्ताको विषय हो ।

कृषि विकास मन्त्रालयका सह–प्रवक्त शङ्कर सापकोटाले जमिन बाँझो नहुने हो भने नेपालले कृषि वस्तुको आयात गर्नु नै नपर्ने बताउँछन्। हाल सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दश लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ। हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिँदै आएको छ । बाझिएको करिब आठ करोड २४ लाख २० हजार रोपनीमा खेती गर्न सकिन्छ । एक हेक्टर भनेको २० रोपनी जग्गा हो । कूल खेती गर्न योग्य जमिनको ३३ दशमलव ३२ प्रतिशत जमिन बाझिएको छ । खेतीको अलवा ५८ लाख २६ हजार ४४० हेक्टर क्षेत्रफल वनजंगल र एक हजार ५६० झाडी, चरीचरनको क्षेत्र १७ लाख ६६ हजार, पानीले ओगटेको क्षेत्रफल तीन लाख ८३ हजार र अन्य सिमसारलगायत २६ लाख २० हजार गरी कूल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी जमिन छ।

छैटौँ कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ । एक लाख १६ हजारले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न पाएका छैनन्। गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर रहेको जनाएको छ । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि कर्म गर्न ऋण उपलब्ध नभएको बताएका छन्।

जग्गाको हदबन्दी तोक्ने, कृषि पेशालाई मर्यादित, कृषि बीमा र कृषि ऋणमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र आगामी तीन वर्ष भित्रमा नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइन २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिमा उल्लेख छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया