यस्ता छन् जापानी अर्थतन्त्रका संकटः ऋण, वृद्ध जनसंख्या र मन्दी

प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले आइतबारको राष्ट्रिय निर्वाचनबाट दुर्इ तिहाइ बहुमत पाएका छन् । तर, करिब पाँच वर्षअघि सत्ताको बागडोर सम्हालेका उनले अर्थतन्त्र पुनरोत्थानका लागि प्रतिबद्धता गरेअनुसार काम नगरेको आलोचकहरु बताउँछन्।

विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापानमा दुई दशकयताको लगभग शुन्य वृद्धिदर र मुद्रा क्षयीकरण अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री अबेले एबिनोमिक्स (अबे आफैंले नामकरण गरेको) अर्थात् बहु-सुधार कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए।

जापानी अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत नदेखिएका भने होइनन् । केही त्रैमासयता जापानको आर्थिक वृद्धिदर द्रुत गतिमा बढिरहेको देखिएको छ । देशमा व्यवसाय गर्ने मनोबल ‘विजनेस कन्फिडेन्स’ दशकयताकै उच्च भएको छ । यद्यपि, जापानी अर्थतन्त्रसामु अझै पनि चुनौतीको पहाडमा छ । र, अबे त्यसको निराकरणका लागि संघर्षरत छन् । ऋणको भारको आधारमा जापान विश्वकै अग्रस्थानमा छ । सरकारको ऋण दायित्व अर्थतन्त्रभन्दा लगभग दोब्बर छ ।

ऋण तिर्न जनताबाटै पूँजी संकलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ, सरकार । तथापि, पाका उमेरको जनसंख्याको बढ्दो अनुपात अर्को चुनौती हो । सरकारले उक्त जनसंख्याको सामाजिक सुरक्षाका लागि ठूलो परिमाणमा खर्च गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च दरमा अगाडि लैजान सकेमा ऋणको भार घट्ने प्रधानमन्त्री अबेको सोच देखिन्छ । यसमा करमार्फत् हुने सरकारी आम्दानी सहायक हुने अपेक्षामा उनी देखिन्छन्।

‘अबेको सोचमा अल्प र मध्यकालीन वित्तीय समस्यासँग जुध्नुभन्दा वृद्धि हासिल गर्नु बढी महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ,’ इन्टरनेसनल क्रिस्चियन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक स्टेफहेन नेगी भन्छन्।

यसका लागि उनको सरकारले कठोर निर्णयसमेत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सन् २०१४ मा वृद्धि गरिएको बिक्री करको लक्ष्य बढीभन्दा बढी राजस्व संकलनमा केन्दि्रत थियो । जापानीहरुले नरुचाएको यो करले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्यो ।

अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री अबेले सम्भवतः यही कारण करमा अर्को पटकको वृद्धि योजना तत्काललाई थाति राखे । हुन त, जापानले भविष्यमा वित्तीय दूरवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिँदैन । ऋण दायित्वको मुख्य हिस्सा बैंक अफ जापान र सरकारको काँधमा छ । ऋण दिनेहरु विदेशी कम छन्।

श्रम समस्या

जापानको बेरोजगारी दर विकसित देश फ्रान्सको तुलनामा निकै कम छ । तर, गहिरिएर हेर्दा सबै राम्रो छ भन्ने पनि होइन । ज्यालादरको वृद्धि निकै दयनीय अवस्थामा छ । यसले दैनिकी गुजारा गर्ने जापानीहरुको खर्च क्षमतामा असर गरेको छ।

अर्कोतर्फ मूल्य वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्यसहित आक्रामक रुपमा मौद्रिक नीति आएको भए पनि केन्द्रीय बैंक लक्ष्यको नजिकसमेत पुग्न सकेको छैन ।

मुद्रा अवमूल्यन वा स्थिर हुनु निश्चय पनि अर्थतन्त्रका लागि शुभ समाचार होइन, जुन अवस्था जापानमा छ । आम ग्राहकको खर्च क्षमता घट्दा कम्पनीहरु समेत नाफामा जान सकिरहेका छैनन् । कम्पनीहरुले न त नयाँ लगानी गर्न सकिरहेका छन्, न कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि।

मिश्रित विलाप

विगत केही वर्षयता जापानमा शृंखलाबद्ध रुपमा विभिन्न कर्पोरेट स्क्याण्डलहरु भए । यसै महिना मात्रै औद्योगिक क्षेत्रको ठूलो कम्पनी कोबे स्टिलले टोयटा, बोइङ र निसानजस्ता ठूला ग्राहकहरुलाई बिक्री गरेको उत्पादनको गलत तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आएको स्वीकारेको छ । कम्पनीले कारहरुको सुरक्षा परीक्षणमा समस्या देखिएको बताउँदै उत्पादन नै रोकेको छ ।

यसअघि टाकाटा, टोसिबा, मित्सुबिसीले पनि यस्तै गरेका थिए । जापानी कर्पोरेटहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता खस्किरहेको हो कि भन्ने चिन्ता सतहमा प्रकट हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री अबे सत्तामा आएदेखि जापान इकोनोमिक कर्पोरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट मेम्मर्स संगठनको सूचीमा १४ औं स्थानबाट तल झरेर २६ औंमा आइपुगेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अमेरिकाको तुलनामा जापानी रोजगार वर्गको कार्यसम्पादन क्षमता एक तिहाइसरह मात्र रहेको क्यापिटल इकोनिमिक्सको तथ्यांकले बताउँछ । यस्तै, जापानमा विदेशी कम्पनीहरुको लगानी पनि अन्य धनी देशहरुको तुलनामा न्यून छ ।

‘व्यावसायिक क्षेत्रमा अहिले खासै नयाँ आयाम देखिएका छैनन्,’ क्यापिटल इकोनोमिक्सका थाइलियन्ट भन्छन्, ‘अबे सरकारले बुझ्नु पर्छ, अहिले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा देखिएको गति केही वर्षमै समाप्त हुनेछ र उनले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाका लागि अझै सशक्त हुन जरुरी छ।’

हुन त, बालबच्चाको हेरचाहमा नयाँ रणनीति लिएर महिलाहरुलाई काममा लाग्न प्रेरित गरेका अबेले केही तरंग पनि ल्याउने प्रयास गरे । तर, त्यो प्रयासबाट आएको परिणाम सीमित छ ।

वैदेशिक बसाईंसराइमा अनुदार देखिएको जापानले विदेशी कामदार लिँदा पनि यसले केही मद्दत पुग्न सक्छ तर त्यसबाट देशमा राजनीतिक जटिलताहरु आउनेछन् । जापानका समस्याहरु बढ्ने क्रममै देखिन्छन् । एक चौथाइभन्दा बढी जनसंख्या ६५ वर्ष माथिको छ । उक्त जनसंख्याबाट उत्पादन लिन सकिने सम्भावना न्यून देखिन्छ । अनलाइखबर डटकममा समाचार छ।