दक्षिण एसियाली मुलुकसँग जोड्ने महत्वपूर्ण प्रवेश मार्गको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित चीनले रसुवागढी–केरुङ नाकालाई अन्तराष्ट्रिय नाकाको रुपमा मान्यता दिएको छ । नेपालको लगातार प्रयासपछि तिब्बत सरकारले रसुवागढी–केरुङ नाकालाई आजबाट अन्तराष्ट्रिय नाका घोषणा गरेको छ ।

चीन र नेपालबीच रहेको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय नाका तातोपानी भूकम्पपछि बन्द भएकाले रसुवागढी–केरुङ नाकालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न नेपालले आग्रह गर्दै आएको थियो । चीनले पूर्वाधार पुरा नहुँदा यसलाई अन्तराष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिन नसकेको बताउँदै आएको चीनले नेपालतर्फको पूर्वाधारमा पनि चासो राख्दै ब्यवस्थित बनाउन आग्रह गरेको छ । नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रबीच रहेको रसुवागढी–केरुङ नाका २०७१ मंसिर १५ देखि दुईपक्षीय रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । नाका संचालनपछि नेपाली र चीनियाँ नागरिकहरु वैधानिक राहदानी र भिसा लिएर एकअर्काका मुलुकमा आवत–जावत गर्न सकेपनि अन्य मुलकका नागरिकले सो नाका प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्।

आज भएको निर्णयले सो नाकाबाट अब भिसा भएका तेस्रो मुलकुका नागरिक पनि आवतजवत गर्ने बाटो खुलेको छ । अब अन्य मुलुकका पर्यटक पनि त्यहाँबाट सिगात्से तथा ल्हासा जान पाउने छन् ।  ल्हासाका लागि महाबाणिज्य दूत गोबिन्दबहादुर कार्कीले चीन सरकारले यो नाकालाई महत्व दिएको बताउदै छोटो समयमा नै रेल केरुङ पुग्ने हुनाले यो नाकाको महत्व नेपालका लागि थप महत्वपूर्ण बन्ने विस्वास ब्यक्त गर्नुभयो । तिब्बत सरकारका सहायक अध्यक्ष लिओ मेईले सो नाकालाई ल्हासामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरको भएको घोषणा गर्नुभएको हो।

महावाणिज्यदूत कार्की समेत उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा लियोले नाकालाई स्तरोन्नति गरिएको घोषणा गर्दै चीनतर्फ नाकाको भौतिक पुर्वाधार पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्य लगभग पूरा भएको बताउनुभयो । यसले दुई देशबीचको व्यापार, पर्यटन तथा जनस्तरको सम्पर्कमा अभिबृद्धि हुने तथा यसबाट चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) कार्यावन्यनमा सहयोगी हुने उहाँको दावी थियो। पत्रकार सम्मेलनमा महावाणिज्यदूत कार्कीले तातोपानी नाका समेत सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो।  कान्तिपुरबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया