अतिदुर्गममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन विशेष कोष बनाइने

सरकारले देशका अतिदुर्गम ग्रामिण क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन विशेष कोषको व्यवस्था गर्ने भएको छ। संघीयता अनुसारको नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।

मन्त्रालयद्धारा गठित संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्य नीति बनाउन गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको नीतिको पहिलो मस्यौदामा विशेष कोषको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मुल नीतिको रणनीति नम्बर ७.६.४मा ‘अतिदुर्गम ग्रामिण क्षेत्रको लागी विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।

नीतिमा स्थानिय तहमा कम्तिमा १५ शैयाको अस्पताल रहने व्यवस्था गर्न त्यस क्षेत्रका प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरु तथा स्वास्थ्य चौकिहरुको क्रमशः स्तरोन्नति गरिने, भौगोलिक र जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा एक गाउँ एक स्वास्थ्यसंस्थाको अवधारणालाई सफलिभूत बनाउन एउटा वडामा एक स्वास्थ्य चौकी सहित कम्तिमा ३ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव समेत गरिएको छ।

नीतिमा स्थानिय अनमीको दरबन्दी बढाउदै क्रमशः एकिकृत सामुदायीक प्रजनन केन्द्रमा विकास गर्ने, एकिकृत सामुदायिक प्रजनन् केन्द्रहरुलाई क्रमश स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विकसित गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

स्थानीय तहमा एक डाक्टरसहित आयुर्वेद उपचार सेवा

नीतिमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक चिकित्सक सहितको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव छ । ‘आयुर्वेदको विद्यमान संगठन तथा संरचनाको थप सुदृढीकरण गरी गुणस्तरीय सेवाको विकास एवं विस्तार गरिने, सोवा रिग्पा, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, चिनिया चिकित्सा र यूनानीको संरक्षण, विकास, विस्तार एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समसामयिक उपयुक्त संगठन तथा संरचनाको निर्माण गरि, केन्द्र तथा प्रदेश स्तरमा बिशेषज्ञ सहितको र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक चिकित्सक सहितको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा प्रदान गरिनेछ’ नीतिको पहिलो मस्यौदामा उल्लेख छ।

यसैगरी, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिसंग सम्बन्धित बिषयवस्तुहरुको गुणस्तरीय अध्ययन–अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई वैकल्पिक चिकित्सालाई पनि समेट्ने गरी प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने, उक्त चिकित्सा पद्धतिहरुसंग सम्बन्धित सेवाहरुलाई ज्येष्ठ नागरिक, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न र नसर्ने रोगहरुको रोकाथाम तथा उपचार लगायतका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुमा समावेश गरी त्यस क्षेत्रका जनशक्ति परिचालन मार्फत प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नुका साथै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता एवं दक्षता अभिवृद्धि गर्न र अध्ययन–अनुसन्धानमा थप टेवा पु¥याउन प्रत्येक प्रदेशमा शाखा बिस्तार गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

मन्त्रीपरिषद्ले भदौ ५ मा स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा मास्के कार्यकारी उपाध्यक्ष छन् भने सदस्यहरुमा डा बद्रीराज पाण्डे, डा शरद वन्त, डा सेनेन्द्रराज उप्रेती, डा पदमबहादुर चन्द, डा वाइपी सिंह, डा वासुदेव उपाध्याय र दयालक्ष्मी वैद्य छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा किरण रेग्मी समितिको सदस्य-सचिव छिन्।

समितिको पहिलो बैठक गत भदौ २० गते बसेको थियो । उक्त बैठकले नयाँ संरचना अनुसारको नीति बनाउन ९ वटा कार्यदल र एउटा परामर्श समिति गठन गरेको थियो। तिनै कार्यदर र समितिले दिएको सुझाबका आधारमा पहिलो मस्यौदा तयार पारिएको हो। स्वास्थ्यखबर

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया