भरतमोहन अधिकारी वि.स. २०४७ सालका नेपालको निर्माणमा मस्यौदाकारको रुपमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । उहाँले निर्माणको क्रममा सामना गर्नुपरेको समस्यालाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ । प्रस्तुत लेखमा अधिकारीबाट आएको धारणाहरुले र संवैधानिक राजनीतिको विषयमा अध्ययन गर्ने चाहनेहरुका लागि निकै सहयोग पुर्‌याउने छ । यस लेखमा पनि २–३ वटा पाटाहरुमा अत्यन्त महत्व ढङ्गले विषयवस्तुको उजागर गरेको देखिन्छ ।

वि.स. २०४७ सालको निर्माणका प्रक्रियामा धेरै अन्तरंग विषयलाई उहाँले सार्वजनिक गर्नु भएको छ । त्यसैगरी नयाँ संविधानको बारेमा पनि उहाँले थुप्रै कुराहरु चर्चा गर्नुभएको छ । यसमा कार्यन्वयनमा हुने जटिलतालाई पनि समेटिएको छ ।

लेखमा वि.स. २०४७ सालको संविधानका प्रमुख विशेषताहरुलाई उहाँले महत्वका साथ उठाउनुभएको छ । सार्वभौमसत्ताको अधिकार ‘नेपाली जनता’मा राख्ने वा ‘श्री ५’ मा राख्ने भन्ने नेपाली संवैधानिक इतिहासको महत्वपूर्ण विषय थियो । वि.स. २०४७ को संविधानभन्दा अघिका जारी ४ वटा संविधानमा सार्वभौम सत्ताको स्रोत ‘श्री ५’ मा रहने उल्लेख थियो । यो विषय सवैधानिक शास्त्रको दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिदैन । सार्वभौमसत्ता भनेको जनतामा निहित हुने कुरा हो । वि.स. २०४७ सालको निमार्ण गर्दा मस्यौदाकारहरुबीच यस विषयमा गम्भीर मत–मतान्तर भएको कुरा उहाँले रोचक ढङगले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । खासगरि काङ्ग्रेस वा प्रजातन्त्रवादी खेमाको प्रतिनिधित्व गर्ने मस्यौदाकारहरु राजालाई स्रोत मान्नुपर्ने भन्ने मत राखेका र वामपन्थी पृष्ठभूमिका उहाँ लगायतका मस्यौदाकारहरुले जनतामै निहित हुनुपर्ने कुरामा अडान राखेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । अन्तः उहाँहरु सफल हुनुभयो र वि.स. २०४७ सालको संविधानमा सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहने कुरा उल्लेख गरियो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक यस प्रकारको प्रावधान आयो। यो भन्दा पहिला वि.स. २००४, २००७, ०१५ र ०१९ का कुनैपनि संविधानमा सार्वभौम सत्ता जनतामा हुने उल्लेख थिएन । यसअर्थमा पनि वि.स. २०४७ सालको निकै महत्व रहेको भन्ने कुरामा म उहाँको भनाईसँग सहमत छु ।

राज्यको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा रहने वा मन्त्रिपरिषदमा रहने भन्ने पनि वि.स. २०४७ सालको संविधानको महत्वपूर्ण एजेण्डा हो। सम्झौताको रुपमा राज्यको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषदमा दुबैमा रहने भन्ने कुरा उल्लेख गरियो । उक्त परिस्थितिमा यसलाई ठुलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । राजतन्त्र नाम मात्रैमा सिमित रहेको अवस्थामा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा नै रहनुपर्ने हो । तर त्यतिवेलाको राजनीतिक सन्तुलनअनुसार त्यस्तो हुन गाएको देखिन्छ । आंशिक रुपमा नै भएपनि कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुने जुन विषय आएको थियो, त्यो वि.स. २०४७ सालको संविधानको दोस्रो ठुलो उपलब्धी मान्न सकिन्छ ।

हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौं यसमा थुप्रै सकारात्मक पक्षहरु छन। तर यसमा ठूला चुनौतीहरु पनि जोडिएका छन । दुई पटकको संविधान सभा र धेरै ठुलो धन राशी खर्च गरी यो संविधान बनाइयो । जन–धन पनि धेरै खर्च भएकाले यो संविधान महंगोमा बन्यो । यो संविधानका सकारात्मक पक्षहरुमा हामी समाजवादलाई लिन सक्छौ । त्यो आर्थिक र सामाजिक न्यायको विषयमा होला भन्ने लाग्छ । नेपाल लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक देश रहेकाले हुनाले त्यो भन्दा पृथक समाजवाद नेपालमा परिकल्पना गर्नु बुद्धिमानी हुदैन।

वि.स. २०४७ सालको स्पष्ट रुपमा तीनवटा शक्तिहरुबिचको सन्तुलनको दस्तावेज थियो । त्यतिबेलाको राजतन्त्र, नेपाली काङग्रेस र वामशक्तिको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको आधारमा संबिधान निर्माण भएको थियो । दुनियाँमा कुनै पनि ठाउँमा शक्ति एकातिर र अर्कोतिर बनेर सफल भएको देखिदैन ।

हामीले स्वीकार गर्ने कुरा यो हो कि वि.स. २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक र उदार थियो । संविधानका १–२ कुरा बाहेक अरु सवै कुरा प्रजातान्त्रिक र उदार थिए त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ । नेपालका ४ वटा मध्ये वि.स. २०४७ को चै त्यस्तो हो जसको निर्माण केवल नेपाली विज्ञहरु मात्र सहभागी थिए । त्यो भन्दाअघिका र अहिलेका संविधानमा वाह्य शक्तिको हस्तक्षेप प्रष्ट देखिन्छ ।

वि.स. २०४७ सालको असफल किन भयो भन्दा २–३ वटा कुरा उहाँले सहि ढङगबाट उठाउनुभएको छ । राज्यका पदाधिकारीहरुबाट नै संविधान उल्लङघन र भत्काउने कार्य भयो । त्यसले यो संबिधानले लामो समयसम्म काम गर्न सकेन । म यो कुरासँग सहमत छु । मैले गरेको अध्ययनमा त्यतिबेला संविधानका जम्मा १३३ धारा मध्ये ३ वटा धारा मात्रैको उपयोग र दुरुपयोग भएको पाइदैन अरु सबै धाराको सयौं पटक सानो पदको कर्मचारीदेखि ठुल–ठुला नेताहरुले दुरुपयोग र उल्लङघन गरेका छन् । धारा २१ जसमा नागरिकलाई देश निकाला गर्न नपाइने भन्ने थियो । यो प्रयोग र दुरुपयोग दुवै नभएको पाइन्छ । दोस्रो धारा ८७(७) थियो जसमा न्यायधीसमाथि महाअभियोग लगाउन सकिने प्रावधान थियो । त्यसको पनि प्रयोग र दुरुपयोग भएको पाइदैन । धारा ११६ संविधानमा नमिलेका कुरा संसोधन गर्ने भन्ने थियो त्यो पनि प्रयोग भएको देखिदैन । २–३ वटा प्रावधान बाहेक बाँकि सबै ब्यवस्थाहरु भने नाङगो रुपमा दुरुपयोग भयो । संविधान जतिसुकै राम्रो भएपनि त्यसप्रति जनताको आस्था टुट्दै गयो भने त्यो संविधानले काम गर्न सक्दैन । वि.स. २०४७ सालको संविधानको नियति त्यस्तै भयो । त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा दुईवटा शक्ति थपिए उग्रवादी शक्ति र बाह्य शक्ति । ती दुई शक्ति योजनाबद्ध संविधान खिलाप आए । खास गरि दक्षिण छिमेकीले सशस्त्र विद्रोहलाई जसरी सहयोग ग¥यो त्यो योजनावद्ध थियो भनेर पुष्टी भैसकेको छ । यसरी यस संविधानलाई पतन गराइयो । वि.स. २०४७ सालको संविधान उत्कृष्ट हुँदाहुदै पनि लामो समयसम्म काम गर्न पाएन । यो नै मुलुकको दुर्भाग्यको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो।
कमीकमजोरी प्रस्तावनाबाटै सुरु हुन्छ । यसले हिंसालाई गौरवान्वित गरेको छ । संसारको कुनैपनि संविधानले हिंसालाइ मान्यता दिदैन। नेपालमा हरेक ठुला दलहरुले हिंसाको सहारा लिएका छन् । यसको अर्थ उनीहरुको विगतलाई पुष्टी गर्न संविधानमा हिंसालाइ स्थान दिने भन्ने कुरा हुदैन । अर्को कुरा संविधानमा परस्पर विरोधी कुराहरु पनि छन् । जस्तो समाजवादको कुरा गर्दा प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिवद्धता भन्ने उल्लेख छ ।
हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौं यसमा थुप्रै सकारात्मक पक्षहरु छन। तर यसमा ठूला चुनौतीहरु पनि जोडिएका छन । दुई पटकको संविधान सभा र धेरै ठुलो धन राशी खर्च गरी यो संविधान बनाइयो । जन–धन पनि धेरै खर्च भएकाले यो संविधान महंगोमा बन्यो । यो संविधानका सकारात्मक पक्षहरुमा हामी समाजवादलाई लिन सक्छौ । त्यो आर्थिक र सामाजिक न्यायको विषयमा होला भन्ने लाग्छ । नेपाल लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक देश रहेकाले हुनाले त्यो भन्दा पृथक समाजवाद नेपालमा परिकल्पना गर्नु बुद्धिमानी हुदैन। समानता अन्तरगत नागरिकताको बिषयलाई लिन सकिन्छ। महिलालाई वंशीय अधिकार दिइएको छ । लैङगिक पहिचानमा नागरिकता निर्माण गर्न सकिने भनिएको छ । अर्को कुरा मौलिक हकको धेरै लामो सूची नेपाली जनतालाइ दिएको छ जम्मा ३१ अंश छन्। यति धेरै मौलिक हक प्रत्याभूत गरेका संविधान दुनियाँमा थोरै छन् । यो संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकाय सँगसगै समावेशी राज्यको लागि पनि संविधानले प्रशस्तै ब्यवस्था गरेको छ । यी यस संविधानका सवल पक्ष हुन् ।

यो संविधानका केहि कमीकमजोरीहरु पनि छन। कमीकमजोरी प्रस्तावनाबाटै सुरु हुन्छ । यसले हिंसालाई गौरवान्वित गरेको छ । संसारको कुनैपनि संविधानले हिंसालाइ मान्यता दिदैन । नेपालमा हरेक ठुला दलहरुले हिंसाको सहारा लिएका छन् । यसको अर्थ उनीहरुको विगतलाई पुष्टी गर्न संविधानमा हिंसालाइ स्थान दिने भन्ने कुरा हुदैन । अर्को कुरा संविधानमा परस्पर विरोधी कुराहरु पनि छन् । जस्तो समाजवादको कुरा गर्दा प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिवद्धता भन्ने उल्लेख छ । धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषामा नेपाल समाजवाद उन्मुख राज्य भनेको छ ।  धारा ५० को उपधारा ३ मा समाजवादमा आधारित खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनेर लेखिएको छ । यस्ता परस्पर विरोधी कुराहरुले संविधानको गन्तव्य के हो भन्ने कुरामा प्रश्न उठ्दछ । समाजवाद त हो तर कस्तो ? मौलिक हकको सुची बढ्नु जनताको लागि खुशीको कुुरा हो तर अधिकाँश हकहरु कार्यान्वयन हुन योग्य छैनन । उदाहरणको लागि रोजगारीको कुरा गरिएको छ । रोजगार नपाएसम्म बेरोजगार भत्ता दिइने कुरासम्म उल्लेख गरिएको छ । लामो कार्यन्वयनका लागि हुन्छन् । मौलिक हक सजावटका बिषय हुदैनन् । कार्यान्वयन हुन नसक्ने बिषय मौलिक हक  हुदैनन् । त्यस्तै खाद्यको कुरा र यस्तै केहि उत्ताउला कुराहरु पनि छन्, जसले संविधानलाई महादस्ताबेज बनाउन सहयोग पुर्‌याएका छन् ।

राज्यको संरचना अन्तर्गत तीन तहको सरकारको परिकल्पना र संघीय राज्यको परिकल्पना यस संविधानका मुख्य चुनौतिका बिषय देखिन्छ । यसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय कुराहरु छन् र स्थानीय अन्तर्गत पनि स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र रहने कुरा छ । प्रारम्भदेखि नै मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने संघात्मक राज्यको कार्यान्वयन नेपाली नेताहरुको क्षमताको बिषय होइन । संघात्मक राज्य नेपालको क्षमता र आवश्यकता दुवै होइन । नेपाल जस्तो जातीय विविधतायुक्त मुलुक कहिले पनि संघात्मक राज्य सफल हुन सक्दैन । अहिले के भइरहेको छ त्यो नै हेर्नु भो भने ७ वटा प्रदेशको काम के कति भयो र कहाँ पुग्यो । कतै यहि कुरा यो संविधानको असफलताको मुख्य कारण त बन्ने होइन भन्ने शंका लाग्छ । यसलाई पुष्टि गर्ने थुप्र्रै आधारहरु छन । दुनियामा एकात्मक राज्यलाई संघात्मक राज्यमा लैजाने काम अप्राकृतिक मानिन्छ । यस्तो काम अहिलेसम्म ४ ठाँउमा भएको छ नाइजेरिया, सुडान, इथोपिया र बेल्जियम ती चारै देशको अवस्था ज्यादै डरलाग्दो छ ।

नेपालमा उत्पीडित वर्गलाई समेटेर समावेशी राज्यको लागि संघात्मक राज्य भन्ने नारा चल्यो र मेरो अध्ययनअनुसार समावेशी राज्य र संघात्मक राज्य बीच सात जन्मको पनि अन्तरसम्बन्ध हुदैन । त्यति मात्रै नभएर समावेशी राज्यको ठिक उल्टा अवस्था हो संघात्मक राज्य भनेको ।

विविधताको लागि संघात्मक राज्य भनेर पनि प्रचार गरियो तर जुन देशमा संघात्मक राज्य सफल छ त्यहाँ एक जाति र एक भाषीको वर्चस्व देखिन्छ । संघात्मक राज्यको सफलताको रहस्य भनेको विविधता नभएर एकरुपता हो । जुनसुकै सफल संघात्मक राज्य हेर्नुहोस् त्यहाँ एकरुपता छ । नागरिकताको कार्यान्वयनको लागि नयाँ कानुन बनाउनु पर्नेछ । मौलिक हकको कार्यन्वयनको लागि नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीको लागि नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । सकारात्मक विभेद, रोजगारीको हक, राज्यको स्रोतको बाडफाँट सहितका तमाम बिषयमा कानुन बनाउनुपर्ने छ । यति धेरै कुरामा कतैबाट पनि प्रारम्भ भएको देखिदैन । त्यसैले आउँदा दिनको समस्या भनकै संविधानको कार्यान्वयन हो । नमिलेको कुरालाइ संसोधनको न्यायिक व्याख्याको माध्यमबाट मिलाउन सकिन्छ । कुनै पनि कुरामा कतै कतै कमीकमजोरी त हुन्छ नै तर यसका सवल पक्षमा पनि कुनै कदम नचालिएकाले जनमानसमा एक किसिमको निराशा देखिएको छ ।

अन्तमा, जुन कुरा नेपालका लागि आवश्यक छैन नेपालले धान्न सक्दैन । त्यस्ता मुद्दाहरु संविधानबाट सदाका लागि हटाइनु बुद्धिमानी हुन्छ । नमिलेका र जनहितका कुरालाई संसोधन गर्न सकिन्छ र गतिलो विषयलाई कार्यन्वयनको लागि कानुनी वा अरु प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपर्छ । यो यस्तो भएमा संविधानले एउटा राम्रो प्रतिफल जनतालाई दिन सक्छ । संविधानको जिवन्तता र दिर्घायू यसको वास्तविक कार्यान्वयनबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न आवश्यक छ । संविधान जारी हुनु पूर्व यसको प्रक्रिया अन्तरवस्तु सबैको उल्लेख्य महत्व रहन्छ । तर जारी भईसकेको अवस्थामा त्यसले प्राप्त गर्ने स्वामित्व वा जनसमर्थन संविधानको कार्यान्वयन र पालनाबाट मात्र संभव हुन्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया