संविधानका कार्यान्वयनका चुनौतिहरु – श्रृङ्खला २

Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist), leader K.P. Oli, center, signs the constitution document in the Constituent Assembly hall in Kathmandu, Nepal, Friday, Sept. 18, 2015. Nepal's Constituent Assembly had on Wednesday overwhelmingly approved a new national constitution that had been delayed for years because of differences between the main political parties. The constitution, sets the country up as a secular federation of seven states, each with a legislature and chief minister. (AP Photo/Niranjan Shrestha)

भरतमोहन अधिकारी वि.स. २०४७ सालका नेपालको निर्माणमा मस्यौदाकारको रुपमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । उहाँले निर्माणको क्रममा सामना गर्नुपरेको समस्यालाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ । प्रस्तुत लेखमा अधिकारीबाट आएको धारणाहरुले र संवैधानिक राजनीतिको विषयमा अध्ययन गर्ने चाहनेहरुका लागि निकै सहयोग पुर्‌याउने छ । यस लेखमा पनि २–३ वटा पाटाहरुमा अत्यन्त महत्व ढङ्गले विषयवस्तुको उजागर गरेको देखिन्छ ।

वि.स. २०४७ सालको निर्माणका प्रक्रियामा धेरै अन्तरंग विषयलाई उहाँले सार्वजनिक गर्नु भएको छ । त्यसैगरी नयाँ संविधानको बारेमा पनि उहाँले थुप्रै कुराहरु चर्चा गर्नुभएको छ । यसमा कार्यन्वयनमा हुने जटिलतालाई पनि समेटिएको छ ।

लेखमा वि.स. २०४७ सालको संविधानका प्रमुख विशेषताहरुलाई उहाँले महत्वका साथ उठाउनुभएको छ । सार्वभौमसत्ताको अधिकार ‘नेपाली जनता’मा राख्ने वा ‘श्री ५’ मा राख्ने भन्ने नेपाली संवैधानिक इतिहासको महत्वपूर्ण विषय थियो । वि.स. २०४७ को संविधानभन्दा अघिका जारी ४ वटा संविधानमा सार्वभौम सत्ताको स्रोत ‘श्री ५’ मा रहने उल्लेख थियो । यो विषय सवैधानिक शास्त्रको दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिदैन । सार्वभौमसत्ता भनेको जनतामा निहित हुने कुरा हो । वि.स. २०४७ सालको निमार्ण गर्दा मस्यौदाकारहरुबीच यस विषयमा गम्भीर मत–मतान्तर भएको कुरा उहाँले रोचक ढङगले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । खासगरि काङ्ग्रेस वा प्रजातन्त्रवादी खेमाको प्रतिनिधित्व गर्ने मस्यौदाकारहरु राजालाई स्रोत मान्नुपर्ने भन्ने मत राखेका र वामपन्थी पृष्ठभूमिका उहाँ लगायतका मस्यौदाकारहरुले जनतामै निहित हुनुपर्ने कुरामा अडान राखेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । अन्तः उहाँहरु सफल हुनुभयो र वि.स. २०४७ सालको संविधानमा सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहने कुरा उल्लेख गरियो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक यस प्रकारको प्रावधान आयो। यो भन्दा पहिला वि.स. २००४, २००७, ०१५ र ०१९ का कुनैपनि संविधानमा सार्वभौम सत्ता जनतामा हुने उल्लेख थिएन । यसअर्थमा पनि वि.स. २०४७ सालको निकै महत्व रहेको भन्ने कुरामा म उहाँको भनाईसँग सहमत छु ।

राज्यको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा रहने वा मन्त्रिपरिषदमा रहने भन्ने पनि वि.स. २०४७ सालको संविधानको महत्वपूर्ण एजेण्डा हो। सम्झौताको रुपमा राज्यको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषदमा दुबैमा रहने भन्ने कुरा उल्लेख गरियो । उक्त परिस्थितिमा यसलाई ठुलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । राजतन्त्र नाम मात्रैमा सिमित रहेको अवस्थामा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा नै रहनुपर्ने हो । तर त्यतिवेलाको राजनीतिक सन्तुलनअनुसार त्यस्तो हुन गाएको देखिन्छ । आंशिक रुपमा नै भएपनि कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुने जुन विषय आएको थियो, त्यो वि.स. २०४७ सालको संविधानको दोस्रो ठुलो उपलब्धी मान्न सकिन्छ ।

हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौं यसमा थुप्रै सकारात्मक पक्षहरु छन। तर यसमा ठूला चुनौतीहरु पनि जोडिएका छन । दुई पटकको संविधान सभा र धेरै ठुलो धन राशी खर्च गरी यो संविधान बनाइयो । जन–धन पनि धेरै खर्च भएकाले यो संविधान महंगोमा बन्यो । यो संविधानका सकारात्मक पक्षहरुमा हामी समाजवादलाई लिन सक्छौ । त्यो आर्थिक र सामाजिक न्यायको विषयमा होला भन्ने लाग्छ । नेपाल लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक देश रहेकाले हुनाले त्यो भन्दा पृथक समाजवाद नेपालमा परिकल्पना गर्नु बुद्धिमानी हुदैन।

वि.स. २०४७ सालको स्पष्ट रुपमा तीनवटा शक्तिहरुबिचको सन्तुलनको दस्तावेज थियो । त्यतिबेलाको राजतन्त्र, नेपाली काङग्रेस र वामशक्तिको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको आधारमा संबिधान निर्माण भएको थियो । दुनियाँमा कुनै पनि ठाउँमा शक्ति एकातिर र अर्कोतिर बनेर सफल भएको देखिदैन ।

हामीले स्वीकार गर्ने कुरा यो हो कि वि.स. २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक र उदार थियो । संविधानका १–२ कुरा बाहेक अरु सवै कुरा प्रजातान्त्रिक र उदार थिए त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ । नेपालका ४ वटा मध्ये वि.स. २०४७ को चै त्यस्तो हो जसको निर्माण केवल नेपाली विज्ञहरु मात्र सहभागी थिए । त्यो भन्दाअघिका र अहिलेका संविधानमा वाह्य शक्तिको हस्तक्षेप प्रष्ट देखिन्छ ।

वि.स. २०४७ सालको असफल किन भयो भन्दा २–३ वटा कुरा उहाँले सहि ढङगबाट उठाउनुभएको छ । राज्यका पदाधिकारीहरुबाट नै संविधान उल्लङघन र भत्काउने कार्य भयो । त्यसले यो संबिधानले लामो समयसम्म काम गर्न सकेन । म यो कुरासँग सहमत छु । मैले गरेको अध्ययनमा त्यतिबेला संविधानका जम्मा १३३ धारा मध्ये ३ वटा धारा मात्रैको उपयोग र दुरुपयोग भएको पाइदैन अरु सबै धाराको सयौं पटक सानो पदको कर्मचारीदेखि ठुल–ठुला नेताहरुले दुरुपयोग र उल्लङघन गरेका छन् । धारा २१ जसमा नागरिकलाई देश निकाला गर्न नपाइने भन्ने थियो । यो प्रयोग र दुरुपयोग दुवै नभएको पाइन्छ । दोस्रो धारा ८७(७) थियो जसमा न्यायधीसमाथि महाअभियोग लगाउन सकिने प्रावधान थियो । त्यसको पनि प्रयोग र दुरुपयोग भएको पाइदैन । धारा ११६ संविधानमा नमिलेका कुरा संसोधन गर्ने भन्ने थियो त्यो पनि प्रयोग भएको देखिदैन । २–३ वटा प्रावधान बाहेक बाँकि सबै ब्यवस्थाहरु भने नाङगो रुपमा दुरुपयोग भयो । संविधान जतिसुकै राम्रो भएपनि त्यसप्रति जनताको आस्था टुट्दै गयो भने त्यो संविधानले काम गर्न सक्दैन । वि.स. २०४७ सालको संविधानको नियति त्यस्तै भयो । त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा दुईवटा शक्ति थपिए उग्रवादी शक्ति र बाह्य शक्ति । ती दुई शक्ति योजनाबद्ध संविधान खिलाप आए । खास गरि दक्षिण छिमेकीले सशस्त्र विद्रोहलाई जसरी सहयोग ग¥यो त्यो योजनावद्ध थियो भनेर पुष्टी भैसकेको छ । यसरी यस संविधानलाई पतन गराइयो । वि.स. २०४७ सालको संविधान उत्कृष्ट हुँदाहुदै पनि लामो समयसम्म काम गर्न पाएन । यो नै मुलुकको दुर्भाग्यको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो।
कमीकमजोरी प्रस्तावनाबाटै सुरु हुन्छ । यसले हिंसालाई गौरवान्वित गरेको छ । संसारको कुनैपनि संविधानले हिंसालाइ मान्यता दिदैन। नेपालमा हरेक ठुला दलहरुले हिंसाको सहारा लिएका छन् । यसको अर्थ उनीहरुको विगतलाई पुष्टी गर्न संविधानमा हिंसालाइ स्थान दिने भन्ने कुरा हुदैन । अर्को कुरा संविधानमा परस्पर विरोधी कुराहरु पनि छन् । जस्तो समाजवादको कुरा गर्दा प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिवद्धता भन्ने उल्लेख छ ।
हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौं यसमा थुप्रै सकारात्मक पक्षहरु छन। तर यसमा ठूला चुनौतीहरु पनि जोडिएका छन । दुई पटकको संविधान सभा र धेरै ठुलो धन राशी खर्च गरी यो संविधान बनाइयो । जन–धन पनि धेरै खर्च भएकाले यो संविधान महंगोमा बन्यो । यो संविधानका सकारात्मक पक्षहरुमा हामी समाजवादलाई लिन सक्छौ । त्यो आर्थिक र सामाजिक न्यायको विषयमा होला भन्ने लाग्छ । नेपाल लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक देश रहेकाले हुनाले त्यो भन्दा पृथक समाजवाद नेपालमा परिकल्पना गर्नु बुद्धिमानी हुदैन। समानता अन्तरगत नागरिकताको बिषयलाई लिन सकिन्छ। महिलालाई वंशीय अधिकार दिइएको छ । लैङगिक पहिचानमा नागरिकता निर्माण गर्न सकिने भनिएको छ । अर्को कुरा मौलिक हकको धेरै लामो सूची नेपाली जनतालाइ दिएको छ जम्मा ३१ अंश छन्। यति धेरै मौलिक हक प्रत्याभूत गरेका संविधान दुनियाँमा थोरै छन् । यो संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकाय सँगसगै समावेशी राज्यको लागि पनि संविधानले प्रशस्तै ब्यवस्था गरेको छ । यी यस संविधानका सवल पक्ष हुन् ।

यो संविधानका केहि कमीकमजोरीहरु पनि छन। कमीकमजोरी प्रस्तावनाबाटै सुरु हुन्छ । यसले हिंसालाई गौरवान्वित गरेको छ । संसारको कुनैपनि संविधानले हिंसालाइ मान्यता दिदैन । नेपालमा हरेक ठुला दलहरुले हिंसाको सहारा लिएका छन् । यसको अर्थ उनीहरुको विगतलाई पुष्टी गर्न संविधानमा हिंसालाइ स्थान दिने भन्ने कुरा हुदैन । अर्को कुरा संविधानमा परस्पर विरोधी कुराहरु पनि छन् । जस्तो समाजवादको कुरा गर्दा प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिवद्धता भन्ने उल्लेख छ । धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषामा नेपाल समाजवाद उन्मुख राज्य भनेको छ ।  धारा ५० को उपधारा ३ मा समाजवादमा आधारित खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनेर लेखिएको छ । यस्ता परस्पर विरोधी कुराहरुले संविधानको गन्तव्य के हो भन्ने कुरामा प्रश्न उठ्दछ । समाजवाद त हो तर कस्तो ? मौलिक हकको सुची बढ्नु जनताको लागि खुशीको कुुरा हो तर अधिकाँश हकहरु कार्यान्वयन हुन योग्य छैनन । उदाहरणको लागि रोजगारीको कुरा गरिएको छ । रोजगार नपाएसम्म बेरोजगार भत्ता दिइने कुरासम्म उल्लेख गरिएको छ । लामो कार्यन्वयनका लागि हुन्छन् । मौलिक हक सजावटका बिषय हुदैनन् । कार्यान्वयन हुन नसक्ने बिषय मौलिक हक  हुदैनन् । त्यस्तै खाद्यको कुरा र यस्तै केहि उत्ताउला कुराहरु पनि छन्, जसले संविधानलाई महादस्ताबेज बनाउन सहयोग पुर्‌याएका छन् ।

राज्यको संरचना अन्तर्गत तीन तहको सरकारको परिकल्पना र संघीय राज्यको परिकल्पना यस संविधानका मुख्य चुनौतिका बिषय देखिन्छ । यसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय कुराहरु छन् र स्थानीय अन्तर्गत पनि स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र रहने कुरा छ । प्रारम्भदेखि नै मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने संघात्मक राज्यको कार्यान्वयन नेपाली नेताहरुको क्षमताको बिषय होइन । संघात्मक राज्य नेपालको क्षमता र आवश्यकता दुवै होइन । नेपाल जस्तो जातीय विविधतायुक्त मुलुक कहिले पनि संघात्मक राज्य सफल हुन सक्दैन । अहिले के भइरहेको छ त्यो नै हेर्नु भो भने ७ वटा प्रदेशको काम के कति भयो र कहाँ पुग्यो । कतै यहि कुरा यो संविधानको असफलताको मुख्य कारण त बन्ने होइन भन्ने शंका लाग्छ । यसलाई पुष्टि गर्ने थुप्र्रै आधारहरु छन । दुनियामा एकात्मक राज्यलाई संघात्मक राज्यमा लैजाने काम अप्राकृतिक मानिन्छ । यस्तो काम अहिलेसम्म ४ ठाँउमा भएको छ नाइजेरिया, सुडान, इथोपिया र बेल्जियम ती चारै देशको अवस्था ज्यादै डरलाग्दो छ ।

नेपालमा उत्पीडित वर्गलाई समेटेर समावेशी राज्यको लागि संघात्मक राज्य भन्ने नारा चल्यो र मेरो अध्ययनअनुसार समावेशी राज्य र संघात्मक राज्य बीच सात जन्मको पनि अन्तरसम्बन्ध हुदैन । त्यति मात्रै नभएर समावेशी राज्यको ठिक उल्टा अवस्था हो संघात्मक राज्य भनेको ।

विविधताको लागि संघात्मक राज्य भनेर पनि प्रचार गरियो तर जुन देशमा संघात्मक राज्य सफल छ त्यहाँ एक जाति र एक भाषीको वर्चस्व देखिन्छ । संघात्मक राज्यको सफलताको रहस्य भनेको विविधता नभएर एकरुपता हो । जुनसुकै सफल संघात्मक राज्य हेर्नुहोस् त्यहाँ एकरुपता छ । नागरिकताको कार्यान्वयनको लागि नयाँ कानुन बनाउनु पर्नेछ । मौलिक हकको कार्यन्वयनको लागि नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीको लागि नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । सकारात्मक विभेद, रोजगारीको हक, राज्यको स्रोतको बाडफाँट सहितका तमाम बिषयमा कानुन बनाउनुपर्ने छ । यति धेरै कुरामा कतैबाट पनि प्रारम्भ भएको देखिदैन । त्यसैले आउँदा दिनको समस्या भनकै संविधानको कार्यान्वयन हो । नमिलेको कुरालाइ संसोधनको न्यायिक व्याख्याको माध्यमबाट मिलाउन सकिन्छ । कुनै पनि कुरामा कतै कतै कमीकमजोरी त हुन्छ नै तर यसका सवल पक्षमा पनि कुनै कदम नचालिएकाले जनमानसमा एक किसिमको निराशा देखिएको छ ।

अन्तमा, जुन कुरा नेपालका लागि आवश्यक छैन नेपालले धान्न सक्दैन । त्यस्ता मुद्दाहरु संविधानबाट सदाका लागि हटाइनु बुद्धिमानी हुन्छ । नमिलेका र जनहितका कुरालाई संसोधन गर्न सकिन्छ र गतिलो विषयलाई कार्यन्वयनको लागि कानुनी वा अरु प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपर्छ । यो यस्तो भएमा संविधानले एउटा राम्रो प्रतिफल जनतालाई दिन सक्छ । संविधानको जिवन्तता र दिर्घायू यसको वास्तविक कार्यान्वयनबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न आवश्यक छ । संविधान जारी हुनु पूर्व यसको प्रक्रिया अन्तरवस्तु सबैको उल्लेख्य महत्व रहन्छ । तर जारी भईसकेको अवस्थामा त्यसले प्राप्त गर्ने स्वामित्व वा जनसमर्थन संविधानको कार्यान्वयन र पालनाबाट मात्र संभव हुन्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here