‘सुरज ढले, चाँद ढले, पञ्चायत नही ढले’ करिव तीन दशकदेखि निरंकुश शासन व्यवस्थाका समर्थकले यस्तै भन्थे। २०४६ फागुन ७ बाट शुरु भएको कम्युनिष्ट र कांग्रेसको संयुक्त जनआन्दोलनले ४९ दिनमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्‌यो। दलमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो। नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा कांग्रेस, वाम मोर्चा, नागरिक समाज र राजाका सिफारिस व्यक्तिहरु सम्मिलित अन्तरिम सरकार बन्यो।

त्यसपछि नयाँ संविधानको विषय आयो। दरवारको चलखेल त्यहीबाट शुरु भयो, राजाले आफू खुशी सात सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन गरे। त्यसमा मेरो पनि नाम थियो। तत्कालै वक्तव्य निकालेर भने– ‘म नेकपा (मार्क्सवादी)को सदस्य हुँ, मलाई नसोधी राख्ने काम भयो। बहुदल आइसक्यो मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बाहेक अन्य आयोगमा बस्दिन।’ त्यस समय बहुदलवादीको चल्तीको समयमा थियो। मेरो विज्ञप्तिलाई रेडियो नेपालले पटक–पटक पढेर सुनायो। चर्को विरोधपछि राजाको आयोग विघटन भयो। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा ‘संविधान सुझाव आयोग’ गठन भयो। त्यसमा वाम मोर्चाको तर्फबाट म, माधवकुमार नेपाल, निर्मल लामा थियौँ भने कांग्रेसबाट दमननाथ ढुंगाना, लक्ष्मण अर्याल र मुकुन्द रेग्मी, राजाले मनपराएका विश्वनाथ उपाध्याय, प्रचण्डलाल राजभण्डारी र महान्यायधिवक्ता रामानन्दप्रसाद सिंह सम्मिलित थिए। उपाध्याय अध्यक्ष थिए।

NEPAL_CONSTITUTION_2554582f

राजा, कांग्रेस र वाममोर्चाको त्रिपक्षीय सम्झौताको कारण सो आयोगलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको आधार संविधान निर्माण गर्ने कार्यादेश थियो। दुई वटा आधार भएपनि सविधानलाई जनता वा राजा कतातिर ढल्केको बनाउने आयोगको चुनौति थियो। कतापट्टी ढल्काउने भन्ने विषयमा सदस्यबीच संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पुरै द्वन्द्व चल्थो।

२०४७ को संविधानको दुःखान्त के हो भने यसलाई कार्यान्वयन गराउनेहरु पदाधिकारीहरुले नै इमान्दरपूर्वक काम गरेनन्। तत्कालिन स्वार्थहरु हेरियो, आफ्नो क्षणिक स्वार्थको प्रतिकुल हुने देखियो भने भत्काउने काम भयो। यस काममा सबैभन्दा धेरै समय सरकारमा बसेको कांग्रेसको बढी दोष होला तर एमाले पनि उम्कन सक्दैन।

२०१७ मा राजाले सैनिक कु गरेर निर्वाचित सरकारलाई विघटन गरी नेताहरुलाई थुन्ने काम गरे। राजाले सिंहदरवारको अधिकार खोसेर नारायणहिटीमा पुर्‌याएका थिए। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि सिंहदरवारमा त्यी अधिधकार फर्काउन आवश्यक थियो। संविधानमार्फत नै यो संस्थागत हुन्थ्यो।

आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय योग्य न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको सोचाइसँग हाम्रो विचार मेल खाँदैनथ्यो। त्यसअघिका सबै संविधानहरु २००७, २०१५, २०३२ राजाबाट ‘बक्स भएको’ थियो। तर २०४७ सालको संविधान ‘बक्सिएको’ संविधान बनाउनु हुँदैन भन्ने थियो। त्यसबेलामा सार्वभौमिकता कसमा रहने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद पर्‍यो। वाममोर्चाका प्रतिनिधिहरुले सर्वभौमिकता जनतामा हुनुपर्ने अडान राखे । नेपाली कांग्रेसका केही सदस्यले समेत ‘होइन जनतामा भन्न मिल्दैन ’ भन्नुभयो । ‘राजा भएको देशमा जनतामा भन्न नमिल्ने’ तर्क गरे ।

संविधान निर्माणको क्रममा अमेरिकामा ‘डेमोक्र्याटिक कन्सिच्युसन मेकिङ इन नेपाल’ विषयक एउटा संवाद कार्यक्रममा सहभागी भयौं। आयोगका तर्फबाट लक्ष्मण अर्यालसँगै भाग लिएका थियौँ । त्यहाँ सेना कहाँ रहने भन्ने विषय आयो। अर्यालजीले छलफलमा ‘राजा भएको देशमा सेना राजा मातहत रहन्छ’ भन्नुभयो। त्यो विषयमा विवाद पर्‌यो। सेना संसदले चुनेको सरकार मातहत सेना हुनुपर्छ तर्क थियो।

राजा पनि सार्वभौमिकता नछाड्ने अडानमा थिए। कांग्रेसका कतिपय नेताहरु ढलपल अवस्थामा थिए। कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘धेरै बल नगर्नु २०१५ सालकै संविधानलाई यताउति गरेर मिलाउन संविधान जारी गरौ’ भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री भट्टरार्ई ढुलमुलमा हुनुहुन्थ्यो सार्वभौमिकता राजामा हुँदा पनि उहाँलाई आपत्ति थिएन। तर गणेशमान सिंहले सर्वभौमिकता जनतामै हुनुपर्ने अडान लिनुभयो। बामपन्थी र गणेशमानजीको अडानले संविधानमा सार्वभौमिकता जनता रहने गरी संविधान आयो। त्यो संविधानको उद्देश्य राजालाई नारायणहिटीमै सिमित बनाउने र जनताको पक्ष अर्थात संसदलाई बलियो बनाउने उद्देश्य थियो।

कार्यकारी अधिकारी कहाँ रहन्छ भन्ने विषयमा विवाद रह्यो। विश्वनाथजीले तयार पारेको मस्यौदामा त्यो अधिकार राजामा निहित रहने उल्लेख थियो। राजदरवार सम्बन्धी व्यवस्थाबाहेक मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सुझावमा आधारमा मौसुफबाट कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने राखिएको थियो। त्यो विषयमा विवाद पर्‌यो। बेलायतबाट जस्ताको त्यस्तै कार्यकारी अधिकारको विषय ल्याइएको थियो। तर बेलायती राजसंस्था जस्तो इतिहासबाट त्यो अवस्थामा पुगेको थियो त्यसलाई विचार नगरी त्यो ल्याइएको थियो। राजा चार्ल्स घाँटी काटिएको थियो। बेलायतमा कतिकुरा अलिखित भएपनि अहिलेको अवस्थामा पुग्ने क्रममा लामो संघर्ष भएका छन्। त्यसैले मन्त्रिपरिषदमा रहन्छ भन्ने स्पष्टसँग लेखौ भन्ने विषयमा हामीले अडान लियौं। लामो समयको यो विषयमा संघर्ष चल्यो, धेरै वटा मस्यौदाहरु आए र त्यसपछि कार्यकारी अधिकार श्री ५ र मन्त्री परिषदमा निहित रहने छ भन्नेर राख्ने विषयमा सहमति बन्यो। त्यो कम्परमाइज थियो।

‘श्री ५’ को विषयमा अर्के विवाद थियो। त्यस समयमा ‘श्रीपेच’ र ‘श्री ५’ लाई छुट्याउ भन्ने विषयमा आयो। संवैधानिक राजतन्त्र मान्दाको अवस्थामा श्रीपेच राष्ट्रिय एकताको प्रतिक हो, श्री ५ होइन। श्री ५ बहुलाह, जड्याहा र  सज्जन जस्तो सुकै पनि हुनसक्ने भयो। श्री ५ व्यक्ति र श्रीपेच संस्था हो। त्यो विषयमा छलफल हुँदा ठूलो बादविवाद भयो। श्री ५ कसकसलाई दिने भन्ने विषयमा उठेको थियो। राजा, रानी र युवराजलाई मात्रै श्री ५ दिनुपर्छ अरुलाई किन श्री ५ भन्ने विषय राखियो। राणाको समयमा चौतारिया थिए, राजा महेन्द्रले आफ्ना भाईहरुलाई श्री ५ बनाएका हुन्। राजाको छोरी विवाह गरेर जाने क्षेत्रीमा तर श्री ५ लेखिरहने? राजा, रानी र युवराजलाई बाहेक अरुलाई श्री ५ उपाधि दिने कुरामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ छ। २०६३ जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाले घोषणामा यो सबै विषयलाई अंगिकार गरेको छ।

हामीले संवैधानिक राजतन्त्रको विषयमा कम्परमाइज गरे पनि त्यसलाई वास्तविक सवैधानिक राजतन्त्र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीत थियो। मैले त्यस समयमा भनेको थिए – तपाई हामीले छेकवार गरेर राजतन्त्र टिक्दैन। बेलायतमा छेकवार गरेर टिकेको होइन। बारम्बार भोटिङ हुन्छ, राय लिइन्छ बारम्बार जनताको बहुमतले राजतन्त्र टिकाउँछ। किनभने राजतन्त्रले आफूलाई सुधार्दै लगेको छ। राजतन्त्र टिक्ने वा नटिक्ने विषय हरेक पुस्ताका राजाले त्यो पुस्तालाई चित्त बुझाउँछ की बुझाउँदै त्यसले निर्धारण गर्छ। विवाद र बहस धेरै विषयमा भए ।

दसैमा राजाले शुभकामना पठाउँदा हामी तीन बाममोर्चाका प्रतिनिधि बाहेकलाई शुभकामना पठाएका थिए। हामी बाहेक सबैको नाममा शुभकामना देखेपछि विश्वनाथजीले भन्नुभयो – ‘राजाले अति गरे।’ संविधान निर्माणको क्रममा राजाले विश्वनाथजीलाई भेट्दा ‘ह्वाट इज द ब्लडी कम्युनिष्ट नो’ भन्दै खुट्टा बजार्थे। ‘जापानका जस्तो हारेको राजा हुँ र ?’ भनेर उफ्रिन्थे।

त्यस समयको संविधान निर्माण गर्दा पनि कुनै एउटा पार्टी वा पक्षको मात्रै बहुमत थिएन। आन्दोलनको सहयात्री दल भएपनि आयोगभित्र बामपन्थी र कांग्रेस कस्तो संविधान बनाउने भन्ने विषयमा टक्कर परिरहन्थ्यो। कतिसम्म भयो भने–संविधान नबन्ने भो भनेर आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथजीले छाडेर हिड्नु भयो। राष्ट्रियसभा गृहमा आयोगको असिफमा भोटे ताल्चा लाग्यो। अहिले जस्तो सञ्चार माध्यम थिएनन् भएको भए कति कुरा आउथे होलान्। तर पनि राजावादी, कांग्रेस र कम्युनिष्ट एकै स्थानमा बसेर पनि कहि संविधान बन्छ भनेर चर्चा हुनथाल्यो। कांग्रेस, राजा र कम्युनिष्टको छुट्टाछुट्टै संविधान आउँछ मानिसले भन्न थाले। अनि हामीबीच पनि छलफल हुन थाल्यो। माधवकुमार नेपालका कुपण्डोलस्थित डेरामा हामीबीच छलफल भयो। अडान लिएर संविधान बनाउने की कम्परमाइज गरेर जाने। केही विषयमा कम्परमाइज गरौ तर संविधान बनाऔ । त्यस समयमा संविधान बन्न नसकेको भए दरवारले हामीले  त दिएको हो तर कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिल्न नसकेको बनाउन सकेनन् भन्दै प्राप्त उपलब्धी पनि खोस्न सक्दथ्यो। हामीले कांग्रेसका दमननाथ ढुंगानासँग कुरा गर्‌यौं। त्यसपछि विश्वनाथजीलाई उहाँकै घरमा भेटेर मिलन बिन्दुका ठोस प्रस्ताव राख्यौं। श्री ५ को सरकार होइन नेपाल सरकार लेख्नु पर्ने, शाही सेनाका साटो नेपाली सेना राख्नु पर्‌यो जस्तो विषयमा हामी मान्दनौंं तर हामी ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्छौं।

त्यस समयमा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा मतदान भएको थियो। हामीले नेपाललाई हिन्दु राज्य नभए धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव राखेका थियौं। तर हामीले जित्छौ भनेर राखेका थिएनौं। तर भैदियो के भने हामीले जित्यौं। दमननाथजी र सिंहले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा भोट हाल्नु भयो। अध्यक्ष विश्वनाथजीलाई चित्त बुझ्ने कुरा थिएन उहाँ आउन छाड्नु भयो। हामीले उठाएको विषय सैद्धान्तिक रुपमा ठिक भएपनि परिस्थित त्यस्तो बनिसकेको थिएन। त्यसमा हामीले कम्परमाइज गरेर अल्पमतमा पर्‌यौं तर परिभाषा गरिदा देश नभै राजा मात्रै हिन्दु हुने गरी भाषा लेखिएको थियो। मस्यौदा संविधानमा कुनै विषयलाई बैधानिक बाटैबाट संशोधन गर्न सकिने सकिने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यसमा प्रस्तावनामा उल्लेख भएको विषयलाई संशोधन गर्नुपर्‍यो भने दुई तिहाइले पारित गरेर जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। गाह्रो पारिए पनि सैद्धान्तिक रुपमा राजासंस्था पनि परिवर्तन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। आन्तरिक रुपमा रहेको मतभिन्नतालाई सम्बोधन गर्दै हामीले निर्धारित समयमै संविधानको मस्यौदा बुझायौं। तर सविधान आउँदैन। त्यसै समयमा मन्त्रिपरिषदले तीन सदस्यीय समिति बनायो। त्यसले संविधानमा सवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र जस्ता केही विषयलाई अपरिवर्तनीय बनाएको थियो।

मन्त्रिपरिषदबाट राजाको मस्यौदा बुझाएको लामो समय भैसक्दा पनि संविधान जारी भएन। आयोगको काम पनि थिएन र विदा पनि थिएन। हामी दिक्क बनेका थियौ। त्यसपछि एक दिन हामी तीन जना माधवकुमार नेपाल, निर्मल लामा र म प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेट्न बालुवाटार गयौं। भट्टराई विरामी हुनुहुदो रहेछ उहाँले आफू सुत्ने कोठामै बोलाउनु भयो। सामान्य शिष्टाचार पछि ‘संविधान किन आएन?’ भनि सोध्यौं। उहाँले नजिकैका रहेको दस्तावेज दिँदै राजाले यस्तो मस्यौदा पठाएका छन् भनेर दिँदै ‘के आउँछ ल हेर्नुस राजाको संविधान’ भनेर दिनुभयो। राजाले हामीले तयार पारेको मस्यौदामा ठाउँठाँउमा काटछाँट गरेर आफ्नो अधिकारलाई बढाएको रहेछ। भट्टराई र हामीबीच राजाको यो कुरालाई नमान्ने बरु एक पटक फेरि संघर्ष गर्ने सहमति भयो। भट्टराईबाट कपि लिएर हामीले विश्वनाथजीसँग भेट्न गयौं। उहाँ पनि यस्तो षडयन्त्र भएको रहेछ भनेर झोक्किनु भो। त्यसपछि आयोगमा फोटोकपी गरेर सबैले एक एक कपि लियौं।

यसलाई गमार्फत सञ्चार माध्यममा लिक गराँए। मेरो सानो अन्तर्वार्तासहित राजाको संविधान भन्दै गोर्खापत्रले छाप्यो। त्यसपछि काठमाडौंमा ठाँउठाउँमा विरोध प्रदर्शन हुन थाल्यो। गोर्खापत्र जलाइयो। दरवारले संविधान बनाउने काम भएको छैन भनेर रेडियो नेपालले फुक्न थाल्यो। प्रधानमन्त्री भट्टराई कार्यक्रममा भाग लिन धरान पुग्नु भएको थियो। उहाँले त्यहीबाट विज्ञप्ति निकाल्नु भयो – नभएको कुरा छाप्ने गोर्खापत्रलाई कारवाही गर्छु। जनताको व्यापक विरोध भएपछि दरवारबाट पनि बक्तव्य आयो– हामीले संविधान बनाउने कुनै काम भएको छैन। त्यसपछि मात्रै राजाले आयोगले दिएको सविधान जारी गरे।

पहिले शुरुमा राजा आफैले बनाउन खोजेका थिए तर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसम बनाउन लगायौं, आयोगभित्रकै समस्या, अनि राजासँगको समस्या, संविधान बुझाएपछिका समस्या समाधान गर्दै छिटो अवधीमै २०४७ कार्तिक २३ गते संविधान जारी भयो।

संविधान जारी भएपछि तत्कालिन नेकपा मार्क्सवादीकाे कार्यालय टेकुमा एकजना अमेरिकी न्यायाधीश आए। उनको भनाइको सार के थियो भने ‘मिस्टर अधिकारी म तपाईलाई बधाई ज्ञापन गर्न आएको हुँ। तर, यसै मौकामा म के भन्न चाहन्छु भने संविधानका सबै कुरामा शत् प्रतिशत सहमती बन्न सक्दैन तर नव्वे प्रतिशत कुराहरुमा सबैको सहमती हुनसक्छ। यो नै संविधानको सफलता हो ।’ २०४७ सालको संविधानमा ‘सबैको सबै कुरा थिएन, तर सबैको धेरैको कुरा थियो।’

कुनै पनि संविधानले त्यस समयको ऐतिहासिक कालखण्डको राजनीतिक शक्ति सुन्तलनलाई प्रतिम्बिबित गरेको हुन्छ । २०४७ सालको संविधान पनि राजा, कांग्रेस र कम्युनिष्टबीचका सम्झौताको दस्तावेज थियो।

२०४७ को संविधान तत्कालिन शक्ति सन्तुलन अनुसार राम्रो संविधान थियो। त्यसमा एकै पक्षको कुरा सबै परेको थिएन तर सबैको अधिकांश कुरा परेको थियो।  अहिलको गणतन्त्रको युगमा राजा भएको संविधानलाई राम्रो भन्दा मानिसले के भन्लान्? तर त्यो परिस्थितिमा राखेर हेर्ने हो भने त्यो त्यस समयको असाध्यै राम्रो प्रजातान्त्रिक संविधान थियो। त्यसले तत्कालिन शक्ति सन्तुलनलाई प्रतिबिम्बित गरेको थियो । विभिन्न विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिस बसेर पनि लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने संविधान बनेको थियो । त्यसले २९ वर्ष एकछत्र शासन गरेको राजाबाट अधिकार खोस्ने काम गरेको थियो ।

छुटेको स्थानीय निकाय

यसमा भएको कमी एउटा मात्रै थियो । स्थानीय निकायको व्यवस्था त्यसमा थिएन । त्यसकोे पनि कारण छ – आयोगले स्थानीय निकायको बारेमा समेत छलफल शुरु भएको थियो । त्यसमा केही बहस भयो, स्थानीय निकाय कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा अलि लामै बहस भयो । त्यसका लागि १०–१५ दिन थप लाग्ने भयो । प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई आयोगमा आइरहनु हुन्थ्यो । उहाँ आएर कति काम सकियो र कहिले संविधान बन्छ भनेर सोधिरहनु हुन्थ्यो । उहाँले एक दिन सोध्नु भयो– ‘संविधान बन्न अझै कति दिन लाग्छ ?’ हामीले स्थानीय निकाय बाहेक सबै विषयमा सकिएको र स्थानीय निकायका लागि १०–१२ दिन लाग्ने जानकारी गरायौं । उहाँले आग्रह गर्नुभयो – ‘अहिले संविधान बन्न नदिनका लागि ठूलो षडयन्त्र भैरहेको छ । राजनीतिक परिस्थिति कहाँ पुग्छ भन्न सकिन्न । स्थानीय निकायको विषयमा भोली संसदले पनि ऐन बनाउन सक्छ । अहिले राजासँग अधिकार खोस्ने काम भएको छ, यसलाई संस्थागत गरिहालौं । पाएको कुरा नछाडौं ।’ भन्नुभयो – हेर्नुहोस ! म त ब्राम्हण हो, पाएको कुरा नछाडौं ।’ हामीलाई पनि चित्त बुझ्यो । अहिले सार्वभौमसत्ता जनतामा आएको संविधानको मस्यौदा गरिसकेका छौ । देशको परिस्थितिको बारेमा हामीभन्दा बढी जानकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । स्थानीय निकायलाई पछि संसदले ऐनबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउदै त्यसै छाड्यौं । चाहेर पनि छुटेको विषय थियो ।

२०४७ बाटै गणतन्त्र !

२०४७ सालको संविधान प्रजातान्त्रिक संविधान बन्यो । त्यस्तो हो भने २०४७ सालको संविधानबाट गणतन्त्र आउन सक्थ्यो त ? सामान्य रुपमा हेर्दा आउन सक्दैन। आयोगका एक सदस्य तथा पछि सर्वोच्चको न्यायाधीश पनि हुनुभयो -लक्ष्मण अर्याल। उहाँले विज्ञिप्त दिनुभयो – २०४७ सालको संविधानबाट पनि गणतन्त्र आउन सक्छ । २०४७ सालको संविधानलाई टेकेर नै संसद पुनर्स्थापित भएको हो। त्यसले २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणा गरेर राजतन्त्रलाई निलम्बित गर्‌यो। गर्न नसक्ने होइन रहेछ। यो विषय अहिले इतिहास भैसके पछि यो छलफलको विषय हो । हामीले २०४७ सालकै संविधानबाट अघि बढ्ने बाटो ठिक थियो की संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने बाटो। २०४७ लाई आधार बनाएर गएको भए अहिलेसम्म संविधानको सेटिङ भैसकेको हुन्थ्यो ।

भत्काउने शुरु

कुनै पनि संविधानले त्यस समयको ऐतिहासिक कालखण्डको राजनीतिक शक्ति सुन्तलनलाई प्रतिम्बिबित गरेको हुन्छ । २०४७ सालको संविधान पनि राजा, कांग्रेस र कम्युनिष्टबीचका सम्झौताको दस्तावेज थियो। सामन्तवादको प्रतिकको राजतन्त्र विघटनको दिशामा उन्मुख थियो, समाप्त भैसकेको थिएन । सोभियत संघको विघटन र पूर्वी युरोपमा कम्युनिष्ट सरकार ढली रहेका थिए । परम्परागत रुपमा कम्युनिष्ट पार्टी चल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । देशभित्रै पनि कम्युनिष्ट पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिकरणको विषयमा बहस चल्न थालिसकेको थियो । विश्वमा कम्युनिष्ट राजनीतिले धक्का खाए पनि नेपालमा सशक्त थियो । काग्रेसका लागि विश्व परिस्थिति अनुकुल भए जतिको आन्तरिक रुपमा अनुकुल थिएन ।

संविधान तत्कालिन शक्ति सन्तुलनको प्रतिविम्व भनिए पनि यसलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन गरियो भनेमात्र लोकतान्त्रिक हुँदै जान्छ यसले जिवन्तता पाउछ । यदि विधि नाघियो भने यो कागजको खोस्टा वा निर्जिव दस्तावेज भन्दा बढी केही होइन । त्यसलाई संविधानले व्यवस्था गरेको पदाधिकारीहरुले पदाधिकारीले उचित भूमिका खेल्न सकेनन् भने त्यो बिग्रदै जान्छ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन तथा व्याख्या प्रजातान्त्रिक तरिकाले, प्रजातन्त्रलाई बढावा दिने प्रकारले र जनमुखी रुपमा गर्नुपर्छ ।

धेरै दासहरुको मालिक जेफरसनले बनाएको संविधानले अहिलेसम्म अमेरिकामा काम गरिरहेको छ। त्यहाँ संविधानको व्याख्या र संशोधन गर्दा प्रजातन्त्रलाई सुदृढ हुनेगरी मात्र गरिए । तर नेपालमा भने दशकौँको अथक प्रयासबाट प्राप्त प्रजातान्त्रिक संविधानलाई भत्काउने काम संविधानले दिएका मुख्यमुख्य पदाधिकारीहरुबाट नै भए  ।

संविधानमा ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभामा समाजको विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका विशिष्ठ व्यक्तिका लागि १० सीटको व्यवस्था गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदका सिफारिसमा राजाबाट नियुक्त गरिन्थ्यो । २०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत आयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले १० जनाको नाम सिफारिस गर्नुभयो । त्यसमा मध्ये एक आमोदप्रसाद उपाध्याय पनि हुनुहुन्थ्यो । उपाध्याय पनि संसदमा कांग्रेसको बेन्चमा गएर बस्नुभयो । संविधानले एउटा परिकल्पना गरेर जस्तो व्यवस्था गरेको थियो । तर त्यसरीनै कार्यान्वयन भएन । संविधानले राष्ट्रियसभाबाट प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाई सांसदको पदावधि समाप्त हुने व्यवस्था गरेको थियो । २०५० सालमा एक तिहाई नाम लिएर प्रधानमन्त्री कोइराला राजाकोमा जानुभयो । तर राजाले ‘गिरिजाबाबु यो तपाईले होइन मैले गर्ने होइन मैले गर्ने रहेछ’ भनेर आफूले चाहेको मानिस पठाए । पहिले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भत्काउने काम गर्नुभयो । अर्को पटक त्यही तरिकालाई राजाले आफ्ना पक्ष अनुकुल बनाए ।

संविधानले अरु देशसँग प्राकृतिक स्रोतबारे सन्धि गर्दा संसदलाई जानकारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसअनुसार कुनै सामान्य बहुमत, कुनै दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तात्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतसँग टनकपुर सन्धि गर्नुभयो । तर सन्धि होइन समझदारी हो भनेर संसदलाई छल्न खोज्नु भयो । पछि सर्वोच्च अदालतले सन्धि भएको फैसला भयो । त्यहाँ पनि संविधान उल्लंघन गर्ने काम भयो । त्यसबाट के देखिन्छ भने संविधान कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारीहरुले यसको उल्लंघन गर्दै गए ।

संवैधानिक पदहरुको नियुक्ति गर्दा सबै पक्षमा सहमति होस भनेर संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैले विपक्षी दलको नेता समेत सदस्य हुने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । म सहितको एकपटक संसदीय टोली भारत गएको थियो । त्यस समयका भारतको लोकसभाका सभामुख पाटिल थिए । पाटिलले दिवाभोज दिएका थिए । त्यसमा अटलबिहारी बाजपेयी समेत आएका थिए । पाटिलले भने, ‘अटलजी नेपालका संविधान बहुत अच्छा संविधान है।’ उनले आफूले पुरै संविधान पढेको भन्दै दक्षिण एशियाको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भएको बताए। उनलाई संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदको व्यवस्था निकै मन परेको थियो। त्यो संवैधानिक परिषदबारेको सोच अमेरिकाको सिनेटको उपसमितिको सोच अनुसार थियो। त्यो सार्वजनिक सुनुवाईको अवधारणाअनुसार आएको थियो। प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरु, लोकसेवा आयोगका प्रमुख जस्ता व्यक्तिलाई भारतमा जस्तो कार्यकारी प्रमुखले नियुक्त नगरौ भनेर जोड थियो। सबैको सहमतिबाट होस् भन्ने अवधारणा अनुसार त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । बाममोचाको तर्फबाट मैले पटक पटक यो कुरा उठाएपछि सुझाव आयोगका अध्यक्ष उपाध्यायजीले भन्नुभयो – ‘विपक्षी दलको नेता बनेर तपाई आउँदै हुनुहुन्छ की क्या हो ?’ सबैको सहमतिका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति होस् र त्यो सार्वजनिक सुनुवाईमा जाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो आएको थियो। अमेरिकामा राष्ट्रपतिले एक व्यक्तिलाई नियुक्त गरे भने धेरै ठाउँबाट चेक हुँदै आएपछि मात्रै पूर्णता पाउछ ।

तर हाम्रोमा संवैधानिक परिषद बन्यो। तर संवैधानिक पदका नामहरु प्रधानमन्त्रीको कोटको खल्तीबाट आउन थाल्यो। संवैधानिक परिषदबाट जस्तो प्रकार दक्ष व्यक्तिको चयन होस भनेर व्यवस्था गरिएको थियो तर भागबण्डा चल्यो। हाम्रो मनशाय के थियो भने ती पदहरुका लागि नाम पुरा गृहकार्य गरेर सिफारिस गरियुन् । यसो गर्नका लागि परिषदको कार्यालय हुनुपर्‌यो, सचिवालय हुनुपर्‌यो, नियुक्त हुन संभावित व्यक्तिको रोस्टर तयार गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेन।

त्यसैले २०४७ को संविधानको दुःखान्त के हो भने यसलाई कार्यान्वयन गराउनेहरु पदाधिकारीहरुले नै इमान्दरपूर्वक काम गरेनन् । तत्कालिन स्वार्थहरु हेरियो, आफ्नो क्षणिक स्वार्थको प्रतिकुल हुने देखियो भने भत्काउने काम भयो । यसकमा सबैभन्दा धेरै समय सरकारमा बसेको कांग्रेसको बढी दोष होला तर एमाले पनि उम्कन सक्दैन । एकातिर राजा आफ्नो अधिकार संकुचित गरेको यो संविधान भत्कियोस र दलहरुबीच मारामार परोस भन्ने चाहएन्थे । सशस्त्र संघर्ष शुरु गरेको माओवादीदेखि नेपालमा सधै अस्थिरता चाहने भारतसम्म यो संविधान भत्काउन लागे । भारत त्यो संविधानमा प्राकृतिक स्रोतका प्रयोग सम्बन्धी दुई देशबीच हुने सम्झौताको प्रावधान मन परेको थिएन ।

मनमोहन अधिकारी सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । उहाँले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजा समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । तर कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत आउने संभावना देखेपछि त्यसलाई रोक्न संसदमा पुनस्थापना गराइएको थियो । सर्वोच्चको फैसला पछि त्यस समयमा जापानी राजदूत भेट्न आएका थिए । उनले भने – सर्वोच्चको फैसलापछि तपाईहरु उत्तेजित हुनु भएको छ, नहुनुस । तर सर्वोच्चले जे फैसला गरेको छ त्यो संसदीय व्यवस्था भएको कुनै पनि मुलुकमा हुँदैन । जापानमा संसदमा बहुमत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले चुनावमा गएर जनताबाट नयाँ म्यान्डेट लिन्छु भने पनि पाउछ ।

संविधानको प्रजातान्त्रिक व्याख्या गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतबाट भएको त्यो फैसलामा राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्यो । त्यसपछि भएका सत्ताका खेलहरु सबैको सामु जगजाहेर नै छ । २०४७ सालको संंविधान जनआन्दोलनको भावनालाई मुखरित गरेको थियो । त्यो संविधानको व्यवस्था राम्रो छ देशभित्रै र बाहिर समेत प्रसंसा भएको थियो । तर अस्थिरता र कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याको कारण चल्न सकेन ।

भारतमा संविधान निर्माण भयो । जवाहरलाल नेहरु लगातार १७ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बने । कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संविधानलाई संशोधन गर्ने काम पनि भयो । तर नेपालमा ठिक उल्टो संविधानलाई भत्काउने काम भयो ।

संविधान जिम्मवारी दिएको पदाधिकारीहरुले कार्यान्वयनका गर्ने सिलसिलामा प्रजातान्त्रिक रुपमा, त्यही विधिबाट र जनतालाई केन्द्रीत गरेर संवैधानिक विकास गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ । नलेखिएका कुरा व्यवहारमा, संसदमा ऐन निर्माण गर्दा समेत यस विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । व्याख्या गर्ने काम पनि प्रजातन्त्रको मर्मअनुसार हुनुपर्दछ । त्यसले संविधानलाई प्रजातान्त्रिक बनाउने काम गर्छ ।

२०४७ र २०७२ संविधानबारे केही कुराहरु

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को सुझाव आयोगका सदस्य र नेपालका संविधान, २०७२ का निर्माणको मस्यौदा समितिमा कार्यदलको सदस्यको रुपमा काम गरे । आजको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो संविधान निकै लोकतान्त्रिक छ । यसले २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको भावनालाई मुखरित गरेको छ ।

यसमा दुई कमी रहेको छ। नेपाल जस्तो गरिब देशमा मनी र मसल यति खेल्न दिइयो भने जनप्रतिनिधि संस्था जनताको रहँदैन। निर्वाचन सञ्चालनका लागि सरकारी निकायको खर्च मात्रै होइन हरेक उम्मेदवारको चुनावी खर्च सरकारले व्यहोर्ने गर्नुपर्छ। चुनावका लागि पार्टी र उम्मेदवारले चन्दा उठाउन नपाउने तर चन्दा दिने र लिने दुवै अपराधी ठहर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस्तो भयो भने एउटा पद्धति बन्दछ। दल र उम्मेदवारले कति भोट पायो त्यसैअनुसार सरकारबाट खर्च पाउँछ।
स्थानीय निकाय बनाउने तर गठन नगर्ने हो भने लोकतन्त्र कसरी संस्थागत हुन्छ। तर संसारभरको प्रावृत्ति के देखिन्छ भने प्रान्तीय सरकारले स्थानीय निकायलाई अधिकार नै दिन चाहदैन। संविधानलाई अक्षरस पालना गर्नका लागि स्थानीय निकाय र प्रान्तिय निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरौं। 
२०५१ मा अर्थमन्त्री हुँदा निर्वाचनमा मैले सबै हिसाब निकाले । सरकारले खर्च गर्ने जति रकम हुन आउथ्यो त्यो भन्दा कति हो कति बढी उम्मेदवारहरुले जर्ने खर्च देखियो । व्यक्ति, व्यक्तिले खर्च गरे पनि त्यो सबै खर्च अन्तिममा देशकै खर्च नै हो । अब हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जित्ने संभावना भएका उम्मेदवारको खर्च एक करोड रुपैया भन्दा कम हुने छैन । नचिनेको नेपाल होइन, जतिसुकै पार्टी जति सुकै धनी भएपनि एक उम्मेदवारलाई एक करोड रुपैया खर्च गर्न सक्दैन । त्यसैले अपराधिक पृष्ठभूमिका मानिस वा विदेशीको सहयोग उम्मेदवारले खोज्न सक्छ । त्यर्सले धन र डनका प्रतिनिधि आउने ढोका खोल्छ भने जनताको असल प्रतिनिधि आउने ढोका बन्द गरिदिन सक्छ । त्यसैले नेपालमा साँचै संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तै जनमुखी लोकतन्त्र बनाउने हो भने मत अनुसार खर्चको व्यवस्था सरकारबाट गरिनुपर्छ । चुनाव लोकतन्त्रका आधारभूत विषय हो । निर्वाचन दसै तिहार जस्तै पनि बनाउनु हुदैन दैनिकी जस्तो बनाउनु पर्छ ।  त्यसैले निरन्तर रुपमा जुन काम हुन्छ त्यसलाई सामान्य बनाउनु पर्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई तामझाम गर्ने नबनाऔं । त्यसबाट बास्तवमा जनताले माया गर्ने मानिस को हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ ।

दोस्रो महिला सहभागिता स्थानीय निकायमा बढी गराउन आवश्यक छ । महिलालाई साँचै मुल प्रवाहमा ल्याउने हो भने स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत महिलाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

निष्प्रभावी बनाउने खेल

अहिलको चार प्रमुख चुनौति सरकारअघि छ । पहिलो भूकम्पको पुनर्निर्माण, दोस्रो भारतीय नाकाबन्दी, तेस्रो उत्पादन बढाएर रोजगारीको सिर्जना र चौथो संविधानको कार्यान्वयन । पहिले लेख्नै नदिने खेल पार गरेर संविधान जारी ग¥यौं तर अहिले कार्यान्वयन हुन नदिने चलखेल छ । नेपालमा अस्थिरता भैराखोस भनेर चाहने शक्तिले नै अहिले कार्यान्वयन हुन नदिने दिएर संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउने खेलमा लागेको छ ।

अहिले पनि संविधान कागजी दस्तावेज मात्रै हो । नेपालको संविधान, २०७२ भए पनि त्यसको संक्रमणकाल मात्रै लागू भएको छ । देश संघीयतामा गैसक्यो त्यसैअनुसार कानुन परिमार्जनका आवश्यक छ । संविधानअनुसार डेढ दुई सय नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने छ, संघीय आयोग गठन गरेर प्रदेशको सीमांकन गर्नुपर्‌यो, नगर र गाउँमा सीमाकन, त्यसपछि चुनाव भएर आएपछि मात्रै नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आउने छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संस्थागत संरचनाहरु आकारमा आउनु पर्‌यो। अहिले त्यो नै प्रमुख चुनौति हो । अहिले भैरहेको मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दी यो संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने बाधकहरु हुन् । अहिलको व्यवस्थापिकाका जीवन २०७४ माघ ८ गतेसम्म छ । त्यस समयसम्म कुनै पनि कार्य गर्न नदिई खेलाइदियो र अहिलेको संसद विघटन भयो भने केही पनि बन्न पाएन । कांग्रेस र एमाले एक स्थानमा रहदा संविधान जारी गर्न सक्ने तर कांग्रेस र एमालेलाई झगडा लगाइदिएर अबको बाँकी समयलाई कटाउने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ । यो सबै चुनौतिलाई पार गर्दै अघि बढ्नु पर्ने छ ।

अहिलेको मुख्य सर्त कांग्रेस र एमाले एकै स्थानमा आउनु पर्छ । तर अरुको सहयोग नचाहिने भन्ने होइन एकीकृत माओवादीको पनि चाहिन्छ र सविधानमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरुकोपनि चाहिन्छ । ती दलहरुको नैतिक दायीत्व संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो । दलहरुले अन्य विषयमा विवाद गरे पनि कार्यान्वयनमा मिल्नु पर्छ । संविधान बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गरेका राजनीतिक दलहरुले नै कार्यान्वयन पुरा गरेर देशलाई अघि बढाउनु पर्छ । मधेशवादी दलहरुले मानेनन् भनेर रोक्नु भएन। वार्ता चल्दै गर्छ संविधानका व्यवस्था गरेको अनुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजानु पर्छ।

संविधानका कार्यान्वयनमा कुनै प्रकारको व्यवधान सर्वोच्च अदालतले त्यसको लोकतान्त्रिक व्याख्या गर्नुपर्छ । तीसका दशकको ठूलो मन्दीको समयमा अमेरिकाको फेडेरल कोर्टले संंविधानको ७६ वटा व्याख्या गर्दै सरकारले गर्न पाउने कामको अधिकार निर्धारण गरेको थियो। मन्दीको सामना गरिरहेको त्यस समयको कमजोर अमेरिकी सरकारले देशलाई संकटबाट पार लगाएको थियो। संसारमा जहाँ पनि अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा डेमोक्रेटिक लिबरल भएर गर्नुपर्छ भन्ने छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुनुअघि चार दलका नेताहरुले संविधानसभाको निर्वाचन भएको ६ महिनामा स्थानीय निकायका निर्वाचन गराउने विषय राखिएको थियो । कांग्रेस एमालेका करिव दुई तिहाइ बहुमत आएर सरकार बनाए। तर स्थानीय निकायको अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यो चुनाव भएको भए मधेश आन्दोलन हुँदैनथ्यो । यो संविधानको ठूलो अंग गाउँपालिका र नगरपालिका हो यो नै लोकतन्त्रका आधार पनि हो। संविधानले स्थानीय निकायलाई ऐन बनाउने अधिकार दिएको छ। स्थानीय निकाय बनाउने तर गठन नगर्ने हो भने लोकतन्त्र कसरी संस्थागत हुन्छ। तर संसारभरको प्रावृत्ति के देखिन्छ भने प्रान्तीय सरकारले स्थानीय निकायलाई अधिकार नै दिन चाहदैन। संविधानलाई अक्षरस पालना गर्नका लागि स्थानीय निकाय र प्रान्तिय निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरौं। जनतालाई चुन्न दिनुपर्छ । आज नराम्रो चुनिहाले भने पनि भोली राम्रो मानिस चुन्दछन् ।

राष्ट्रिय एकीकरण आयोग

शाह वा राणा शासनको आधार विभेद र विभाजनमा बन्यो । महिला र पुरुष, दलित र उचो जात, गाउँ र शहर, मधेशी र पहाडे जस्ता विभाजन गरी विभेद गरे । पहिले पहिले पहाडमा तल्लोबाट राणजीहरु हिडेका छन् भने दलितहरुले त्यो भन्दा माथिल्लो बाटोबाट हिड्न पाउँदैनथे । यस्तो प्रकारको विभेदको राजनीतिलाई २०४७ सालको संविधानमा केही कम गर्न कोसिस ग¥यो । २०४७ सालको संविधान सुझावको क्रममा इलाम पुगेका थिए । इलामको चिया बगानमा पुग्दा त्यहाँ पुरुष र महिलाले ल्याउने समान तौललाई फरक फरक ज्याला दिएको भेटे । त्यसपछि संविधानमा समान कामका लागि फरक ज्याला गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा गरियो । २०६३ अन्तरिम संविधानले धेरै कम ग¥यो । यो संविधानले पनि त्यस्तो गरेको छ ।

अहिले विभेदलाई अन्त्य गरेपनि अहिले नेपाललाई भावनात्मक एकीकरणका खाँचो छ । प्रत्येकले नेपालीले म राष्ट्रिय प्रवाहमा आइरहेको छु भन्ने भावना जागृत गराउन आवश्यक छ । यसमा हामीले जवाहरलाल नेहरुबाट सिक्नु पर्ने हुन्छ । भारतमा तामिल, बंगाली, राजपूत, गुजराती जस्ता अलग अलग समूह छन् । भारतले त्यसका लागि ‘नेसनल इन्ट्रिगेसन कमिसन (राष्ट्रिय एकीकरण आयोग)’ गठन गरेका छन् । राष्ट्रपतिका अध्यक्षतामा बनेको त्यो आयोगले राम्रो काम पनि ग¥यो । नेपालमा पनि ठूला पार्टीका नेताहरु, विभिन्न जाति जनजाति, क्षेत्रका नेता, महिला, दलित, वुद्धिजिवी, विभिन्न पेशाका प्रतिनिधिहरु राखिनु पर्छ । त्यसको संख्या डेढ दुई सय भए केही फरक पर्दैन । त्यसले सबै जातीय समूहलाई एकताको सुत्रमा बाध्ने र सबैलाई मूल प्रवाहमा सहभागिता छ भन्ने आभास दिलाउँछ ।

त्यो आयोगले प्रत्येक वर्ष २–४ दिन बैठक राखेर गत वर्ष कुन कुन ठाउँमा गल्ती भयो र कुन समुदायको आवश्यकता के छ बारेमा छलफल गर्छ । यस्तो आयोगले ‘हामी सबै नेपाली एक हाैं !’ भन्ने भावना बनाउने मात्रै नभए विगतका कति कमजोरीका समिक्षा पनि हुन्छ । यो पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण माध्यम हुन्छ ।

०४७ सालको संबिधानपछि टुहुरो भयो । ०४७ सालको संबिधान जस्तै यो संबिधान असफल नहुन बिगतबाट शिक्षा लिदै हामीले ०७२ सालको संबिधानले परिकल्पना गरेको निकायहरुको निर्बाचन गरी संबिधानलाई पूर्णता दिदै कार्यान्यनमा ल्याउनु पर्छ । यो नै हाम्रो प्रथम दायित्व हो । त्यसपछि संबिधानले ब्यबस्था गरेको ब्यबस्थापिका, कार्यापालिका र न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरुले संबिधानको कार्यान्वयन गर्दा र संबिधानको ब्याख्या गर्दा जहिल्यै पनि लोकतान्त्रिक, उदारबादी र जनपक्षिय सोचबाट गर्नुपर्छ । बिश्वमा सफल भएका संबिधानहरुको अनुभब यही छ । संबिधान निर्माण कार्य जति महत्वपूर्ण छ, त्यतिकै महत्वपूर्ण यसको कार्यान्वयनको पाटो हुन्छ ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्