नेपालले तीन वटा सक्रमणकालबाट एकै पटक पार गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिमा, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा, एकात्मक राज्यबाट संघीय राज्यमा प्रवेश गरेको छ। यसले नेपाली समाजको चरित्रमा भएको परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। ती सबै परिर्वतनलाइ व्यवहारिक कार्यान्वयन देशको मूल कानून अर्थात् संविधान नै प्रमुख माध्यम हो।
संविधानविदका अनुसार संविधान भनेको विद्दमान शक्तिहरुबीचको सन्तुलनको दस्तावेज हो। तर, शक्ति भनेको के हो ? राजनीतिक दल मात्रै हो कि ? मतबाट जनादेश पाएका दलहरुमात्र हुन् कि या जनादेशको आकार लिन नसकेका आवाजहरु पनि हुन्? या यसभित्र छरपष्ट रहेका आन्दोलनहरु पर्छन् कि आवाजविहिनहरु पनि पर्दछन्? यी प्रश्नहरु नेपालको वर्तमान राजनीतिमा खासगरी नेपालको संविधानको घोषणापछि उठेका छन्। यी प्रश्नहरु संविधानका कार्यान्वयनका लागि चुनौतिहरुका रुपमा उठेका छन्। स्पष्ट हुँदैछ कि राजनीतिक शक्तिहरुको सन्तुलन वा मतबाटमात्र संविधानका कार्यान्वयन हुन नसक्ने रहेछ ।
यथार्थ यो छ कि संविधानको घोषणा संवैधानिक छ, तर संविधानका बारे नेपालका हरेक शक्तिहरु र क्षेत्रका समुदाय र वर्गहरुको गुनासा छन्। संविधानमा आफ्ना कुराहरु नभएका भन्दै मधेशीहरु सडकमा शान्तिपूर्ण र हिंस्रक भएर आएका छन्। जनजातिका आफ्ना गुनासाहरु छन्, शहरीया महिलाका आफ्ना गुनासाहरु छन् ग्रामीण महिलाका आफ्ना छन्। मध्यमवर्गहरुले मानवअधिकारका अनगिन्ति अधिकार समावेश गर्न सकेपनि उनीहरुका पनि गुनासा छन्। कर्णालीका आफ्ना गुनासाहरु छन् । यसरी नेपालको संविधानप्रति हरेकका गुनासा तथा विरोध प्रकट भइरहेका छन्। यसैगरी मौलिकहकमा रहेका व्यवस्था गर्न राज्यले ठूलौ धनराशी प्रत्येक वर्ष खर्चिनु पर्ने हुन्छ। जुन अहिले जस्तो आर्थिक वृद्धिदरले धान्न सक्दैन । यसकारण यी हरेक जाति, समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका गुनासाहरुलाई बैठान नगरी संविधानका कार्यान्वयन मुस्किल हुँदैछ । यी बारे चर्चा गरिनु पर्छ र निष्कर्ष निकालिनु पर्छ।
यही कुरालाई ध्यानमा राखेर अघिल्लो पटक नेपालको संविधान र यसको चुनौतिको विषयमा हामीले २०४७ सालका संविधानका मस्यौदाकार तथा पछिल्लो संविधान निर्माणको समयमा संविधानसभाका सदस्य भरतमोहन अधिकारीको संविधानका कार्यान्वयनका चुनौतिहरु- श्रृङ्खला १ लेख प्रकाशित गरेका थियौँ। साथै नयाँ संविधान र मधेशको सरोकार (तुलानारायण शाह) र नयाँ संविधान र दलित मुक्ति आन्दोलनको अबको कार्यदिशा (गणेश वि. के.) का धारणाहरु प्रस्तुत गरेका थियौँ। यसरी नै हामीले नेपालका चर्चित संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यको अभिमत जुन भरतमोहन अधिकारीका संविधानका कार्यान्वयनका चुनौतिहरु- श्रृङ्खला १ मा उल्लेखित धारणामाथि केन्द्रित थियो । हामी संविधानका कार्यान्वयनका चुनौतिहरुका विषयमा निरन्तर रुपमा बहस होस् भन्ने चाहान्छौं । यहाँहरुको सक्रिय सहभागिताका लागि अनुरोध छ। (सम्पादक)
