सुरक्षा परिषदको आपतकालिन बैठकमा आएको प्रस्तावले चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा चिसो आउँछ
उत्तर कोरियाले गएको आइतबार हाइड्रोजन बम परीक्षण गरेपछि विश्व सम्बन्धमा चुनौती थपिएको छ। उत्तर कोरियाले हाइड्रोजन बम परीक्षण गरेको विरोधमा दक्षिण कोरियाली सेनाले सोमबार जमिनबाट आकाशमा मार हान्ने खालको क्षेप्यास्त्र परिक्षण गर्याे। यसले के संकेत गर्छ ? के यी घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पुग्छ ? ब्रिक्स समूहको बैठककै छेकोमा भएको घटनाक्रमबारे गम्भीरताका साथ छलफल भयो कि भएन ? उत्तर कोरियाकै कारण के विश्वको शक्ति सन्तुलनमा खतरा उत्पन्न हुने परिस्थिति सिर्जना भएको हो ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रीत भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख डा. खड्ग केसीसँगकाे कुराकानी
उत्तर कोरियाले गरेको हाइड्रोजन बम परीक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा असर पुग्छ ?
प्रभाव पर्ने संकेत देखिन्छ । अगष्ट २९ मा सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको थियो। त्यो आकस्मिक बैठक थियो। बैठकले उत्तर कोरियालाई थप प्रतिबन्ध लगाउने र कडाई गर्ने प्रस्ताव पास गरिदियो। फेरि हाइड्रोजन बम परिक्षण गरिसकेपछि पनि सोमबार राति संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को आपतकालिन बैठक बस्यो। त्यहाँ केही विवाद भए। तर, यो घटनाक्रमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरता पूर्वक लिएको छ । त्यसको पुष्टि सोमबार रातिको आपतकालिन बैठकले देखाउँछ। अर्कोतिर, यता ब्रिक्समा पनि रुस र चीनले त्यस विषयमा गाम्भीर्यता प्रकट गरेका छन्। रणनीतिक साझेदारहरुले यसअघि नै निन्दा गरेका थिए। ब्रिक्स सम्मेलनको साइडलाइनमा रुस र चीनका राष्ट्रपतिले यसबारे गम्भीर चर्चा गरे। यस कारण यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ।
मूल कुरा उत्तर कोरियालाई लिएर रुस र चीनको भूमिका बाहिर स्पष्ट नभएको अवस्था हो ?
निश्चित रुपमा। सबै मूलुकका आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राथमिकताहरु हुन्छन्। त्यसकारण रुस र चीन १९५० को कोरियन युद्धको बेला पनि उत्तर कोरियाको सबै भन्दा ठूला सहयोगि हुन्। एक हिसाबले अग्रपंक्ति (फ्रन्टलाइन) मै लडे। अहिले पनि रणनीतिक हिसाबले रुस र चीनले पटक–पटक संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा उत्तर कोरियाको पक्षमा भिटो लगाएको रेकर्ड छ। त्यसले गर्दा प्रस्ट नभएको भन्नु भन्दा पनि उनीहरुको अमेरिकासँगको प्रतिष्पर्धा, जापानसँगको चिसो सम्बन्ध र उत्तर कोरियासँगको व्यापार, सीमाको कुरा जोडिएर आउँछ। यी कारणले गर्दा सहजै औपचारिक रुपले रुस र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट वक्तव्य निकालेर निन्दा गर्ने कुरा एउटा पक्ष छ तर, रणनीतिक हिसाबले भने उत्तर कोरियालाई चीन र रुसले त्यति सजिलैसँग सुरक्षामा नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन्।
अहिलेसम्मको रकर्ड अर्थात् तथ्य हेर्दा उत्तर कोरियामाथि लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लागेको छ, अहिलेसम्मका केही जानकारीमा उत्तर कोरियाले फलाम र कोइला मात्रै आफ्नो देशबाट बाहिर पठाउँछ भन्ने कुरा छ, चीनले त्यो सुटुक्क लिइरहेको अवस्था पनि हो। सुरक्षा परिषदले यसलाई थप कडाई गर्ने भनेको छ, यो भन्दा अरु रणनीति निकालिएको छ कि छैन ?
सोमबारको सुरक्षा परिषदमा अमेरिकाले राखेको प्रस्तावमा अमेरिकाले उत्तरकोरियासँग व्यापार गर्नेहरुसँग व्यापार बन्द गर्ने भन्ने प्रस्ताव असाध्यै रणनीतिक हिसाबले राखिएको छ। यो मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव पनि हो। सिधै चीनलाई लक्षित गरेर अमेरिकाले चीनसँग पनि व्यापार नगर्ने भन्ने कुरा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ। अमेरिकी जनता, अमेरिकी कंग्रेसले त्यसलाई साँच्चिकै अनुमोदन गर्छ कि गर्दैन। तर, यो प्रस्ताव नाकाबन्दीको एकदमै दरिलो र फरक खालको प्रस्ताव हो। जसले उत्तर कोरियासँग व्यापार गर्छ उसँग पनि व्यापार नगर्ने भन्ने प्रस्ताव कत्तिको कामयावी हुन्छ, त्यो शंकाको विषय छ।
उत्तर कोरिया एक्लैको बलमा यो गरिरहेको बुझ्ने कि, अमेरिकासँगको कटुताका कारण चीन र रुसको समर्थनमा गतिविधि गरिरहेको छ भनेर बुझ्ने?
हिजो शीत युद्धको बेलामा उत्तर कोरियाले चीनको आडमा, रुसको आडमा जापानसँग, दक्षिण कोरियासँग र अमेरिकासँग प्रतिष्पर्धा गर्यो। हरेक उत्तर कोरियाली गतिविधिहरु चीन र रुसको सहयोगमा तथा तत्कालिन सोभियत संघको सहयोगमा भएका थिए। अहिले केही वर्षयता चीनका प्राथमिकता के हाे भने ?, उत्तर कोरियाले गर्ने यो आणविकीकरण, सैनिकीकरणको संरक्षण, प्रवर्ध्दन भन्दापनि चीन संसारको महाशक्ति बन्ने अथवा अमेरिकासँगको व्यापारलाई निरन्तरता दिने विषय नै हो। उत्तर कोरियालाई संरक्षण गरिरहँदा अमेरिकासँगको व्यापार, साझेदारीहरुमा प्रत्युत्पादक असर नपरोस् भन्ने बारेमा चीन एकदमै चनाखो छ। र, रुसले त २०१४ मा क्राइमियामा आक्रमणगरेपछि युरोपियन युनियन र अमेरिकाबाट एउटा नाकाबन्दी व्यहोरिरहेको थियो। त्यो बेला रणनीतिक रुपमा रुस उर्जासम्बन्धी सम्झौता गरेर चीनसँग नजिक हुन पुग्यो। यीनिहरुले उत्तर कोरियालाई बेसरी संरक्षण गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने, उत्तर कोरिया आर्थिक राजनीतिक रुपान्तरण भन्दा सैनिकीकरणमै बढी लागेको कारण उसका शुभचिन्तक मुलुकमा पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा उत्तर कोरियाले सोचिरहेको छैन। अमेरिकनहरुले अनाक्रमणको एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि हामी तिमीहरुलाई केही गर्दैनौँ हामी सबै गतिविधि बन्द गरिदिन्छौँ भनेर पटक–पटक भनिरहेपनि अनाक्रमणको नीतिमा अमेरिकी प्रशासन तयार भइसकेको छैन। जसकारण उत्तर कोरिया बढी सैनिकीकरणमा आफ्नै नेतृत्वको एकलकाटे प्रवृति देखाइरहेको छ। रणनीतिक स्वार्थका कारणले गर्दा अन्तिममा केही भइहाल्छ कि भनेर चीन र रुसले उत्तर कोरियालाई राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद मार्फत साथ दिइरहेकै अवस्था हो। तर, प्रमोटर चैँ होइनन् जस्तो लाग्छ मलाई।
उत्तर कोरियाको गतिविधि हेर्दा विश्वमा फेरि एउटा ठूलो लडाई हुन्छ भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ छ ?
यो नेतृत्वको चरित्रमा पनि भर पर्छ। एउटै कारणले मात्रै युद्धको घोषणा गरिहाल्ने स्थिति हुँदैन। सुरक्षा परिषदको बैठकमा अमेरिकन एम्बास्डरले बोल्दा उत्तर कोरिया युद्धको भिख मागिरहेको छ, भन्नु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट पनि पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तरंगित गर्ने खालका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। त्यसलाई मलजल गर्ने काम उत्तर कोरियाकै गतिविधिले गरेको हो। अहिले विश्व शक्ति राष्ट्रको सम्बन्ध हेर्दा चीन भर्सेज अमेरिका, चीन–रुस भर्सेज अमेरिका देखिएको छ। मूल यी तीन राष्ट्र नै केन्द्रमा छन्। अस्ति–अस्ति जापान र दक्षिण कोरियाले पनि परमाणु परीक्षण गरिरहेकै बेला दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले अमेरिकाले उत्तर कोरियामा आक्रमण गर्ने हो भने हामीसँग सल्लाह गर्नु पर्छ भनेर अमेरिकालाई अनुरोध गरेको अवस्था थियो। त्यसकारण युद्ध भनेको त्यति सहज छैन। कोरियनहरु नै युद्ध चाहँदैनन्। मास पपुलेशन नै युद्ध गर्न चाहँदैन। तर, जापानले अमेरिका आइहाल्यो भने हामीलाई बढी असर पुग्छ, उत्तर कोरियाको प्रहारले हामीलाई नै बढी क्षति हुन्छ भन्ने रणनीतिक आँकलन गरेको छ। चीन पनि आफ्नो ढोकामा अमेरिकन सैनिक आएर लडिरहने कुरालाई सजिलै लिने पक्षमा छैन। उबेला बामे सरिरहेको कम्युनिष्ट चाइनाले काउन्टर गरेको थियो भने, अहिले त अलिकति बलियो भएको छ। त्यसकारण युद्ध हुने स्थिति बनिरहेको छ। एउटा मात्रै कारण उत्तर कोरिया हो। अरु कारण होइनन्। अमेरिकनहरुले चाहेको भन्दा पनि उत्तरकोरियाले निम्त्याइरहेको छ। इराकमा, अफगानिस्तानमा भएका युद्ध प्रत्युत्पादक भए। परिणाम प्रत्युत्पादक खालको आयो। त्यसले अमेरिका सिरियामा पनि कस्सिएर आउन सकेन। आफै प्रत्यक्ष संलग्न भएर आउन सकेन। उत्तर कोरियाको सन्दर्भमा त अझ चीन र रुस पनि छन्। जापानले पनि युद्ध चाहँदैन। तर, हाइड्रोजन बम परीक्षणपछि दक्षिण कोरियाले पनि क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिदियो। हामी पनि छौँ है भन्ने देखाउन थाल्यो। अरु अन्तर्राष्ट्रिय दबाबहरु पनि बढ्दै गयो। त्यसकारण युद्ध निम्त्याउने गतिविधि चैँ तयार भएको अवस्था छ। वस्तुगत परिस्थिति चैँ युद्ध हुनुहुदैन भन्ने पक्षमै बढी छ। युद्ध आज भोलिनै हुँदैन जस्ता लाग्छ मलाई। अमेरिकाले चाइनालाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गर्छ भने कटुता निम्त्याउँछ। त्यसैले युद्ध हुने भन्दा पनि नहुने सम्भावना बढी छ।
यहाँको कुरालाई आधार मान्ने हो भने पनि, उत्तर कोरियाको गति नरोकिने भयो, उसले जे गरेपनि हुने स्थिति देखियो ?
त्यो त निरुत्साहित गर्नु पर्छ। उत्तर कोरियाले जे गरिरहेको छ त्यो ठिक गरेको छ भनेर मैले भन्दिन। उत्तर कोरिया एउटा अल्पविकसित देश हो। आफ्ना नागरिकरुलाई भोकै, गरिबी र कुपोषणमा राखेर सैनिकीकरण गर्ने कुरालाई बढावा दिइरहेको कुरालाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ। संवादनै यसको उपाय हो। ६ वटा मूलुकको जुन फोरम थियो, त्यसलाई पुनःनिरन्तरता दिइनु पर्दछ। ६ वटा देश अमेरिका, रुस, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया र चीन। यी मुलुकबीचको संवादलाई पुनःनिरन्तरता दिने र राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले एउटा विशेष प्रस्ताव पास गरेर, दबाब दिएर भएपनि यो सैनिकीकरण अथवा आणविकीहरणलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ र युद्धको बाटो चैँ उपयुक्त र अन्तिम होइन।
चीनले नचाहेसम्म उत्तर कोरियाको गतिलाई रोक्न सकिँदैन भन्दा केही फरक पर्छ ?
त्यो एउटा कारण हुन सक्छ। तर, यसमा उत्तर कोरियालीहरुलाई प्राविधिक, आर्थिकरुपले चीनले आणविकीकरणमा अहिले सहयोग गरिरहेको अवस्था अहिले होइन कि जस्तो मलाई लाग्छ। उत्तर कोरियाली नेतृत्वको बौलठ्ठीपनको परिणाम हो। अन्तिम पटक हामीलाई जोगाउन सक्छ भन्ने हुन सक्ला उनीहरुलाई। तर, रासायनिक हतियारहरु निर्माण गर्ने आणविक हतियारहरु निर्माण गर्ने कुरामा चीनको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने लाग्दैन मलाई। प्रविधि पाकिस्तानबाट लिएको छ। इरानबाट लिएको छ। इजिप्टबाट लिएको छ। यो पहिलेदेखिनै लिइरहेको हो। चीनले प्रत्यक्ष संलग्न भएर प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले उत्तर कोरियाको रासायनिक हतियार निर्माणमा सघाइरहेको छ भन्ने कुरा कसैले भन्न सकेका छैनन्। मैले पनि भन्न सक्ने स्थिति होइन। अन्तिम पल्ट जोगाउँछ भन्ने दृष्टि उत्तर कोरियाले राखेको हुनसक्छ।
उत्तर कोरियाको नेतृत्वमा बौलठ्ठीपन आएको उत्तर कोरिया गठन भएदेखि नै हो ?
त्यो त निश्चित रुपमा, कोरियन प्रायद्वीपमा जब १९५० को दशकमा युद्ध भयो, त्यसमा संलग्न भएका मुलुकहरुबीचमा नै अहिले पनि विवाद छ। आज आएर निर्माण भएको दरार होइन। जसरी उत्तर कोरियाको ठाउँमा दक्षिण कोरियाले सैनिकीकरणलाई प्राथमिकता नठानिकन आफुलाई आर्थिक सम्वृद्धिको बाटोमा अगाडि लग्यो त्यो सुखद छ। दक्षिण कोरिया पनि उत्तर कोरियको मोडलमा गएपछि त्यहाँको लिडरसिप पनि त्यसरी नै बन्थ्यो। त्यहाँको राजनीतिक संस्कार, त्यहाँको सामाजिकीकरणमा पनि भूमिका अर्कै रहन्थ्यो। यो हतियार भएमात्रै हामी जोगिन्छौँ भन्ने जनमत हुँदैन थियो। हामी मानवीय सुरक्षाको कुरा गरिररहेका छौँ। मानवीय सुरक्षाका हिसाबले त उत्तर कोरिया धेरै तल छ। राजनीतिक पद्दतिको पनि दोष छ। निरङकुश खालको राजनीतिक संस्कार विकास भयो, नेतृत्वले जे भन्छ सबैले त्यसैलाई नै पछ्याउने र लाहाछाप लगाइदिने प्रवृत्तिले गर्दा परिस्थिति फरक भयो। अबको समयमा मानवीय सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ। हतियार बनाउँदा, सेना थप्दा, बक्तरबन्द गाडी थप्दा मात्रै देशको सुरक्षा हुन्छ भन्ने परम्परागत सुरक्षा प्रणालीलाई नै उनीहरुले अगाडि बढाउँदै गए। त्यसको अरु मुलुकहरुले प्रतिवाद गर्नु स्वभाविक रहयो। उत्तर कोरियाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रवृत्तिमा नेतृत्वको गतिविधिले अझ बढी प्रोत्साहित भएको हो।
तपाईले अघि नाम लिनु भएका ६ वटा राष्ट्रको वार्ता टोलीले निकै कसरत गरे, उत्तरकोरियालाई आणविक हतियारलाई मुक्त राख्ने र विकल्पमा उर्जाका लागि मात्रै आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा धेरै मेहनत भएको हो, अहिले आएर त्यही खालको वार्ता टोलीले उत्तर कोरियाको समस्या समाधान गर्न सक्ला त ?
हाइड्रोजन बम परीक्षण गर्नु भन्दा केही दिनअघि उत्तर कोरियाले जापानको समुद्रमा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्रीले उत्तर कोरिया संयम भएको जस्तो देखिन्छ, अब वार्ताको टेबुलमा आउँछ उत्तर कोरिया भनेर भन्नु भएको थियो। यहाँनेर उत्तर कोरियनहरु आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहन्छन्। अमेरिकाले अनाक्रमण सन्धिमा हस्ताक्षर गर्छ भने हामी सबै आणविक कार्यक्रम खारेज गर्न तयार छौँ उत्तर कोरियनहरुले भनिरहेको अवस्था हो। ओबामा प्रशासनले पनि त्यो अनाक्रमण सन्धिको प्रत्याभूति गर्न सकेको थिएन, भने अहिलेको रिपब्लिकन ट्रम्प प्रशासनले त्यति सहजै त्यो अनाक्रमण सन्धिमा हस्ताक्षर गर्छ भन्ने कुरा छैन। पहिले–पहिलेका वार्ताहरुको अन्तिम चुरो त्यहीनेर थियो। अनाक्रमण सन्धि गरिदिनुस्, हामी सबै त्याग्न तयार छौँ भन्छ-उत्तर कोरिया तर, अमेरिकाले अनाक्रमणको सन्धि गर्दा जापान र दक्षिण कोरियाको सुरक्षामा गम्भीर खतरा हुनसक्छ कि भनेर गरिरहेको थिएन। युद्धको परिणामले त उत्तर कोरियालाई गम्भीर असर पर्छ भन्ने उसले राम्ररी बुझेको छ। वार्ताको टेबुलमा ल्याउने काममा चीन र रुसकै भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ। रणनीतिक हिसाबले उनीहरु उत्तर कोरियालाई एक्लै छोड्न सक्दैनन्। उनीहरुकै पहलमा प्रभावकारी काम हुन सके राम्रो हुन्छ। वार्ता अगाडी बढ्ला। अहिले जुन नाकाबन्दीको घोषणा गरिएको छ। उत्तर कोरियासँग व्यापार गर्नेहरुसँग पनि व्यापार नगर्ने भन्ने प्रस्ताव सुरक्षा परिषदमा पास गराउन खोजिएको प्रयत्नको प्रतिक्रिया चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिइसकेको छ। यसले यसलाई अनपेक्षित भनेको छ। यसले गर्दा एक त उत्तर कोरियालाई वार्तामा ल्याउन चीनले प्रयत्न गर्नुपर्ने दबाब भयो। अर्कोतिर अझै उत्तर कोरियालाई सहयोग गर्नुपर्ने अथवा जोगाउनु पर्ने चीनको परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ।
उत्तर कोरियाको मुद्दामा चीनको द्वैद्वचरित्र हो ?
होइन, हरेक मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक कुरामा दोहोरो चरित्र नै हुन्छ। त्यो देखिएको पनि छ। अमेरिकाले पनि त्यो गरिरहेको हुन्छ, चीनले पनि। यो मामिलामा के छ भने, अाैपचारिकरुपमा चीनले सैनिकीकरणको, आणविकी हतियार, रासायनिक हतियार बनाउने कुराको विरोध गरेको छ। तर, आफ्नो ढोकामा अमेरिकनहरु आइपुग्छन् कि भन्ने चिन्ता हुनु स्वभाविक हो। उसलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसावले चिन्ता हुनु अर्को एउटा शैली हो। यो विषय प्रस्ट भन्दा उत्तर कोरियालाई बल प्रयोग गरेर भएपनि आणविकीकरण, सैनिकीकरण, रासायनिक हतियार निर्माणको अभियानलाई रोक्ने काम गर्नु पर्छ प्लेन्ली भन्नु पर्छ। तर, त्यसका असरहरु सिधै चीनमा पनि आउने भएको हुनाले चीनले दोहोरो चरित्र त्यसकारणले देखाएको हुनसक्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले लोकतन्त्रको कुरा गर्छन्, मानवअधिकारको कुरा गर्छन् तर, राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा आउँदा मानवअधिकार ओझेलमा पर्छ नि,, चीनको त्यस्तै खालको कुरा हुनसक्छ । हाम्रा कुरा डटकम बाट साभार ।
