स्थानीय तहहरुले अनावश्यक रुपमा पिसिआर मेसिन खरिद गरिरहेकोप्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अहिले नेपालमा स्थापना भएका प्रयोगशालाको क्षमताले नेपालका लागि पुग्ने भएकाले थप पिसिआर मेसिनहरु आवश्यक नभएको सरोकारवालाहरूले बताएका हुन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा कोभिड-१९ सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको बैठकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारले पिसिआर ल्याब निकै खर्चिलो भएको र अहिले स्थापना भएका ल्याबको क्षमताले नेपालका लागि पुग्ने भएकाले ल्याबको संख्या बढाउने विषयलाई रोक्नुपर्ने बताए।
हरेक स्थानीय तहले डोजर किने जस्तो गरी पिसिआर मेसिन किन्ने लहर चलेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। करोडौँ खर्च गरी पिसिआर मेसिन खरिद गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले व्यापारीहरुले पिसिआर मेसिन बिकाउन हल्ला चलाउने गरेको र नेतृत्वकर्ता त्यसको पछि लाग्ने प्रवृत्ति देखा परेको बताए। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले पनि पिसिआर ल्याबको संख्या नेपालमा धेरै भइसकेको बताए। उनले पिसिआरको विकल्पमा एन्टीजम परीक्षण र एन्टीबडी परीक्षण हुने र ती परीक्षण अहिलेका पिसिआर मेसिनबाट हुन नसक्ने भएकाले कोभिड नियन्त्रणमा आएपछि पिसिआर मेसिनको काम नलाग्ने बताए।
पिसिआरले कुनैपनि रोगको जिनको परीक्षण गर्ने भएकाले नेपालमा ती मेसिनको काम नलाग्ने स्थितिमा आउन सक्ने बताए। उनले पछिल्लो समय राजनीतिक रुपमा नै पिसिआर ल्याब बढाउँदै जाने प्रवृत्ति देखा परेकाले त्यसलाई पनि रोक्नुपर्ने बताए। हाल नेपालमा सरकारी र निजी गरी ४८ पिसिआर ल्याब स्थापना भइसकेका छन्। अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहले पिसिआर ल्याब निर्माण गर्ने भन्दै अगाडि बढिरहेका छन्।
नेपालमा अहिले स्थापना भएका पिसिआर ल्याबबाट दैनिक २५ हजार भन्दा बढीको परीक्षण सम्भव भएको उनीहरुको भनाई छ। सरोकारवालाहरूले पिसिआर ल्याब निर्माण गर्नुलाई राजनीतिक विषय बनाउन नहुने पनि बताएका छन्। थाहाखबर