सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब एक लाख २७ हजारलाई विभिन्न देशबाट तुरुन्तै उद्धार गर्नुपर्ने आकलन गरेको छ । भिसा अवधि सकिएका, अवैध रुपमा रहेका, आममाफी पाएका र अन्य कारणले अलपत्र रहेकाहरू यति संख्यामा रहेको सरकारले अनुमान गरेको हो ।

तर, यति ठूलो संख्यामा रहेका कामदारहरूलाई स्वदेश फर्काउनेबारे सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ सबैलाई एकैपटक उद्धार गरेर ल्याउन सम्भव हुने नदेखिएको बताउँछन् । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले यस विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

‘यो कामका लागि राज्यको ठूलो साधन-स्रोत लगाउनुपर्ने हुन्छ भने उद्धारपछिको बन्दोबस्ती गर्न पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।कामदारहरूलाई अहिले विदेशबाट ल्याएपछि पारिवारिक र सामाजिक रुपमा पुनर्स्थापना गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने बोर्डको निष्कर्ष छ। विदेशबाट आउनेले कोरोना भित्र्याउने डर सरकार आफैँलाई पनि छ ।

बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले सम्बन्धित देशको दूतावासबाट प्राप्त अनुमानित विवरण, औसत रुपमा दैनिक फर्किनेहरूको आँकडालाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । बोर्डले तयार गरेको प्रतिवेदन श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।

‘करिब १ लाख २७ हजारमध्ये पनि कति जना धेरै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरौं भन्ने हाम्रो सुझाव छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि के-के गर्ने र उद्धारको तयारीका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने सुझाव पनि दिएका छौँ ।’

यसबारे मन्त्रालयमा बुधबार नै छलफल हुने श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खुलेलगत्तै २ लाख ८० हजार युवाले काम गुमाएर बिदामा वा काम छोडेर नेपाल फर्किनसक्ने औल्याइएको छ । त्यसअनुसार ४ लाख ७ हजार युवा केही समयभित्रै नेपाल फर्किने अनुमान छ ।

तर, प्रतिबन्ध खुल्नुअघि नै कस्ता व्यक्तिलाई उद्धारको आवश्यकता छ भन्ने निर्णय लिएर उचित कदम चाल्नुपर्ने बोर्डको सुझाव छ ।‘सबैको उद्धार त सम्भव छैन। तर, गर्भवती, विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामा भोगिरहेका बिरामी, अवैध कामदार भएकाले सम्बन्धित देशले फिर्ता पठाउन ताकेता गरिरहेका व्यक्तिलगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

अब फर्किन चाहने कामदारलाई ल्याउन दिने हो भने दुई किसिमका समितिहरू बनाएर काम थाल्न सुझाव दिइएको छ । विदेशमा दूतावास र गैरआवासीय नेपाली संघसहित सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा समिति बनाउनुपर्ने र त्यसले उद्धारको आवश्यकता रहेकाहरूको पहिचान गरी तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, उद्धार गरेर कामदारहरू नेपालको एयरपोर्टमा झरेपछि घरसम्म कसरी लैजाने भन्ने व्यवस्थापन गर्न नेपालमै सरकारी स्तरको व्यवस्थापन समिति बन्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने, कहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसको खर्च कसरी जुटाउने, कामदारलाई सम्बन्धित घरसम्म कसरी सुरक्षित रुपमा पुर्‍याउने र उनीहरूलाई पारिवारिक तथा समाजिक रुपमा पुनर्स्थापनाको काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यो समितिले काम गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।अनलाइनखबर

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया