नेपाल–भारत एकीकृत महाकाली सन्धि भएको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले सन्धि कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएको छ।
सन्धि कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा कूटनीतिक तहदेखि जनस्तरबाट पनि आवाज उठ्दै आएको भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्दा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको नहरमा घाँस पलाउनाका साथै महाकाली पारि दोधारा चादँनी काम किसान सिँचाइका लागि नहर आउने आशमै बसेका छन्ए। एकीकृत विकाससम्बन्धी गरिएको उक्त सन्धिको धारा २ को उपधारा २ ‘क’ मा भारतले टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउने पानी प्रवाहित गर्नका लागि हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। भारतले केही समयअघि करीब १२ सय मिटर नहर निर्माणको काम शुरु गर्ने सुरसार गरे पनि गति दिएको छैन। यता महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरण भने १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरेर थप १५ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छ। तेस्रो चरणको काम आर्थिक वर्ष २०६३–६४ देखि भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट थालिएको थियो।
मूल नहरको मुहानमै काम नहुँदा नेपाली पक्षले पनि निर्माण भएको १३ किलोमिटर नहरमा पानी ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। ‘बनेको नहरबाट शाखा नहर बनाएर केही क्षेत्रफलमा भए पनि सिँचाइ पुर्याउनुपर्ने हो”, ब्रह्मदेवका स्थानीय विक्रम नाथले भन्नुभयो, “तर यहाँ नहर घाँसले ढाकिने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि प्रक्रिया थालेको देखिन्न।’ महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक प्रचण्डदेव विष्टले टनकपुर ब्यारेज नजीक नेपाली पक्षलाई सिँचाइका लागि पानी दिन नहर निर्माण अघि बढाएको बताए। टनकपुरबाट एक हजार क्युसेक पानी पाउने सहमतिअनुसार कैलालीको मालाखेतीसम्म ३३ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ। त्यसैगरी सन्धिअनुसार महाकाली नगरपालिका (दोधारा चाँदनी)लाई सिँचाइका लागि दिनुपर्ने पानी दिनसमेत भारतीय पक्ष तयार छैन।
‘पञ्चेश्वर बनेपछि मात्रै दोधारा चाँदनीका लागि पानी दिन्छौँ भन्ने भारतीय पक्षको अनौपचारिक भनाइ छ,’ महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणका निर्देशक विष्टले भने, ‘हामीले भारतलाई विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर दिएको पनि सात–आठ वर्ष बितिसक्यो।’ सन्धिमा दोधारा चाँदनीलाई तीन हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइका लागि पानी पुर्याउनुपर्ने भए पनि भारतीय पक्षको बेवास्ताका भइरहेको छ। ‘सन्धिअनुसार बनबासा पुल नजीकको शारदा नहरबाट भारतले ३५३ क्युसेक पानी दोधारा चाँदनीलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ’, विष्टले भने। नेपाली पक्षले केही वर्षअघि दोधारा चाँदनीमा मूल नहर निर्माणका लागि साढे चार अर्ब लागत अनुमानसहित डिपिआर तयार गरेर दिएको छ।
जलस्रोत विज्ञसहित दुवै देशका सचिवस्तरको संयुक्त बैठकले शारदा नहरबाट पानी दिने विषय छ महिनाभित्र सहमतिबाट टुङ्गो लगाउने निर्णयसमेत गरेका थिए । सो अवधि गत भदौमा (नौ महिनाअघि) सकिएको छ। शारदा नहरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म करीब एक किलोमिटर नहर भारतले बनाइदिनुपर्ने हो। विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको थियो। जिविस पूर्वसभापति ऋषिराज लुम्साली भारतले महाकालीबाट पानी दिनेमा आशङ्का व्यक्त गर्छन्। ‘सन्धि गर्दा नै भारतीयले पानी दिँदैनन् भन्ने कुरा सायद हाम्रा नेताहरुलाई पनि थाहा थियो होला,’ लुम्सालीले भने, ‘२४ वर्ष बित्यो खै त हामीलाई पानी दिएको?’ उनले लामो समयदेखि भारतले संरचना बनाउँछु, पानी दिन्छु भनेर आश्वासन मात्रै दिँदै आएको बताए।
त्यसैगरी महाकाली नगरपालिकाका नगरप्रमुख वीरबहादुर सुनारले दोधारा चाँदनीलाई दिनुपर्ने पानीका विषयमा जनप्रतिनिधिहरुले माथिल्लो निकायसित पनि गुहार माग्दा सुनुवाइ नभएको बताए ‘यहाँ आउने हरेक मन्त्रीदेखि नेतासम्मलाई सिँचाइका लागि भारतले दिनुपर्ने पानीको विषयमा कुरा गर्ने, ज्ञापन बुझाउने काम धेरै गर्यौँ।’ उनले भने, ‘पञ्चेश्वर बनेपछि मात्रै पानी दिन्छु भन्नु गलत कुरा हो।’ त्यसैगरी केही वर्षअघि पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजनाको काम अगाडि बढाउने तयारीका साथै भीमदत्तनगरमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरिए पनि अहिले उक्त विषय ओझेलमा परेको छ।रासस
