सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतको इजलासमा आफ्नो बहस गर्दै आफूले संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले सो क्रममा विगतमा संविधानका बारेमा आफूले दिएको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि खरेलले पहिले पहिलेजस्तो अब सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले दिएको अभिव्यक्तिको पुरानो भिडियो सामाजिक संजालमा केही समयअघि भाइरल बनेको थियो ।
यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने केही अधिवक्ताले यसै विषयलाई जोडेर खरेलमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले सोमबार भने, ‘मेरा बारेमा धेरै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, मैले आफू संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न मिल्दैन। मैले बहस गरिनँ भने संवैधानिक दायित्वबाट पछि हटेको ठहर्छ । त्यसरी मिल्दैन।’
खरेलले उल्टै प्रश्न गरे, ‘मैले बोलेका कुरा कुनै विवादित थिए ? यो मुद्दालाई असर पार्न खालका थिए ?’खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुरुप रहेको जिकिर गरे । राजपत्र प्रकाशनका विषयमा उठेको प्रश्नमा पनि सरकारको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘प्रक्रियागत रुपमा राजपत्र प्रकाशित हुँदै जान्छ । त्यसका अतिरितांकहरु सामान्य ढंगले प्रकाशित हुन्छन् । वेबसाइटमा अपलोड नहुन पनि सक्छ । त्यसले आधारभूत अर्थ राख्दैन । जसरी राजपत्रको बारेमा इजलासमा उठाइयो त्यो विषयवस्तु त्यस्तो होइन ।’
ओली सरकार एकल बहुमतीय सरकार भएकाले संसद विघटन गर्न कुनै छेकबार नभएको जिकिर गरेका उनले कुन धारामा टेकेर संसद विघटन भएको हो, सोबारे भने उल्लेख गरेनन् ।
