नेपालमा माओवादी जनयुद्धपछि आएको महत्वपूर्ण परिवर्तन भनेको समावेशिता हो। मैले धेरै पटक भन्दै आएको छु, माओवादी आन्दोलन नभएको भए मधेश आन्दोलन पनि हुँदैन थियो। मधेश आन्दोलनलाई माओवादी आन्दोलनको ‘बाईप्रोडक्ट’ का रुपमा लिन सकिन्छ। माओवादी आन्दोलनको कसैले विरोध गर्ला, कसैले समर्थन। यसका केही नकरात्मक पाटाहरू पनि छन्, तर माओवादी आन्दोलनले नै देशमा समावेशिता र मधेश आन्दोलनले संघियता ल्याएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन।
भारतमा समावेशिता
देशमा समावेशिता लागु भएको दशक बढी भइसकेकाले अब यो हाम्रा लागि नौलो विषय रहेन। तरपनि एउटा लामो कालखण्डसँग तुलना गर्ने हो भने चाहिँ यो विषय नौलो नै हो। भारतमा सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता संग्राम भएपछि त्यहाँ १९५० मा संविधान आएको हो। त्यस संविधानमा पहिलोपटक आरक्षणको व्यवस्था भएको देखिन्छ। भारतमा अनुसूचित जाति (सेड्युल्ड कास्ट) र अनुसूचित जनजातिहरू (सेड्युल्ड ट्राइव) भनेर विभाजन गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि अंग्रेज शासनकालमा समेत सन् १९३४ मा समावेशिता सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था भएको देखिन्छ। तर यसलाई सन् १९५० मा नै मूर्तरुप दिइएको हो। भारत स्वतन्त्र भएपछि भने यी दुई समूहमा विभाजन गरी संविधानमै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो।
सेड्युल्ड कास्ट भनेको हाम्रोमा दलित भनेर चिनिएको समुदायलाई बुझ्न सकिन्छ। र सेड्युल्ड ट्राइव भनेको हाम्रोमा जनजाति समुदाय भनेर बुझ्दा हुन्छ।
खुल्लामा ५१ प्रतिशत राखेर बाँकी मध्ये १५ प्रतिशतमा सेड्युल्ड कास्ट र ७.५ प्रतिशतलाई सेड्युल्ड ट्राइवको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। सन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले लगाएको ‘इमरजेन्सी’ पछि आएको एउटा तरङ्गपछि र विद्रोह गरेर आएको जनता दलको शासनको समयमा यी बिषय बढी प्रज्वलित भए। विश्वनाथ प्रतापसिंह प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँ एउटा समिति बन्यो जसलाई अहिले मण्डल कमिसनको नामले चिनिन्छ ।
कमिसनको नेतृत्व वीपी मण्डलले गर्नुभएको थियो। मण्डल समितिले सेड्युल्ड कास्ट र सेड्युल्ड ट्राइव बाहेक ओबीसी अर्थात् अन्य पीछडिएका वर्ग निर्धारण ग-यो। जसमा यादव, कुर्मी लगायत थुप्रै पछाडि परेका समुदाय छन्। ब्राह्मण, क्षेत्री, कायस्थ, वैश्य भन्दा तल मानिएका र सेड्युल्ड कास्ट तथा सेड्युल्ड ट्राइव भन्दा माथि मानिएका जातिहरूलाई आर्थिक रुपले पिछडिएका (ओवीसी) भनेर भनियो। ओवीसीका लागि २७ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो।
यो व्यवस्था गरिएसँगै १५ प्रतिशत सेड्युल्ड कास्ट, ७.५ प्रतिशत सेड्युल्ड ट्राइव र २७ प्रतिशत ओबीसी गरी ४९.५ प्रतिशत भयो। जसमा ५० प्रतिशत कोटामा जसले पनि आवेदन दिन पाउँछ। पुरै भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्रदेश अनुसार छुट्टै व्यवस्था पनि हुन सक्छ। भारतको लामो पृष्ठभूमि भएकाले सामावेशिताको विषय सामाजिक–राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। यसैले गर्दा कति सरकार बने र कति ढले।
समावेशीकरण र आरक्षण
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नु अघि नै समावेशिता आइसकेको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधानमा समावेशिताको व्यवस्था गरिएको थियो। हामीले यसलाई ‘आरक्षण’ भनेनौँ। हामीले सुरुमा समावेशिता र आरक्षणलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
आरक्षणले कुनै खास व्यक्ति वा समूहका लागि सुरक्षित गरेको सिट त्यो बाहेक अरुलाई दिन नमिल्ने भनेर बुझिन्छ। जस्तैः हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने पहिले – पहिले राज्यसत्ता सम्हाल्ने र सैन्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने काम क्षेत्रीहरूले गरेका थिए। पढ्न ब्राम्हणलाई आरक्षण नै गरिएको थियो। यी सबै एक किसिमले आरक्षण नै हुन्।
हामीकहाँ धेरै आयातित कुराहरू जस्ताको त्यस्तै ल्याउने प्रचलन छ। तर यसलाई भने आरक्षण नभनेर समावेशीकरण भन्यौं। पछि पारिएका समूहलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गर्नका लागि यो व्यवस्था सुरु गरियो। समावेशीकरणले नकरात्मक अर्थ दिदैँन।
समावेशीकरणका लागि ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत समावेशीको लागि व्यवस्था गरियो। ४५ प्रतिशत भित्र महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २८ प्रतिशत, मधेशीका लागि २२ प्रतिशत, दलितका लागि ९ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ५ र अति पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था निजामति सेवाका लागि लागु गरिएको छ।
समावेशिता किन ?
भारतमा सामाजिक आर्थिक रुपमा पिछडिएको वर्गलाई भनेर आरक्षण दिइयो। हाम्रोमा पिछडिएका वर्गलाई मात्रै आधार बनाइएन। हामीले महिलालाई पनि समेट्यौं र भारतमा जस्तै पिछडिएका जातलाई पनि समावेश गरायौँ। त्यस्तै दलित र अपाङ्गता भएका र भौगोलिक रुपमा अति विकट जिल्ला भनेर तोकिएका क्षेत्रबाट पनि समेट्यौँ। यसरी हामीले एउटा पक्ष मात्र नभई विभिन्न वर्ग–पक्षहरुलाई समेट्यौं ।
राज्यको मूलधारमा समावेश नभएका र सदियौँदेखि विभिन्न कारणले जानीजानी वा अन्जान रुपमा उपक्षेत भएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि समावेशिताको व्यवस्था गरिएको हो। इतिहास हाम्रो वसमा छैन। पुर्खाहरूले के गरे त्यसको दायित्व हामी लिन सक्दैनौं। यसबारे दुई सवाल छन्– पुर्खाको अपराधमा सन्तानले दायित्व वा अशिंयार बोक्नुपर्छ भन्न मिल्दैन र यस्तो परम्परा या कानुन पनि छैन ।
तर परम्पराले नै पढ्न दिएन र त्यसबापत राज्यमा सहभागी हुन पाएनन् । यसता समूह वा वर्गलाई क्षतिपूर्ति भन्नुस् वा चाँडो भन्दा चाँडो राज्यमा सहभागी गराउन केही न केही उपाय गर्नैपर्छ। अर्थात् इतिहासमा विभेद गरिएका र त्यो विभेदका कारणले राज्यको मूलधारमा अटाउन नसकेका, पछाडि परेका र बहिष्कृत भएकाहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो राज्यले मात्र होइन संसारका सबै राज्यहरुले गरिरहेका छन्।
लोकतन्त्रको सौन्दर्यता भनेको नै सबै समुदाय र जातजाति राज्यको मूलधारमा अटाउनुमा हुन्छ। लोकतन्त्रमा राज्य सत्तामा एउटा मात्रै जाति, एउटै वर्ग र समुदाय मात्र देखिनु हुँदैन। भनिन्छ, ‘कुनै पनि देशको निजामती सेवा त्यो देशको सरकार भन्दा राम्रो हुँदैन।’ सरकारको अनुहार भनेको नै निजामती सेवा हो। देशका सबै समुदाय र जातजाति निजामतिमा झल्कनुपर्छ। निजामति क्षेत्रले निजी क्षेत्रले जस्तो रोजगारी मात्रै दिने होइन। यसमा राज्यका सबै समुदाय र जातको प्रतिनिधित्व देखिनुपर्छ।
निजामती सेवामा जुनसुकै जातजाति, लिङ्ग, समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। तर यो अवसर कसैले हात उठाउँदैमा दिइने होइन। निश्चित परीक्षा पास गरेपछि मात्रै प्रदान गरिन्छ।
खुल्ला प्रतिश्पर्धाबाट त्यो समूहको प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ वा कम हुनसक्छ। त्यसैले तिनको यथोचित रुपमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि भनेर नै केही कालखण्डका लागि मात्रै समावेशीताको व्यवस्था गरिएको हो। त्यो समूह मूलधारमा नआएसम्म मात्रै यो व्यवस्था कायम रहन्छ।
समावेशीकरणले जुनसुकै तवर पछाडि परेका समुदायलाई उत्प्रेरणा मिल्छ। राज्यमा हाम्रोपनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर यो समुदायमा पनि आत्मविश्वास बढ्छ। यसरी २–४ जना ल्याउँदा पनि तीसँग सम्बन्धित समुदायमा तल रहेकालाई उर्जा मिल्छ र उनीहरू त्यस अवसरका लागि आफैं सक्षम भएर आउँछन्। त्यसपछि समावेशी गरिनु पर्दैन भन्ने परिकल्पना गरेर राज्यले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
योग्यता
स्वाभाविक रुपमा निजामती सेवामा योग्य व्यक्तिले नै अवसर पाउनुपर्छ। योग्य जो छ उसैले नै नोकरी पउनुपर्ने संसारभरकै मूल मन्त्र हो। यसलाई हामी योग्यता प्रणाली भन्छौं। समावेशीता योग्यता प्रणाली विपरित भयो भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ। समावेशिता साच्चिकै योग्यता प्रणाली विपरित भयो कि भएन भन्ने कुरा विवेचना हुन बाँकी छ। तर, खुल्लाबाट आउन चाहनेहरूलाई समावेशिताका कारण आफूले मौका नपाउने डर भयो र समावेशीबाट आउनेहरू कम सक्षम हुन्छन् भन्ने पनि भयो।
त्यसैले उनीहरू योग्यता प्रणालीको विपरित भएको गुनासो गर्छन्। समावेशिताका कारण योग्य व्यक्तिले अवसर नपाएर उ भन्दा कम योग्यले पाएको भन्ने गुनासाहरू पछिल्लो समय धेरै आए। तर, आरक्षण प्राप्त गर्न कुनै खास पद वा सेवाका लागि तोकिएको न्युनतम योग्यता वा सीप तोकिएको हुन्छ।
अब अलि गहिरिएर हेरौँ। हामी योग्यता के हो भनेर गहिरिनुपर्ने हुन्छ, जसतर्फ धेरैको ध्यान गएको हुँदैन। योग्यताको परिभाषा नपाएसम्म यो के हो भनेर ठम्याउँन गाह्रो हुन्छ। मानौं मेरो लागि योग्यताको परिभाषा शारीरिक रुपमा मोटो हुनु र ६ फिट अग्लो हुनु हुनसक्छ। अर्को कोही ३ फुटको व्यक्ति छ भने उसले २ फुटको तय गर्ला। त्यसैले योग्यताको निर्धारण पनि व्यक्तिपरक नै हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, विश्वमै योग्यता प्रणाली सत्ता र सरकारले गर्ने हो।
मेरिटोक्रेसी कि टेस्टोक्रेसी ?
सन् १९५८ मा माइकल योङ्गले एउटा किताब लेखे, ‘द राइज अफ मेरिटोक्रेसी।’ त्यो किताबलाई कसैले प्रकाशन गर्न चाहेनन्। जर्ज अरवेलको सुप्रसिद्व कृति सन् १९८४ जस्तै व्यंगात्मक पारामा योङ्गको ‘द राइज अफ मेरिटोक्रेसी’ दर्शनका रुपमा नभइ आख्यानको रुपमा छापियो ।
त्यतिबेलै पहिलो पटक प्रकाशित रुपमा यो शब्दको प्रयोग भएको हो। त्यस पुस्तकमा कल्पना गरिएको छ, सन् १९३४ को बेलायती समाज मेरिटोक्रेट हुन्छ। योग्यहरू मात्रै सबै उच्च पदमा पुग्छन्। उनीहरू बिशेषाधिकार प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू हुन्छन्। तिनकै छोराछोरीले योग्यताको नाममा सबैभन्दा राम्रा स्कुल र विश्वविद्यालयमा पढ्ने अवसर पाउँछन्। र त्यसै आधारमा उनीहरुकै नतिजा राम्रो आउँछ। त्यसरी अगाडि बढ्नेहरू नै योग्य मानिन्छन्। यसको मतलव पुराना शासककै छोराछोरीले शासन गर्छन्। यो भनेको मेरिटोक्रेसीको उपहास हो।
मेरिटोक्रेसी अर्थात योग्यता प्रणालीलाई सकारात्मक रुपमा बुझ्दा तपाईं कुन जात र वर्गमा जन्मनु हुन्छ, त्यो प्रमुख होइन। र, राज्यलाई त्यससँग मतलव हुनुहुँदैन। तर तपाईसँग योग्यता र क्षमता छ भने तपाईं राज्यको जुनसुकै पदमा प्रतिस्पर्धा गरेर जान सक्नुहुन्छ। यो तपाईंको जन्मसिद्व अधिकार हो। मेरिटोक्रोसीको परिभाषा यो भन्दा राम्रो अरु हुनै सक्दैन।
तर त्यसभित्र लुकेका कुरालाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको उदाहरण दिनुपर्दाः रातो बंगला र बुढानिलकण्ठ जस्ता विद्यालयमा संभ्र्रान्तहरूका छोराछोरी पढ्छन्। हाम्रा विद्यालयको पठनपाठनबारे हामीलाई थाहै छ। कतिले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालय पढाउँछन् र आफ्नो हैसियतअनुसार विदेशमा पढ्न पठाउँछन्। एमबीबीएस र इन्जिनियरिङ जस्ता विषय लाखौं पैसा तिरेर पढाउनुपर्छ।
केहीमा सरकारले छुट दिएको छ, तर बाँकी सबै निजी क्षेत्रले ओगटेको छ। सिधा–सिधा भन्नुपर्दा मसँग पैसा छ भने मात्रै मैले मेरा छोराछोरीलाई ती विषय पढाउन सक्छु। यो समस्या हाम्रो मात्रै होइन। आफूलाई सबैभन्दा विकसित र सभ्य राष्ट्र बताउने युरोप र अमेरिकाका देशहरूमा पनि यो समस्या डरलाग्दो रुपमा छ।
हाम्रोमा विदेश लगेर पढाइदिने दलाल भएजस्तै त्यहाँ पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउने जस्ता काम हुन्छन्। विश्वका ठूल्ठूला विश्वविद्यालयमा पनि ७० प्रतिशत जति धनाढ्यहरूकै छोराछोरीले अध्ययन गर्ने मौका पाएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
मुस्किलले २८–३० प्रतिशत मध्यम वर्गीय वा त्यो भन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका विद्यार्थीले त्यहाँ पढ्ने मौका पाउँछन्। यस्ता विश्वविद्यालयबाट पास हुने नै सबैभन्दा योग्य हुने भयो। र तिनै बजारमा आएपछि उनीहरू जति योग्य अरुलाई मानिँदैन। कर्पोरेट हाउस वा सरकारी निकायका उच्च पदमा पनि तिनै पुग्छन्।
त्यसैले योग्यता त हामीले नै परिभाषित गरिदियौँ। हिजोको संभ्रान्त वर्गको स्वरुप आज बदलिएको छ। यसबारेमा निकै अध्ययनहरू भइरहेका छन्। सन् २०२० मा एउटा किताब आयो, ‘द टिरानी अफ मेरिट।’ त्यसअघि सन् २०१३ मा प्रकाशित पुस्तक, ‘टिरानी अफ मेरिटोक्रेसी’ ले झनै राम्रोसँग टेस्टोक्रेसीको व्याख्या गरेको छ।
हामीकहाँ मेरिटोक्रेसीलाई जसरी लिइएको छ, यो मेरिटोक्रेसी होइन, टेस्टोक्रेसी हो। यसमा तपाईं भर्ना हुने कि नहुने वा तपाईं कति योग्य हुने भन्ने कुरा ‘टेस्ट’ बाट नै निर्धारण हुन्छ। खासमा योग्यता प्रणालीमा सैद्वान्तिक रुपमा कुनै समस्या छैन। मेरिटोक्रेसी अनुसार सबैभन्दा राम्रो र योग्यले नै काम गर्न पाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि हामीलाई स्वास्थ्यमा केही समस्या भए हामी त्यसबारे राम्रो डाक्टर खोज्छौं। योग्यले नै राम्रो परिणाम दिन्छ। यसमा कुनै समस्या छैन। मेरिटोक्रेसीको सही अभ्यास चाहिँ नभएको हो।
योग्यता प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मानिस जन्मजात योग्य हुन्छ भन्ने भ्रम हुनु हो। समस्या यहीबाट सुरु हुन्छ। बुद्विमत्ता जन्मजात पनि हुन्छ, तर जन्मजातले मात्र हुँदैन। मानिस जन्मिसकेपछि उसको परिवेश, संस्कृति, सामाजिक – आर्थिक अवस्था र भुगोल कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ।
गरीब दलित परिवारमा जन्मिएको बच्चा क्षमतावान छ, तर भात खान र विद्यालय जान पाउँदैन भने उसलाई अरुसँग प्रतिश्पर्धा गराउँदा कस्तो नतिजा आउँछ ? त्यसलाई मेरिट अर्थात् योग्यता भन्ने कि नभन्ने? त्यो मेरिट होइन। तर हामीले विशेषाधिकार पाएका र नपाएकाहरूबीच एउटै प्रतिपश्र्धा गराएर मेरिटको व्याख्या ग-यौँ। अहिलेको एक उदाहरण हेर्नुहोस्, मेडिकल कलेजमा एमबिबिएसका विद्यार्थी रामजी रामको प्रसंग। उनलाई बाध्य भएर अवसर दिइयो, तर विभिन्न बाहानामा उनलाई पीडा दिइरहेको छ।
रामजी राम मात्रै होइन, तराईका सबैभन्दा सानो भनिएका जातहरूः डोम र चमार का कतिपय परिवारले खानै नपाएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा उनले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने? उनलाई अवसर दिन पनि हामीकहाँ जरा गाढेर बसेको ब्राह्मणवादी चिन्तनले दिँदैन। यो चिन्तन बाहुन जातिको हो भनेर बुभ्mनु हुँदैन, यस्तो चिन्तन उच्च वर्गका बाहुन, क्षत्रि, नेवार वा अन्य जातिमा रहेको कथित मेरिटोक्रेसीको वकालत गर्नेमा देखिएको छ।
आजभोलि एकथरी मानिसहरू भन्छन्, ‘योग्यता भए प्रतिश्पर्धा गर।’ तर यहाँ कथित तल्लो जात र निम्न वर्गका छोराछोरीहरू जन्मकै आधारमा प्रतिश्पर्धा गर्न नै ‘योग्य’ हुन सक्दैन। कुनैपनि व्यक्ति कुन पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएको छ भन्ने कुरामा ध्यान नै नदिई उनको योग्यताको मात्रै जाँच गरिन्छ भने यसले नै विभेद ल्याउँछ।
यो मानसिकता हामीकहाँ त कम छ। भारतमा अझैपनि आरक्षण विरुद्ध आन्दोलन भइरहन्छ।
आरक्षणमा केही सुधार गर्नु जरुरी छ
मैले ३६ बर्ष लोकसेवामै काम गरेँ। मेरो अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने हामीले व्यवस्था गरेको समावेशितामा केही सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। एकजनालाई एउटा भन्दा बढीमा समावेशीको अवसर दिनुहुँदैन। जस्तैः कुनै महिला मधेशी समुदायबाट छ भने उनलाई महिला वा मधेशीबाट मात्रै समावेशीको अधिकार दिन सकिन्छ। मधेशबाट कोही दलित छ भने उसले मधेशीबाट पनि आवेदन दिन पाउने भयो भने दलितबाट पनि पाउने भयो। यसरी एउटै व्यक्तिलाई ३/४ वटा क्षेत्रबाट समावेशी गर्न दिनुभएन।
त्यस्तै एकजनालाई एकपटकमात्र दिनुपर्ने हुन्छ, पटक–पटक होइन। जस्तो कि तपाईंले ना.सु.मा आवेदन दिएर कुनै समावेशी वर्गबाट नाम निकाल्नुभयो भने तपाईलाई पदोन्नतिका लागि समावेशीमा अवसर दिनुहुँदैन। एकपटक समावेश भएपछि रोकिनुपर्छ। हरेकपटक समावेशिताको अवसर दिने अभ्यासहरू रोकिनुपर्छ। त्यस्तै यदि कुनै समुदायलाई १० प्रतिशत आरक्षण छ भने त्यसमा पनि ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुषलाई दिनुपर्छ। यसो गर्दा लैगिंक रुपमा ५०–५० प्रतिशत सहभागिता गराउन सकिन्छ।
संघीय निजामती ऐन सम्बन्धी विधेयक दुई/अढाई बर्ष देखि संसदमा छ। खानलाउन नपुग्ने गरीब बाहुन र आर्थिक रुपमा हाइफाइ सम्पन्न दलितको अवस्था एउटै हुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि आयो। नयाँ संविधानमा आर्थिक रुपमा विपन्न खसआर्यले पनि अवसर पाउनुपर्छ भनिएको छ। नयाँ ऐन विपन्न परिवारका खसआर्यका लागि पनि केही प्रतिशत छुट्टाइएको छ। तर यसको भरपर्दो र विश्वसनीय तथ्याङ्क कस्तो हुन्छ भन्न जटिल छ।
हाम्रो समावेशी प्रणालीमा ४५ प्रतिशतलाई समावेशी गराइँदा, त्यसपनि ३३ प्रतिशत महिला अर्थात् जम्मा कोटामा १५ प्रतिशत महिला हुँदा करिब ७० प्रतिशतमा खसआर्य मात्र रहने भए भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ। किनभने ४५ प्रतिशत समोवेशी हुँदा बाँकी ५५ प्रतिशतमा प्रायः खस आर्य समुदायबाटै आउँछन्, त्यसमा पनि पुरुष बढी हुन्छन्।
यसैगरी ४५ प्रतिशतभित्रको ३३ प्रतिशत महिलामा पनि धेरैजसो खसआर्य समुदायबाटै आउने भएकाले धेरै सिट खसआर्यले नै पाउने गरेको गुनासो सुनिन्छ। खुल्लाका लागि तोकिएको सिटमा समावेशीमा पारिएका समुदायबाट आक्कलझुक्कल मात्रै आउने गरेका छन्। यसरी ३० प्रतिशत जनसंख्या रहेको समुदाय (खसआर्य) बाट ७० प्रतिशत सहभागिता हुने गरेको आलोचना सुनिन्छ। आजको मुख्य समस्या यही हो। यसको कुनै बनिबनाउ उत्तर छैन र यसलाई सच्याउन कुनै खास सुत्र पनि छैन।
नियत?
यहाँ नियतको कुरा पनि छ भन्ने कुराको एउटा रोचक उदाहरण दिन्छु। दलित, महिला, जनजाति लगायत समावेशिताबाट ल्याइने समूहबाट आउनेले खुल्लाबाट पनि नाम निकाल्न सक्छ। अर्थात् खुल्लातर्फको ५५ प्रतिशत सिटमा जुनसुकै जात, लिंग र वर्गबाट आउनसक्छ। यदि खुल्लातर्फको नतिजा सुरुमा निकाल्ने हो भने खुल्लाबाट पनि पछाडि पारिएको समुहबाट प्रतिनिधित्व हुनसक्छ।
तर यहाँ त्यसो हुन नदिनका लागि एउटा खेल भयो। यदि कुनै पछाडि पारिएको समूहबाट खुल्ला र समावेशीतर्फबाट आवेदन दिएको छ भने सुरुमा समावेशीतर्फको नतिजा निकालियो। त्यसो हुँदा खुल्लातर्फ नाम निकाल्न सक्ने व्यक्ति पनि समावेशीतर्फ आइदियो। यदि सुरुमा खुल्लातर्फको नतिजा निकालिन्थ्यो भने पिछडिएको समूहबाट पनि खुल्लातर्फ प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो र समावेशीका लागि तोकिएको सिटमा अरु पछाडि परेकाहरू आउने थिए।
तर समावेशीतर्फका नतिजा सुरुमा निकाल्ने अभ्यास गरिएकाले खुल्लामा खसआर्य, त्यसमा पनि खासगरी पुरुषहरूकै सहभागिता हुने भयो। जस्तैः एउटा जनजातिले खुल्ला र समावेशीमा आवेदन दिएको छ भने एउटै प्राप्तांक दुवैतर्फ गणना हुन्छ। उसले धेरै नम्बर ल्याएको छ भने उ खुल्लामै जान सक्छ। तर समावेशीको नतिजा शुरुमा निकालेको हुनाले उ समावेशीमैं आउने भयो। यसरी नै महिला, मधेशी, दलित इत्यादिबाट आउनेहरू पनि समावेशीमै जाने भए। त्यसैले समावेशीमा पनि सबैभन्दा माथि जो छ उसले नै अवसर पाउने भयो। त्यसकारण तल परेको व्यक्ति आउन सकेन। केही वर्ष यसरी नै चल्यो। पछि ठूलो लडाइँ भएपछि यसलाई सच्याइयो। अहिले पहिला खुल्लाको नतिजा हुन्छ अनि समावेशीको।
एउटा उदाहरणः शाखा अधिकृतको परीक्षामा इन्द्रदेव यादव डेढ सय जनामा १ नम्बरमा आए। उनी रौतहटको जिल्ला प्रमुख पनि भए। यो सुरुमा खुल्लातर्फको नतिजा निकाल्ने व्यवस्था सुरु भइसकेपछिको कुरा हो। यदि यो व्यवस्था नभएको भए उनी समावेशीमा आउँथे र, उनले समावेशीको एउटा ठाउँ लिन्थे। उनी खुल्लाको १ नम्बरमा आउँदा मधेशको एउटा कोटा खाली रह्यो र त्यहाँ त्यो वर्गबाट आउने अर्को व्यक्तिले अवसर पायो।
यो निजामती सेवाको कुरा भयो। प्रहरी लगायत सुरक्षा निकाय र संस्थानहरू अर्थात सरकारको पैसाबाट चल्ने सबै निकायमा यो व्यवस्था लागु भइसकेको छ। त्यसैले अवसरमा समानता हुनुपर्यो। जागिरमा समानता ल्याउन सजिलो छ। तर अवसरमा समानताका लागि एउटा बच्चालाई सानैदेखि समान रुपमा शिक्षा र उचित वातावरण दिन वा लिन सक्ने हुनुपर्छ। यो ठूलो चुनौतीको विषय हो। यो चुनौती पूरा नगरेसम्म कसरी योग्यता प्रणालीको कुरा गर्न मिल्छ ?
निजी क्षेत्र
नेपालमा नीजि क्षेत्रको विकास नै भएको छैन भन्दा हुन्छ। हाम्रो आर्थिक अवस्था आयातमुखी छ। कर्पोरेट क्षेत्र फस्टाएको छैन। रोजगारीको अवसर दिने कर्पोरेटले हो। निजी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर अझै एकदम कम छ। रोजगारीको अवसर अहिलेसम्म सरकारी क्षेत्रले दिइरहेको छ। तर यो पनि सीमित छ।
गैरसरकारी क्षेत्रमा समावेशिताको अभ्यास भएको छैन। निजी क्षेत्रमा त झन् कसैले कल्पना पनि गरेको छैन। यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म आफूलाई मन परेको मान्छे मात्र खोजिन्छ। सरकारले सामाजिक न्याय पनि हेर्छ। तर निजीले नाफा मात्र हेर्छ। कस्तो कर्मचारी राख्दा बढी उत्पादन र बिक्री हुन्छ, त्यहीअनुसार उसले कर्मचारी राख्छ। कर्मचारी जति योग्य भयो त्यति नै नाफा हुन्छ। कुनै कम्पनिले सेल्सम्यान राख्नुपर्दा जसले धेरै सामान बेच्न सक्छ उसैलाई राख्छ। त्यसैले योग्यता प्रणाली त्यहाँ पनि लागु हुन्छ।
हामीकहाँ निजी क्षेत्र संस्थागत पनि छैन। निजी क्षेत्रलाई संस्थागत बनाउनका लागि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर यसका लागि हामीले छलफल नै गरेका छैनौं।
समावेशिताको सही अभ्यास
हामीले समावेशीको अवसर दिएका छौं। अब यसको सही अभ्यासमा जानुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा यो अनन्तकालसम्म जाँदैन। यो लागु गर्दा १० बर्षमा समीक्षा गर्ने भनिएको थियो। तर १५ वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म समीक्षा भएको छैन। त्यसकारण अब एउटा समय तोकेर हिँड्नपर्छ। त्यसपछि अवसरहरू बढाउनतिर ध्यान दिनुपर्छ।
दलित, महिला र जनजातिलाई एक ठाउँमा ल्याउन वा समान अवसर दिन राज्यले विशेष व्यवस्था त गर्नैपर्छ। राज्यको पुनःसंरचना गर्नेबेला संसदमा विशेष क्षेत्रको कुरा उठेको थियो। १८ वटा सम्म विशेष क्षेत्र बनाउने कुरा यही आधारमा उठेको हो। जस्तैः राउटे समुदायको कुरा गरौं। समावेशी राउटे समुदायका लागि पनि हो। समावेशितालाई टेकेर राउटेपनि आउनसक्छ। तर त्यस समुदायबाट कसैले एसएलसी पनि पास गरेको छैन। उसलाई शिक्षा दिनुपर्छ कि पर्दैन?
यहाँ समावेशीकरणले गर्दा एउटा नयाँ वर्गको निर्माण पनि भइरहेको छ। विभिन्न वर्गबाट नयाँलाई माथि आउन बाटो खुलेको छ। शिक्षितलाई राज्यबाट यस्तो अवसर दिनु राम्रो हो। तर त्यसको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष भनेको यस प्रक्रियाबाट व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुगेको छ। उसको समुदायको लागि होइन।
कुनै पछाडि पारिएको समूहबाट कसैले समावेशीतर्फ बाट जागिर खाँदैछ भने उसको समुदायको अर्को विद्यार्थी उ बाट प्रेरित हुनसक्छ। तर समावेशीमा नाम निकालेर जागिर सुरु गरेको त्यो व्यक्ति माथि पुगिसकेपछि उसले आफ्नो समुदायलाई नै बिर्सिन सक्छ। यसको मतलव उसबाटै एउटा नयाँ वर्ग निर्माण भइरहेको छ, यो डरलाग्दो कुरा हो।
खुल्लाबाट आएकालाई आफ्नो क्षमताबाट आएको हुँ भन्ने लाग्छ। तर समावेशीबाट आएकोले चाहिँ राज्यले हामीलाई दिएको छ र हामी माथि उठेका छौं भन्दै आफैं शासक वर्ग हुन खोजिरहेको हुन्छ। जब ५–१० वर्षमै आएको परिवर्तनका कारण उ शासक वर्गमा रुपान्तरण भइसकेको हुन्छ, यसलाई बदल्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको कुरा हो जस्तो लाग्छ। छ । त्यसैले दिएर मात्र भएन, मानसिकता पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिकरण नगरौं
समावेशिताको विरोधमात्रै गरेर हुँदैन। यसलाई सच्याउनतिर पनि लाग्नुपर्छ। भारतको तुलनामा हाम्रो समाज अलि उदार छ। समावेशीबाट आएको भन्नेबित्तिकै ‘कामै नलाग्ने’ भनेर सोच्ने प्रवृत्ति भारतमा भन्दा हामीकहाँ कम छ। तर पनि यहाँ हेप्ने चलन छ।
भारतमा हाम्रोमा जस्तो उत्तिर्णाङ्क वा बेन्च मार्क छैन। मानाैँ कुनै परीक्षामा ३५ प्रतिशत उत्तिर्णाङक हुन्छ भने यो खुल्लातर्फ लागु हुन्छ, तर समावेशी तर्फ लागु हुँदैन। भारतमा समावेशीतर्फ आवश्यक जनशक्तिको संख्यामा सबैभन्दा तल रहेको आवेदकले ल्याएको अंकलाई नै उत्तिर्णांक मानिन्छ। त्यसैले यो ३५ नै रहन्छ भन्ने छैन, २८ मा पनि झर्न सक्छ। वा हरेक बर्ष कटअफ आवेदकले कति ल्याएका छन् त्यसमा आधारित हुन्छ। तर हामीकहाँ ४० प्रतिशत भन्दा माथिकै अंक ल्याउनुपर्छ।
आरक्षण भनेको योग्यता प्रणालीको विरोधी होइन भन्नका लागि भएपनि एउटा निश्चित उत्तिर्णाङ्क तोक्नैपर्ने हुन्छ। जस्तैः खुल्ला र समावेशीतर्फकै आवेदकले ४० अंक ल्याउनै पर्ने हुन्छ। हामीकहाँ यो राम्रो पक्ष हो।
समावेशीबारे अध्ययन भएका छैनन्। तर सामान्यतः हेर्दा समावेशीबाट आएका र खुल्लाबाट आएकाबीच त्यति ठूलो फरक छैन। बरु कुनै – कुनै ठाउँमा समावेशीबाट आएकाले अझ राम्रो गरेका पनि छन्।
आरक्षण र समावेशीकरणबारे सवाल उठाउनु हुँदैन भन्ने होइन उठाउनुपर्छ। तर आरक्षण र समावेशीकरणको नाममा राजनीतिकरण गरिएको छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् –
[लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य झासँग नेपाल रिडर्सका प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीमा आधारित। तस्वीरः महेश पाण्डेय।]
यो पनि हेर्नुहोस् – आरक्षण व्यवस्था र समावेशी आयोगको प्रतिवेदनबारे अशोक कुमार झा
