संसद विघटनको एक महिनापछि त्यसको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । संवैधानिक कि बृहत पूर्ण इजलासमा भन्ने विवाद निरुपण भएपछि आइतबार संवैधानिक इजलासमै यसको सुनुवाइ भयो । सुनुवाइको पहिलो दिन रिट निवेदकको पक्षबाट ४ जना कानुन व्यवसायीले धारणा राखे ।
संविधानले ५ वर्ष अवधि पूरा भएमा वा संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने स्थिति भएमा मात्र प्रतिनिधिसभा अन्त्यको परिकल्पना गरेको उनले बताए । ‘सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा संविधानअनुसार संसद विघटन गर्ने हो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने होइन’ वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले भने ।
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था छ । आचार्यका अनुसार त्यहाँ दिइएका सबै विकल्प प्रयोग गर्दा पनि सरकार बन्न सकेन भने मात्र संविधानअनुसार नै संसद विघटन हुन्छ । ‘संविधानमा मैले चाहेमा, मैले हाउस चल्न दिएको भए अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाग्थ्यो भनेर संसद विघटन गर्न पाइँदैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले भने ।
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटनको अधिकारको दुरुपयोग भएकाले संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएको भन्दै उनले भने, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो धारा ७६ (७) बाहेक कहाँ छ विघटनको व्यवस्था ?’
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे ।
चोलेन्द्र : यो त विघटन गर्दा नै (प्रधानमन्त्रीले) स्वीकार्नुभयो नि । अरु धारा अनुसार त गर्नुभएन नि ? धारा ८५ उल्लेख गरिहाल्नुभयो, धारा ७६ (७) पनि उल्लेख गरिहाल्नुभयो ।
भीमार्जुन : प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ७६ (७ )को अवस्था अहिले छैन । अहिलेको प्रधानमन्त्री ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले फल मेजरिटी होल्ड (बहुमत प्राप्त) गरेको छु भन्नुभयो । हाउस (संसद) मै भएको भएपनि अर्को सरकार बन्ने अवस्था थिएन भन्नुभएको छ । यो कुनै मनासिव तर्क होइन ।
चोलेन्द्र : धारा ७६ (२) को मेजरिटी सरकार जुन छ, त्यसले संसद विघटन गर्न पाउँदैन ?
भीमार्जुन : पाउँदैन ।
चोलेन्द्र : पाएन भने, अब कतिमा जानुपर्यो ?
भीमार्जुन : ३ मा जानुपर्यो ।
चोलेन्द्र : ३ को अवस्थै छैन भने २ ले विघटन हुँदैन ?
भीमार्जुन : यस्तो काल्पनिक कुरामा अदालत प्रवेश गर्न सक्दैन । यो कुरा श्रीमानले होइन, हाउसले भन्ने हो । सरकार गठनको कुनै पनि विकल्प प्रयोग गर्न नदिएर, हाउसमा नगएर मेजरिटीको प्रधानमन्त्रीले ७६ (७) को अधिकार (संसद विघटन) प्रयोग गर्न मिल्छ ?
चोलेन्द्र : तपाईको भनाइ चाहिँ जुनसुकै प्रकारले भए पनि संसदमै गएर हेर्नुपथ्र्यो भन्ने हो ?
आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दुरुपयोग गर्न नदिनै संविधानमा कडा व्यवस्था गरिएको बताए । ‘यस्तो (संसद विघटन) राख्नुपथ्र्यो भने यही (हाल संविधानमा भएको) भाषा लेख्नुपथ्र्यो र ? प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसिभा विघटन गर्न सक्नेछन् भन्ने लेखिन्थ्यो होला’ उनले थपे ‘नामै लेखेर प्रधानमन्त्रीले गर्नै सक्दैन लेखिरहनुपर्छ र ?
चोलेन्द्र : (अर्को सरकार गठनको) अप्सन भयो भने हेर्ने कि नहुँदा पनि खोज्नुपर्छ ?
भीमार्जुन : त्यो हाउस (संसद) ले भन्नुपर्यो ।
चोलेन्द्र : त्यो कुरा हाउसलाई कहाँ दिएको छ त ? धारा ७६ को १, २, ३, ४, ५, ६, ७ ले हाउसलाई दिएकै छैन । हाउसले सरकार बनेन भनेर प्रमाणित गरिदिनुपर्ने हो र ? नलेखेको कुरामा पनि संसदले गर्नुपर्छ र ?
उनले अर्को प्रश्न गरे, प्रतिनिधिसभामा रहेको उपस्थिति अदालतले न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने विषय हो कि होइन ?
भीमार्जुन : विल्कुल हो । अदालतले लिनुपर्छ र लिएको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गरेको हुनाले पनि छ कि छैन भनेर हेर्न अदालतले प्रतिनिधिसभाको उपस्थितिको जानकारी लिनुपर्ने बताए ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमा विगतमा गलत नजीर बसेकाले अहिलेको संविधानमा सुधार गरिएको बताए । संविधानमा यति स्पष्टसँग संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै संसद विघटन रोक्न के लेख्नुपर्थ्यो भनेर उनले प्रश्न समेत गरे ।
उनले भनेका छन्, ‘के लेखेको भए संसद विघटन हुँदैनथ्यो त श्रीमान ? यति गर्दा पनि विघटन हुनसक्छ भने …।’
त्यसपछि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले प्रश्न गरिन् ।
सपना : वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थिएन, त्यसैले विघटन गरेको भन्ने पनि आएको छ । वैकल्पिक सरकारको अवस्था थिएन भनेर टेस्ट गर्नुपर्छ कि भनेकै आधारमा हुन्छ ?
भीमार्जुन : संविधान अनुसार हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भनेर हुँदैन । पार्लियामेन्ट (संसद)मा टेस्ट हुनुपर्छ । त्यसो हो (टेष्ट नगर्ने) भने धारा ७६ मा १, २, ३, ४, ५, ६ को विकल्प किन दिइयो त ?
चोलेन्द्र : त्यो त अल्पमतको सरकारका लागि होला नि त ?
भीमार्जुन : कुनै पनि सम्भावनालाई उहाँले (प्रधानमन्त्रीले) अघि बढ्न दिनुभएन । नेचुलर प्रोसेसमा जान दिनुभएन । मसँग मेजरिटी होल्ड भएकाले वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भन्नुभयो । संसदको अधिकार आफैंमा निहित गराउन खोज्नुभयो । आफूसँग विश्वास छ भने हाउसमा जानुपर्यो नि ।
चोलेन्द्र : मानौं हाउस चलिरहेको थियो, अविश्वास प्रस्ताव पनि आएन, पार्टी पनि फुटेको थिएन भने विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ?
भीमार्जुन : हाउस चलेको अवस्थामा र अविश्वास प्रस्ताव नपरेको अवस्थामा पनि विघटन गर्न पाउनुहुन्नथ्यो ।
संसदले चाहे २ वर्ष लाग्ने, प्रधामन्त्रीले १७ मिनेटमै पाउने ?
आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत रहेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको इच्छामा बाहेक संसद विघटनको विकल्प नै संविधानले नदिएको बताए ।
बहसका क्रममा उनलाई पनि प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे ।
चोलेन्द्र : धारा ७६ (१) बमोजिम सरकार बनेपछि संसद विघटन हुन फेरि २, ३, ४, ५ को विकल्पमा जानुपर्छ र भन्या ? १ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि २, ३, ४, ५ लोप भयो नि । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन इन्कार गर्यो भने, केही चिज लिएर जनतामा जान्छु भन्यो भने फेरि २, ३, ४, ५ मा जान्छ र ?
सुनील : संसदले सरकार बनाउन सकेन भने मात्र विघटनमा जाने हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको इच्छामा संसद विघटन हुने होइन । संविधानले सरकार बनाउन ४ वटा विकल्प दिएको र त्यतिबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन भएन भने मात्र विघटन हुनसक्छ ।
अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले असहयोग गरे भन्दैमा संसद विघटन नहुने बताए । ‘अप्ठ्यारो पारेको छ दलका नेताले, तर विघटन गरिदिनुभयो संसद’ उनले भने ।
उनले अधिकार नभएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेकाले यो संवैधानिक रुपमा बदरभागी भएको पनि बताए । ‘संसदले आफूले जन्माएको प्रधानमन्त्री हटाउन २ वर्ष लाग्ने, जस्तो प्रधानमन्त्री भएपनि संसदले २ वर्ष पर्खिनुपर्ने तर प्रधानमन्त्रीले १७ मिनेटमै संसद विघटन गर्न सक्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तो पनि हुन्छ संविधानको व्याख्या ?’
प्रधानमन्त्रीले जे भने पनि ताली बजाइदिने संसदले कति बेला उनलाई अप्ठ्यारो पार् यो भनेर पनि प्रश्न गरे । ‘बेसार पानी खाए कोरोना निको हुन्छ, कोरोनालाई हाच्छ्यु गरेर उडाइदिनुपर्छ भन्दा ताली पिटेर स्वागत गर्ने संसद छ’ उनले भने, ‘यस्तो प्रधानमन्त्रीको फ्यान भएको संसद किन विघटन गर्ने ?’
प्रधानमन्त्रीले यो विषय राजनीतिक भनेपनि यो न्यायिक प्रश्न भएको पोखरेलले बताए । ‘यो विषय न्याययोग्य भनेर प्रोसेसमा गइसकेपछि अब न्याययोग्य छैन भन्न मिल्दैन’ उनले भनेका छन् । ।
आइतबार अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिटबाट सुनुवाइ सुरु भयो र रिट निवेदकसहित ४ जनाले बहस गरे । आइतबार रिट निवेदक भण्डारी, संविधानविद आचार्य, अधिवक्ता पोखरेल, अधिवक्ता गिरिराज भटटले बहस गरे । अब बाँकी रिटमाथिको सुनुवाई आज हुनेछ ।
-अनलाइनखबर
