सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् । यसअनुसार कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत रहेको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आवका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
न्यूनपूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड अर्थात् ४१.५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात २३.१६ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात ११.६० प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात २३.७२ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेट मध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात ८४.११ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात १५.८९ प्रतिशत रहको छ। गत वर्ष विनियोजन भएको खर्च व्यहोर्ने राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
त्यसबाहेक वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब व्यहोरिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पूर्ण खर्च नहुने भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामा आकार घटाएका थिए। उनले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाखको आफैँले ल्याएको बजेट घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड ५३ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका थिए। जुन कुल विनियोजनको ९४.७ प्रतिशत रहेको छ।
यी हुन् बजेटका १५ आकर्षण
१. आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ५.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
२. सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ। उनका अनुसार बढेको तलब कर्मचारीले साउन १ देखि पाउनेछन्।
३. सरकारले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आयकरको सीमा ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले एकल व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर ४ लाख र दम्पतीको लागि ४ लाख ५० हजारसम्म १ प्रतिशतका दरले कर लाग्दै आएको छ।
४. आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता प्राप्त गर्न सकिने छ। हाल ७० वर्ष पुगेकाले वृद्धभत्ता रहेको छ।
५. सेयरबजारको दोस्रो बजारमा गैरआवासिय नेपाली नागरिकलाई कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख रहेको छ। आईपीओ जारीगर्दा गैरआवासिय नागरिकलाई १० प्रतिशत छुट्याइने भएको छ।
६. नेपालमै गाडी एसेम्बलिङ गर्नेलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा ४० प्रतिशत छुट दिने भएका हुन्। अहिले नेपालमा गाडी उत्पादन गर्नेलाई अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटलाई निरन्तरता दिदै एसेम्बलिङ गर्नेलाई भन्सार महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
७. इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ बनाउन इन्टरनेट शुल्क घटाइने भएको छ।
८. काठमाडौंका चारै भन्ज्याङमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिने भएको छ।
९.पेट्रोल पम्पलाई चार्जिङ स्टेसन, भान्सामा ग्यासचुलोलाई इन्डक्सनले विस्थापन गरिने भएको छ।
१०. काठमाडौंमा सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाबाट पनि पानी ल्याइने भएको छ।
११. विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड विनियोजन गरेको छ।
१२. अब किसानलाई पनि पेन्सन दिइने भएको छ। त्यसकोलागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।
१३. उद्योग सञ्चालनको लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा लिन सकिने भएको छ।
१४. विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गरिने भएको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१५. कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ठूला उद्योग सञ्चालन गरे आयकर पूर्ण छुट दिइने भएको छ।
बजेटमा समेटिएका अन्य केही मुख्य बुँदा
निजामतिको तलब साउन १ गतेदेखि १५ प्रतिशत वृद्धि
विकास समिति ऐन २०१३ खारेज
भर्चुअल दूतावास निर्माण गरिने
कारागार सुधारका लागि ३७ करोड विनियोजन
व्यक्तिगत घटना विवरणलाई अनलाइन गरिने
२ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिस्ठानमा रुपान्तरण गरिने
५० लाखको आयोजना स्थानीय निकायलाई र १ करोडको आयोजना प्रदेशलाई
सार्वजनिक पद धारण गर्नेले हेटौडा कपडा उद्योगको कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने
निक्षेप बिमाको सीमा ३ लाखबाट ५ लाख पुर्याइने
१ अर्ब वा सोभन्दा बढी वा ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी वा अनुदान वा कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुले सार्वजनिक निस्कासन गर्नुपर्ने
प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिइने
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षित गरिने
एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न कानुन निर्माण गरिने
बिमा कम्पनीले लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने
लघुबिमा कम्पनीको स्थापना गरिने
तरलता प्रवाहका लागि खुला बजार कारोबार स्थिरिकरण कोष स्थापना गरिने
वाणिज्य बैंकहरुका प्रत्येक शाखाले कम्तिमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने
पूर्ण डिजिटल बैंकहरुको स्थापना
सहुलियतपूर्ण कर्जामा थप १ प्रतिशत विन्दु छुट
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि १ अर्ब ६१ करोड
मातृभाषामा पठनपाठन गराउने विद्यालयलाई अनुदान दिइने
स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरिने
स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब बजेट विनियोजन
सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन ्
भूकम्पपछिको पुननिर्माणतर्फ ९ अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन
नगर विकास कोषलाई सहरी विकास कम्पनीमा विकास गरिने
सीमा क्षेत्र सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
सहरी क्षेत्रमा युटीलिटी कोरिडोर निर्माण गरिने। यसबाट सडक पीच गर्ने अनि फेरि खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने
काठमाडौंको स्याटेलाइट सहरको गुरुयोजना तयार गरिने
आफ्नै भूउपग्रह निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयतर्फ ८ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन
सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण गरिने
पत्रकारहरुको दुर्घटना बिमा कायमै, सरकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि दिइने
इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाइने
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई गाभिने
जलश्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन
नदी नियन्त्रण कार्यका लागि ३ अर्ब १९ करोड
रानी जमरा कुलरिया सिँचाईका लागि २ अर्ब ९० करोड, सिक्टा सिँचाई आयोजनाका लागि १ अर्ब ८८ करोड
भेरी बबइ डाइभर्सनका लागि २ अर्ब २७ करोड
‘एलपी ग्यास छाडौं, बिजुली जोडौं’ अभियान चलाइने
ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड विनियोजन
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रिमियम सेयर निस्कासन गरिने
एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान विस्तारै कटौती गर्दै लगिने। पहिलो चरणमा सिँहदरबारमा एलपी ग्यास विस्थापन गरी विद्युतीय बनाइने
एलपी ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग घटाइने
आगामी ३ महिनाभित्र महानगरभित्रका सार्वजनिक कार्यालयहरु ग्यासमुक्त गरिने
विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि ४३ अर्ब ९५ करोड
परम्परागत इँटाभट्टालाई विद्युतीय इँटाभट्टामा रुपान्तरित गरिने
५० स्थानमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिने
आयोजना छनोट गर्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना छनोट गरिने
माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि १ अर्ब, दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि ९४ करोड
७१५ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थप गरिने
यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड्
रेल र मेट्रो रेल आयोजनाको लागि ६ अर्ब ५३ करोड
४ भन्ज्याङ ४ सुरुङको लागि १ अर्ब १९ करोड विनियोजन
सडक बोर्डमार्फत् ७ अर्ब ९४ करोड विनियोजन्
नागढुङ्गा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण आयोजनाका लागि ५ अर्ब २० करोड
गल्छीदेखि स्याफ्रुबेसीसम्म दुइ लेनमा सडक विस्तार गर्न १ अर्ब ८५ करोड विनियोजन्
चक्रपथ विस्तार आयोजनाका लागि १ अर्ब
क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका लागि ६ अर्ब ८४ करोड
हुलाकी राजमार्गका लागि ६ अर्ब ७ करोड विनियोजन
मदन भण्डारी राजमार्गका लागि २ अर्ब ९१ करोड
काठमाडौं-चितवन यात्रा १ घण्टामा पुग्ने गरी द्रुतमार्ग निर्माण गरिने
हरित ऋणपत्र निस्कासन गरिने
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ७७ करोड विनियोजन
ज्येष्ठ नागरिक पार्क स्थापना गरिने
वडामा महिला सभा आयोजना गरिने्
एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुल्हो अभियान
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका लागि २ अर्ब ९ करोड
खेल तथा पूर्वाधारतर्फ ८७ करोड
गौतमबुद्ध क्रिकेट स्टेडियम पूरा गरिने
युवा स्टार्टअपका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने घोषणा गर्नेलाई सम्मान गरिने
६८ वर्ष माथिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने
खानेपानी क्षेत्रका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन
सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका लागि ४ अर्ब ४४ करोड
ढल निकासका उचित व्यवस्थापन गर्न २ अर्ब ४४ करोड
खानेपानीको वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिने
शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड विनियोजन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड
स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरुले वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्न पाउने
डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिमतर्फ ८ अर्ब ३० करोड
डिजिटल सामग्री अन्य सामग्री खरिदका लागि १० करोड
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड, स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड
४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई वर्षमा एक चोटी नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ गरिने
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड
नेसनल सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल स्थापना गरिने
विपन्नका लागि निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड
डाइलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड
शिक्षक अस्पताल निर्माण गरिने
९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइने
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड
सातै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्र स्थापना गरिने
वैदेशिक लगानीबाट फर्केका नागरिकका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा
श्रम स्वीकृत सबै श्रम कार्यालयबाट अनलाइन उपलब्ध गराउन व्यवस्था
खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने
राष्ट्रिय श्रम प्रतिस्ठान गठन गरिने
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १७ करोड
‘जनताको रहर हरित सहर’ अभियानअन्तर्गत १० हजार बिरुवा रोपिने
जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गरिने
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड
गरिब घरपरिवार सूचना प्रणालीको निर्माण गरिने
राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण
१२६ नापी कार्यालयमा अनलाईन प्रणाली
हवाई पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब २४ करोड
पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड
कीर्तिपुरको जनजाति संग्रहालय थप विस्तार गरिने
मुक्तिनाथ र उप्पलो मुस्ताङ जोडिएको सडक स्तरोन्नति गरिने
सगरमाथा जाने हालको मार्ग सुधार गर्ने
काठमाडौँमा नेवा संग्रहालय सञ्चालन गरिने
हिमाली गुम्बा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातत्विक सम्पदाहरुको पुननिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न २ अर्ब
पर्यटनजन्य उद्योगलाई नवीकरण शुल्क छुट । पर्यटनलाइ २ अर्ब बजेट
थप १० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिने
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ४८ करोड
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गरिने
मासिक १० करोडभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने
नेपालमा आयात हुने वस्तुको गुणस्तर मापदण्ड बनाइ लागू गरिने
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट गरिने
विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड
एक स्थानीय तह एक उत्पादनको नीति लिइने
वैदेशिक लगानी कानूनमा सुधार गरिने
औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करोड
पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण यसै वर्ष गरिने
धागोलगायतका उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने
निजी क्षेत्रलाई फलफूल खेती गर्न प्रत्साहन गरिने
जडिबुटि खेतीको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने
बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरका लागि २६ करोड
च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गरिने
‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ का लागि ३ अर्ब ४५ करोड
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड
उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ करोड विनियोजन
२०७९ लाई कृषि जैविकता वर्षको रुपमा मनाइने
धानलगायत खाद्य भण्डारका लागि मुलुकभर १०० सामुदायिक खाद्यघर निर्माण गर्न ४५ करोड
मल खरिद गर्न १५ अर्ब
प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाका लागि ५ अर्व ९० करोड
किसान हित कोषको स्थापनाका लागि बिउ पुँजी १ अर्ब
कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्बको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने
किसान हित कोषको स्थापना
आत्मनिर्भरताका लागि १० अर्ब
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पनि अनुदानको व्यवस्था मिलाइने
कृषिको रूपान्तरणमा उत्कृष्टलाई ५ करोड अनुदान
ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स राखिने
बाँझो जमिनलाइ लिजमा उपलब्ध गराउने
अबको वर्ष आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन वर्ष
सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराइने
३०० कृषि स्वयम्सेवक तयार गरिने
प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन जनशक्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था
आगामी आव कृषि उत्पादनको वर्ष हुने
वित्तिय समानीकरणतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १ खर्ब २३ करोड
मानव विकास सूचकांक ०.६ प्रतिशत पुर्याइने
आधारभूत कृषि उत्पादन न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
