अझै पनि विश्वमा अफगानिस्ताको भबिष्य के–कस्तो हुने हो अनिश्चित नै छ । त्यहाँबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भए पछि त्यस क्षेत्रको अस्थिरतामा अझ बृद्धि भएर गएको छ । यो अफगानिस्तानसँग चीनको ९० किलोमिटर सीमाना जोडिएको छ । यसले गर्दा चीनका लागि अफगानिस्तानको घटना विकासले निकै ठूलो असर पार्ने कुरा चिन्ताको विषय बन्नु अस्वाभाविक होइन । अब फेरि पनि अफगानिस्तानमा अस्थितरता र हिंसा बढ्यो भने त्यसको असर सोझै चीनको सुरक्षामाथि र चीनको रणनैतिक हितमा समेत पर्ने विश्लेषकहरु औंल्याइरहेका छन् ।
बीस बर्ष अगाडि २००१ मा अफगानिस्तानमा अमेरिकी कब्जा भएपछिदेखि चीनले आमरुपमा अफगानिस्तानको मामिलामा चीनले आफूलाई अलग्गै राख्यो । यद्यपि यथाकदा चीनले अफगानी सरकारलाई आर्थिक मद्दत भने दिँदै रह्यो र दुई देशका बीचको ब्यापारलाई बढाउनका लागि सामान्य सानातिना प्रयासहरु पनि गर्दै आएको देखिन्थ्यो तर यता पछि आएर जब अमेरिकी राष्ट्रपतिका नाताले डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अफगानिस्तानबाट हट्ने’ चर्चा शुरु गरे त्यसबेलादेखि भने चीनले पनि अफगानिस्तानसँगको सम्बन्धमा आफनो चाख बढाउन शुरु गरेको देखिन्छ ।
२०१७ मा चीन–अफगानिस्तान–पाकिस्तन त्रिदेशीय संवाद स्थापित गरेर त्यसबाट अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचको सम्वन्धमा रहेको तनाबलाई कम गर्ने कोसिस गरको देखिन्छ । त्यस क्रममा पछिल्लो चौथो त्रिपक्षीय संवाद २०२० को जून महिनामा भएको थियो । त्यस त्रिपक्षीय संवादको भबिष्य अब यस क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने तालिबानको दृष्टिकोणमाथि नै मूलतः अब भर पर्ने औंल्याइदैछ । करीब दुइ बर्ष अगाडि २०१९ मा चीन नै अफगानिस्तानका माल–सामानको निर्यातको पाँचौँ ठूलो स्थान रहेको थियो । त्यसभन्दा पहिला क्रमशः यूएई, पाकिस्तान, भारत र अमेरिका नै आउँदथे । अनि चीन नै अफगानिस्तानको आयातको पनि सबैभन्दा ठूलो चौथो श्रोत थियो । यस मामिलामा चीनको नम्बर यूएई, पाकिस्तान र भारत पछि आउँदथ्यो ।
अहिले अफगानिस्तानबाट अमेरिका हट्ने र तालिबानको राजनीतिक शक्ति एकाएक जस्तो अचानक बढ्न गएको पृष्ठभूमिमा बेइजिङ्गले यो आफ्नो छिमेकी देशकाप्रति एउटा ब्यवहारिक दिशाबोधकै प्रदर्शन गरिरहेको छ । चीनले तालिबानसँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा कुनै अनिच्छा देखाएन बरु के इच्छा जनायो भने चीनको घरेलू तथा क्षेत्रीय हितमा कुनै असर नपर्ने गरी चीन तालिबान सरकारलाई सहयोग नै गर्न चाहन्छ । तालिबानले अफगानिस्तामा सत्ता सम्हाल्नुभन्दा पहिला चीनले तालिबानका मुख्य बार्ताकार मुल्ला अब्दुल गनी बरादरको नेतृत्वमा शीर्ष तालिबानी नेताहरुको आतिथ्य गरेको थियो ।
चीनका बिदेश मन्त्री वाङ यीले त्यतिबेला बिशेष जोड दिएर भनेका थिए कि ‘बेइजिङ्ग अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन’अनि वाङ यीले बिभिन्न अफगानी गुटहरुसँग आह्वान पनि गरेका थिए कि उनीहरु आपसी टक्करबाट बचुन् र अफगानिस्तमा परस्पर संवाद्लाई तीब्र पारुन् तथा देशलाई फेरि अर्को आतंकको अड्डा बन्नबाट जोगाउँन् । उनले तालिबानसँग के आग्रह पनि गरेका थिए भने आतंकवादी शक्तिहरुसँग आफ्ना सारा सम्वन्धहरु उसले तोड्नु पर्दछ र यस्तो एउटा जिम्मेवार शक्तिकोरुपमा प्रस्तुत हुनु र आचरण गर्नु पर्दछ जुन कुरा अफगानिस्तानको भबिष्यको नेतृत्व गर्न योग्य हुनेछ ।
यस सम्बन्धमा अमेरिकाको एक प्रसिद्ध समाचापत्र न्यूयोर्क टाइम्सले भनेको छ कि ‘अमेरिका हटिसकेपछि त्यसलाई बेइजिङ्गले ती कुरा उपलब्ध गराउन सक्छ जुन अफगानिस्तानलाई अत्यन्तै आवश्यक छन् । ती हुन्– राजनीतिक निष्पक्षता र आर्थिक लगानी । त्यसको साटोमा अफगानिस्तानसँग ती कुरा छन्, जसको चीनका लागि ठूलो मूल्य छ ती कुरा हुन् संरचनागत तथा उद्योगको निर्माण गर्ने अवसर अनि ती यस्ता क्षेत्र हुने जुन क्षेत्रमा चीनको क्षमता निर्विवादरुपले बेजोड छ भनेर सबैले मान्दछन्। यसका अतिरिक्त १० खर्ब डलर कसैले छुन नपाएको खनिज भण्डारसम्म चीनको पहुँच’।
यसै बर्ष गएको जुलाईमा उत्तरी पाकिस्तानमा एउटा चिनियाँ शटल बसमाथि भएको बम हमलामा डासु जलबिद्युत आयोजनाको बाँधमा काम गरिरहेका ९ जना चिनियाँ इञ्जिनियरहरु मारिएका थिए । त्यसभन्दा पहिला अप्रिल महिनामा पाकिस्तानी तालिबानले एउटा होटलमा आत्मघाती बम हमला गरेको थियो, जुन होटलमा चिनियाँ राजदूत रहेका थिए । चिनले डासु परियोजनामा अफगानी तालिबानको संलग्नता र दोषलाई स्वीकारेन । बेइजिङ्गले अफगानी र पाकिस्तानी तालिबानका बीच स्पष्ट फरक किसिले हेर्ने गरेको छ । उसले पाकिस्तानी तालिबानलाई एउटा आतंकी संगठन मान्दछ भने अफगानी तालिबानीलाई एक धूरीको सैन्य राजनीतिक शक्ति मान्दछ ।
चीनले तालिबानबाट के कुराको अपेक्षा गर्दछ भने उसले तहरीक–ए–तालिबान(पाटीटीपी) लाई सही बाटोमा ल्याउने छ र चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर(सीपीईसी)लाई सुरक्षित गर्ने छ । सुरक्षा अबस्थासँग सम्बन्धित चिन्ताहरु हुँदाहुँदै पनि बेइजिङ्गको इच्छा काबुलसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउने नै छ । किनभने चीन अफगानिस्तानलाई आफ्नो बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ(बीआरई) का लागि पनि यसलाई एउटा महत्वपूर्ण परिबहन सम्पर्क(लिङ्क) बिन्दू मान्दछ । यता बाखान गल्छीबाट काबुललाई चीनसँग जोड्ने सडक बनाउने ५० लाख डलरको परियोजनामा पहिलादेखिनै काम भइरहेको छ । यद्यपि अहिलेससम्म बीआरईअन्तर्गत अफगानिस्तानमा जे जति परियोजनाहरु अगाडि बढाउने कोसिस गरिँदै आएको छ तिनमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि तामा खानीका लागि चिनियाँ सरकारी कम्पनी एमसीसी तथा अफगानिस्तान सरकारका बीच जुन सम्झौता भएको थियो, त्यो ठूलो सुरक्षाका खतराका कारण स्वतः समाप्त भएर गयो ।
यद्यपि अहिले अनेक बिघ्न बाधाहरु र त्यस क्षेत्रमा मडारिएको अमेरिकी छाया हुँदाहुँदै पनि चीन कुन कुराका लागि उत्सुक देखिएको छ भने चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर (सीपीईसी) को अफगानिस्तानसम्म बिस्तार गरिनु पर्दछ । मुख्यतः आर्थिक कारणहरुले गर्दा पुनः लगानी गर्नका लागि बेइजिङ्ग पहिला एउटा सुरक्षित र सहज वातावरण बनाउने दिशामा अग्रसर रहेको छ । के अपेक्षा गरिँदैछ ? भने काबुलको वर्तमान तालिबानीको प्रभुत्व रहेको नयाँ सरकारले चीनसँग डबल ट्याक्शेसन एभ्वाइडेन्स एग्रिमेण्ट(डीटीए) मा हस्ताक्षर गर्नेछ र शायद पहिलेदेखि नै रहेको चीन–पाकिस्तान ज्वाइण्ट कमिटी अन इकोनोमिक्स एण्ड ट्रेड(जेसीइटी) लाई अब नयाँ गति मिल्ने छ । त्यो कमिटी २०१७ देखि नै सुसुप्त अबस्थामा रहहिरेको थियो ।
अर्को थप कुरा के पनि उल्लेख्य छ भने सन् २०१४ को अगष्टमा नै चीन र अफगानिस्ताले कतिपय अफगानी माल–सामानलाई शून्य करको सुबिधा दिएर चीन निर्यात गर्नका लागि एक्चेञ्ज नोट्समा हस्ताक्षर पनि गरिसकेका छन् । यस क्रममा २०१५ देखिनै अफगानिस्तानका ९७ प्रतिशत माल–सामानहरुले चीनमा निर्यातका लागि शून्य कर कानुनको स्थिति हासिल गरिसकेका छन् । काबुलको अहिलेको नयाँ शासन सत्ता र बेइजिङ्ग दुई देशका बीच स्थिरता, शान्ति र ब्यापारिक आदान–प्रदान चाहन्छन् । तर प्रश्न के रहेको छ भने अमेरिकाले यस सम्बन्धलाई सहजरुपले फल्न फुल्न देला र ? वाशिङ्गटनले मानबाधिकारसम्बन्धी मामिलामा काबुल र बेइजिङ्ग दुबैमाथि कडा शर्तहरु तेस्र्याउने स्थिति देखिन्छ । अमेरिकाले यस विषयमा शायद सैन्य उपायको उपयोग त अहिले नगर्ला तर पनि उसले आर्थिक प्रतिबन्धको हतियार प्रयोग गरेर तालिबानलाई चीनको धेरै निकट जानबाट रोक्ने कोसिस भने अबश्य गर्ने छ ।
अफगानिस्तान तथा पश्चिमा एशियामा अतिवादी तत्वहरुलाई आफ्नै हिसाबले चलाउने बिगतको आफ्नो अनुभबको आधारमा अमेरिकाले तालिबानमा पनि ध्रुबीकरण ल्याउन सक्छ र विभिन्न अफगान गुटहरुका बीचमा झगडाको बिउ रोप्न सक्छ । चीनलाई यी कुराको पनि चिन्ता होला नै कि अमेरिका आफ्नो इशारामा चल्ने विभिन्न गुटहरुको उपयोग गरेर चीनको शिञ्ज्याङ्ग प्रान्तमा राजनीतिक अशान्ति फैलाउन सक्तछ ।
समग्रमा विश्वलाई चिन्ता छ कि अफगानिस्तान कतै अर्को सिरिया बन्ने त होइन जहाँ विभिन्न बहुराष्ट्रिय शक्तिहरुले आफ्नो सैन्य कुशलता र प्रभावकारिता कायम गर्नका लागि आपसमा होडबाजी गरिरहेका छन् र आ–आफ्ना रणनैतिक लक्ष्य पूरा गर्नका लागि परस्पर भिडिरहेका छन् । यी सबै समस्याका बीच चीन र अफगानिस्तानले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि सुझबुझपूर्ण तरिकाले चल्नु पर्ने देखिन्छ ।
साभार – जनखबरडटकममा २०७८ आश्विन १७ गते प्रकाशित लोकनारायण सुबेदीको लेख ।
