रासायनिक मलको हाहाकार गराउने दुई ठेकेदार कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल कम्पनीलाई सरकारले कारवाही गर्ने भएको छ ।
ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपल कम्पनीले आयातको जिम्मेवारी लिएर पनि समयमै मल ल्याउन नसकेको हो । युरिया मल नपाएका कारण धान उत्पादनमा असर पर्ने चिन्ताले किसान छट्पटाइरहेका छन् ।
यी दुई कम्पनीले समयमा मल नल्याएका कारण मुख्य सिजनमै देशभर मलको हाहाकार भएको हो । सम्झौता अनुसार यी दुई कम्पनीले भदौ २१ गतेसम्म मल ल्याइसक्नु पर्ने हो । उक्त अवधिसम्म मल ल्याउने सम्भावनासमेत नरहेको देखिएकाले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ती कम्पनीलाई कारवाही गर्ने तयारी थालेको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लि. स्रोतले भन्यो, ‘भदौ २१ गतेसम्म पर्खिने हो, त्यो दिनभित्र मल आएन भने हामी २२ गते कानुनी प्रकृयामा जान्छौँ ।’
दुवै कम्पनीले २५/२५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने टेण्डर प्राप्त गरेका थिए । समयमै मल आयात हुन नसकेपछि सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । मलको हाहाकार थेग्न नसकेर सरकारले बंगलादेश सरकारसँग सापटीस्वरुप मल मागेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले सीमित परिमाणमा ल्याएको मल वितरणका क्रममा किसानहरु घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपरेको र कतिपयले त रित्तै हात फर्कनुपर्ने अवस्था छ ।
कृषि मन्त्रालयले भने मल समयमै आउन नसक्नुमा विभिन्न कारण रहेको तर्क गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरिबहादुर केसीले मुख्यतया दुईवटा कारणले मलको हाहाकार भएको बताए । ‘समयमै मल आउन नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारी नै हो,’ उनले भने, ‘दोस्रो कारण भनेको ठेकेदार हो ।’
रासायनिक मलको हाहाकार अघिल्ला वर्षमा पनि हुने गर्थ्यो। तर यसपटक अलि बढी नै अभाव देखिएको किसानहरु बताउँछन्। विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष मलको हाहाकार बढ्ने जानकारी सरकारलाई नभएको भने होइन। यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर ठेकदारहरुले मल ल्याउन नसक्ने देखेर नै कृषि मन्त्रिले चीन देखि बङ्गलादेशसम्म सम्पर्क गरेका थिए।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारतमा एकै समय लकडाउन भएका कारण समयमै मल आउन नसक्ने हो कि भन्नेतर्फ सरकार र ठेकेदारले ध्यान दिन नसक्दा मुख्य सिजनमा मलको अभाव हुन पुगेको हो ।
कृषि मन्त्रालयले भने मल समयमै आउन नसक्नुमा विभिन्न कारण रहेको तर्क गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरिबहादुर केसीले मुख्यतया दुईवटा कारणले मलको हाहाकार भएको बताए। ‘समयमै मल आउन नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारी नै हो,’ उनले भने, ‘दोस्रो कारण भनेको ठेकेदार हो।’
कोरोनाका कारण बाटोघाटो सहज नभएको, प्रायः कारखानाहरु बन्द रहेको र समयमै कामदार पनि नपाइने भएका कारण मल ल्याउन समस्या भएको उनको भनाइ छ।
ठेकेदार कम्पनीले जिम्मेवारीअनुसार मल नल्याएका कारण मलको हाहाकार देखिएको उनले प्रष्ट पारे । यद्यपि मलको समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको उनले बताए।
कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले यसपाली मलको समस्या नहोस् भनेर आफूहरु शुरुदेखि नै सचेत रहे पनि कोरोना र ठेकेदारका कारण अलिकति समस्या भएको बताए । समयमै मल आयात नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गरिने उनले प्रष्ट पारे। ‘भदौ २१ गतेसम्म मल ल्याईपुर्याउने समयसीमा छ,’ उनले भने, ‘त्यो दिनसम्ममा मल आइपुगेन भने कानुनी उपचारमा जान्छौँ, कानुनी उपचार के हुनसक्छ भन्नेबारे कानुनविद्सँग सल्लाह लिने काम भइरहेको छ।’
शर्त अनुसार दुवै ठेकदारहरुले राखेका करीव ९ करोड त जफत हुने नै छ भने कृषकको धानबाली हुनसक्ने क्षति आकलन गरी करीव दुई अरब क्षतिपूर्ति गराउनेबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको एक सूत्रले बताएको छ।
कृषि सामग्रीका अनुसार शैलुङ इन्टरप्राइजेजले प्रतिटन ३२०.२५ डलर र होनिको कम्पनीले प्रतिटन ३०९.९० डलरमा युरिया मल ल्याउने गरी ठेक्का पाएका थिए । ती कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका युनिभर्सल कम्पनीले ३४५.९० डलर प्रतिटन, भ्यालेन्सी कम्पनीले ३५७.८६ डलर प्रतिटन, मल्टी ट्रेड कम्पनीले ३७१ डलर, विल्सनले ३७२.७६ डलर प्रतिटनमा युरिया मल आयात गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सबैभन्दा सस्तोमा प्रस्ताव गरेका शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको कम्पनीले टेण्डर हात पारेका थिए ।
यो सिजनका लागि कुल ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी लि. ले गत पुस र माघमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यसअघि यस्ता टेण्डर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले हात पार्थे र आफ्ना एजेन्सीमार्फत काम गराउँथे। तर यसपटक स्वदेशी दुई कम्पनीले सस्तोमा टेण्डर कबोल गरेका कारण उनीहरुलाई नै जिम्मा दिइएको तर दुवै कम्पनीले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन्।
एक अधिकारीले भने, ‘मल आयातका लागि दुवै कम्पनीले शुरुमा सस्तोमा टेण्डर हात पारे, तर त्यही दिनदेखि मल ल्याउन लापरवाही गरेको देखिएको छ। मन्त्रालयले शुरुमै त्यत्रो सस्तोमा टेण्डर कबोल गरेको कुरामाथि ध्यान दिनुपथ्र्यो, त्यतिबेला ध्यान दिएन। अहिले आएर दुःख पाएको छ।’
कृषि सामग्रीका अनुसार शैलुङ इन्टरप्राइजेजले प्रतिटन ३२०.२५ डलर र होनिको कम्पनीले प्रतिटन ३०९.९० डलरमा युरिया मल ल्याउने गरी ठेक्का पाएका थिए। ती कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका युनिभर्सल कम्पनीले ३४५.९० डलर प्रतिटन, भ्यालेन्सी कम्पनीले ३५७.८६ डलर प्रतिटन, मल्टी ट्रेड कम्पनीले ३७१ डलर, विल्सनले ३७२.७६ डलर प्रतिटनमा युरिया मल आयात गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सबैभन्दा सस्तोमा प्रस्ताव गरेका शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको कम्पनीले टेण्डर हात पारेका थिए।
कृषि सामग्री केन्द्रले यी दुई कम्पनीलाई समयमै मल किन नल्याएको भन्दै स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो तर उनीहरु कोरोनाको कारण देखाउँदै पन्छिएका छन्। अहिले मल ल्याउने म्याद थप्नका लागि उनीहरु दौडधुप गरिरहेको स्रोत बताउँछ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यदि कोरोनाका कारण साँच्चै उनीहरुले मल ल्याउन नसकेको हो भने साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेशन लिमिटेडले कसरी ल्याउन सक्यो त ? कोरोना शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको कम्पनीका लागिमात्र त होइन नि।’
साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो कोटाको साढे २२ हजार टन युरिया टेन्डर गरेर जेठ पहिलो साता नै भारत ल्याइसकेको थियो। लकडाउनका कारण केही समय उतै रोकिएको मल अहिले साल्टले धमाधम भित्र्याइरहेको छ। वीरगञ्ज र विराटनगर नाकाबाट तीन हजार मेट्रिकटन मल भित्र्याईसकेको छ र अरु आउने क्रममा रहेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ।
नेपालमा वार्षिक ६ लाख टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ तर ४ लाख मेट्रिकटन मात्र ल्याउने गरिएको छ। यसअघि सरकारले मलका लागि नौ करोड रुपैयाँ अनुदान दिँदा बजेट कम भएको गुनासो गर्ने मन्त्रालयले यसपटक ११ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम हुँदा पनि मल अभाव टार्न सकेन। उक्त रकमले पाँचलाख टनभन्दा बढी मल ल्याउन सकिन्छ तर मन्त्रालयको लापरवाहीका कारण अहिले पनि किसानले मलको हाहाकार व्यहोरिरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्। – रातोपाटीमा प्रकाशित समाचारको सहयोगमा।
