सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी उपकरण खरिदको नाममा करिव ७ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने तयारी गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन सुरु गरेको छ ।

समितिले सोमबारको बैठकमा विज्ञको रुपमा विजयप्रकाश मिश्र र सुदीपराज पाण्डेलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरेको हो । छलफलमा सहभागी विज्ञहरुले जर्मनी र फ्रान्सेली कम्पनीसँगको मिलेमतोमा सरकारका प्रतिनिधिहरुले ३५ देखि ४० प्रतिशत रकम वृद्धि गरी भ्रष्टाचार गर्न तयारी गरेको बताएका छन् । बैंक नोट र पासपोर्टसहित संवेदनशील कागजपत्र नेपालमै छाप्ने उद्देश्यसहित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि सरकारले जर्मनी र फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी मिश्रले भवन बाहेक बैंक नोट सहितको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम २ सय देखि २ सय १० मिलियन युरोसम्ममा सम्पन्न हुनु पर्नेमा करिब ८० मिलियन युरो बढी लागत अनुमान तयार पारेको बताए । उनले हाल सरकारले खरिद गर्न लागेको उपकरणको मूल्य ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्ने भएपनि १ सय ७५ मिलियन युरो प्रस्ताव गरेर करिव ७ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्न लागेको बताए ।

विज्ञहरुसँगको छलफलपछि समितिले यस विषयमा छानविन गर्ने भएको छ । समितिका सभापति भरत शाहले यसअघि पनि जिटुजिको नाममा सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको भन्दै यस विषयामा छानविन गर्ने बताए ।

सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको सिफारिससहित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले गत मंसिर ६ जिटुजिको प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार गत मंसिर ७ गते बसेको मन्त्रीपरिषदेको बैठकले जिटुजी मोडलमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । कारोबार दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया