प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि आज ०७७ पुस २२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।संसद् विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका निवेदकले बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै त्यसलाई संवैधानिक इजलासमा लगेका थिए ।
सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ । यो इजलासले पुस १० मा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग संसद् विघटनबारे जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार जवाफ पेस भइसकेको छ । बुधबारदेखि अब दुवै पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ ।
कहिले आउला आदेश?
संवैधानिक इजलास सातामा दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने गरेको छ । संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमा बहस गर्ने कानून व्यवसायीको संख्या ठूलो छ । सुरुमा निवेदकको तर्फबाट बहस हुन्छ । त्यसपछि मात्रै सरकारी वकिलको पालो आउँछ । यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री वा विपक्षीले राखेका निजी वकिलहरूले पनि यसमा बहस गर्नेछन् ।
सीमित दिनमा मात्र इजलास बस्ने र बहसमा धेरैलाई सहभागी गराउनुपर्ने भएकाले आदेश आउन भने कम्तीमा १ महिना लाग्नसक्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसो भएमा माघको अन्तिम सातातिर मात्र यसबारे अदालतको आदेश आउन सक्छ ।गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन् । तर यो निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा १ दर्जन बढी रिट परेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणले सडकसमेत तातेको छ । विभिन्न दलले यसको विरोधमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।न्यायिक छिनोफानो हुन केही समय लाग्ने भएकाले देश अबको केही समय अन्योलमै गुज्रने देखिएको छ ।
