निर्वाचन आयोगले नेकपामा विवादमा लिएको निर्णयलाई कतिपयले आफू अनुकुल व्याख्या गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको निर्णयमा सत्ताको छायाँ परेका कारण पनि यस्तो देखिएको हो । माधव–प्रचण्ड पक्ष र केपि पक्षले दाबि गरेका तर्कहरूलाई पनि निर्वाचन आयोगले आफ्नो पत्रमा छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेको छ । दुबै पक्षले गरेका दावीहरु पनि आयोले पत्रमा समावेश गरेका कारण कतिपय व्यक्ति झुक्किएका छन्। आयोगले पठाएको पत्रको पहिलो खण्डमा ओली पक्षले दावी गरेका र दोस्रो खण्डमा प्रचण्ड माधव पक्षले दावी गरेका विषयहरु उद्धृत गरिएका छन् । आयोगले आफ्ना कुरा भने पछिल्लो खण्डमा राखेको छ । उल्लेख गरिएको दाविलाई नै निर्णय भनी गरिएको प्रचार नितान्त झुटो हो ।
निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको सार यसप्रकार छ : १. दुबै पक्षले पार्टी विभाजनको जानकारि नदिएकोले आधिकारिकताको बारेमा आयोगले निर्णय लिएन । २. पार्र्टी अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई गरिएको कारवाहीमा प्रक्रियागत त्रुटि देखियो। ३. कारवाहीमा प्रक्रियागत त्रुटि भएकोले अध्यक्षको पद रिक्त नमानेकोले आयोगले नेकपाका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रक्रिया मिलाएर आउन सुझाव दियो। ४. आयोगले खड्गप्रसाद ओलीद्वारा मनमौजी मनोनीत गरिएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आधिकारिता दिन अस्वीकार गर्यो। ५. खड्गप्रसाद ओलीद्वारा गरिएको विधान संसोधन विधानसम्मत नरहेको जानकारी आयोगले दियो। ६. आयोगले विभाजन अघिकै नेकपाको साङ्गठनिक संरचना यथावत रहेको ठहर गर्यो। ७. विधान संसोधन गर्नुपरे कायम रहेको केन्द्रिय सदस्य संख्या ४४१ को दुई तिहाई चाहिने ठहर पनि उसले गर्यो।
निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय यत्तिमात्र हो । यसबाहेक प्रचार गरिएका सबै कुराहरू प्रोपोगान्डामात्र हुन् । यदि दुबै पक्षमध्ये कुनै पक्षले आधिकारिकताको माग गरेमा निर्वाचन नियमावलीमा बहुमत केन्द्रिय सदस्य भएको पक्षले पार्र्टीको आधिकारिकता प्राप्तगर्ने उल्लेख छ । तसर्थ, निर्वाचन आयोगले अबको खेल ४४१ को संख्यालाई नै सुम्पेर आफू उम्किएको छ ।
Discussion about this post