प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दीमा परेका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित बहुसंख्यक स्थायी समिति सदस्यहरू ओलीविरुद्ध खडा भएका छन् ।
मंगलबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘तपाईंको राजीनामा मैले मागेको’ भन्दै सीधासीधा दाहालले ‘फायर ओपन’ गरेपछि ओली र ओली इतरसमूह आमनेसामनेको अवस्थामा पुगेका छन् ।
झम्सीखेलस्थित एक रेस्टुरेन्टमा बुधबार बेलुका ओली इतर समूहका नेताहरूको छुट्टै भेला बस्यो । भेलाले ओलीविरुद्ध मोर्चा कस्दै लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकपछि ओलीका चर्का आलोचक नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले बैठकले ओलीले पार्टी निर्णय नमानेको निष्कर्ष निकालेको बताए ।
उनले भने, “कतिपय जिम्मेवार नेताहरूले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था आए, विधिअनुरूप चल्नुपर्ने अवस्था आए, पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपरे त्यसको सट्टा बरू पार्टी नै फुटाउने हो भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति आएका छन् । पार्टीको निर्णय सबैले मानेर जानुपर्छ । बैठकमै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।”
उनको भनाइ प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ लक्षित छ ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ भन्ने मत नेकपाभित्र बलियो बन्दै गएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगै पार्टी अध्यक्षबाट पनि हटाउनुपर्ने कतिपय स्थायी समिति सदस्यको मत थियो ।चौतर्फी घेराबन्दी भएपछि अब ओलीले के गर्न सक्छन् भन्नेबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ ।
संसद् विघटन र मध्यावधि सम्भव छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध घेराबन्दी भए पनि सहजै राजीनामा दिने देखिँदैन । पार्टीभित्र असहज अवस्था आए पनि संसदीय दलमा संकट नपरेसम्म ओली टसमस गर्ने अवस्था नरहेको उनी इतर समूहको विश्लेषण छ । तर, संसदभित्र अप्ठ्यारो अवस्था आए ओली संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको बाटोमा जान सक्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ ।
तर, कानुनका जानकारहरू अहिले संविधानको व्यवस्थाअनुसार पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको अधिकार नभएको बताउँछन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्री वा सरकारले चाहँदैमा संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गर्छन् । नेपालको संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था छैन । संविधान संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको विषय मौन रहेको उनी बताउँछन् । अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधानअनुसार मध्यावधि निर्वाचन गराउन संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे त्यो अदालतको विषय नबन्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । “संसद विघटन अहिलेको अवस्थामा धेरै परको कुरा हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुरा मिल्ने भएको हुनाले संविधान देखाजायगा, राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिहाल्नुहुन्छ नि भन्ने अर्थमा कतिपयले हेरेका छन् । त्यो कुरा सम्भव छैन । त्यसो भए पनि अदालतले रोक्छ,” उनले भने ।
संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे व्यवस्था छ । जसमा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।’यसको अर्थ संविधानको धारा ८५ ले संसद विघटन हुन सक्ने सम्भावनालाई नकारेको भने छैन ।तर विघटन कुन अवस्थामा कसरी हुन्छ भन्नेबारे संविधान मौन छ ।
संविधानविद् आचार्यले सो व्यवस्थाबारे प्रस्ट पार्दै भने, “त्यो विघटन सरकार निर्माणको प्रक्रियामा मात्रै सम्भव छ । जस्तो कि अहिलेकै सरकारलाई हेर्नुभयो र पार्टीहरू फुटे अनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी अर्को सरकार गठन हुन सकेन भने मात्रै संसद विघटन हुनसक्छ । त्योबाहेक अन्य अवस्थामा संसद विघटन हुनसक्ने अवस्था छैन ।”
ओलीमाथिको संकट संवैधानिक कि राजनीतिक ?
ओलीमाथि पार्टीभित्र दुई अवस्थामा साँच्चैको गहिरो संकट पर्न सक्छ । पहिलो, संसदीय दलको नेताबाट हटाएमा । दोस्रो, साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीले कारबाही गरेमा ।
दोस्रो अवस्थामा पार्टीले कारबाही गरे स्वतः सांसद पद जाने र संसद नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नहुने भएकाले ओलीको बहिर्गमन हुनेछ । यो अवस्था अहिले नै कल्पना गर्न नसकिने नेकपाका धेरै नेताको बुझाइ छ । तर, विवाद र इगो बढ्दै गए त्यहाँसम्म नपुग्ला भने भन्न नसकिने नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य बताउँछन् । ओलीलाई पार्टीबाट हटाएमा भने उनीमाथि संवैधानिक संकट सुरु हुनेछ ।
पहिलो अवस्था संसदीय दलको नेताबाट हटाउने । तर, पछिल्लो आन्तरिक समीकरण हेर्दा संसदीय दलमा भने ओली नै बलियो रहेको उनी पक्षको दाबी छ । समीकरणमा परिवर्तन आए र संसदीय दलको नेताबाट ओली हटाइए भने नयाँ डिस्कोर्स सुरु हुनसक्छ ।
संविधानले प्रधानमन्त्री हुन संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संसदीय दलले हटाए पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा दलको नेता रहेको र प्रधानमन्त्री कायम रहिरन दलको नेता भइरहनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको भन्दै ओलीले अडान भने लिन सक्ने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । “प्रधानमन्त्री कायम रहन पनि संसदीय दलको नेता भइरहनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । दलको नेताबाट हटेमा स्वतः राजीनामा दिनुपर्छ,” उनले भने ।
ओलीमाथि राजनीतिक वैधताको संकट !
संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलले सरकार बनाउँछ । सरकारमा पार्टीले नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउँछ । पार्टीभित्रैबाट अविश्वास सिर्जना भए पनि त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीमाथि नैतिक संकट आइपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि त्यस्तै संकट छ ।
“पार्टीकै अविश्वास भएपछि राजीनामा दिनुपर्छ । कानुनी वैधताभन्दा पनि राजनीतिक वैधता सकियो । प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक वैधताको संकट सुरु भइसक्यो,” उनले भने, “कानुनतः प्रधानमन्त्रीका रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि पार्टीभित्रैबाट अविश्वास हुँदा पनि जनताको विश्वास रहँदैन । ओलीको नेतृत्वमा राजनीतिक वैधताको संकट आइसक्यो । राजीनामा दिएर निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ ।” – बाह्रखरी
