निर्वाचन आयोगको फैसलाबारे ५ भिन्न मत

निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षमध्ये कुन वैध हो भन्नेबारे प्रष्ट फैसला नगरेर बरु ‘पहिलेकै नेकपा’ वैध भन्ने आसयको निचोड दिएपछि त्यसबारे अनेक खालका टिप्पणी सुरू भएका छन्। हामीले सामाजिक संजालमा उपलव्ध समाजका केही उल्लेख्य मतहरू संकलन गरेर प्रस्तुत गरेका छौंः

१. संवैधानिक निकायको मेलमिलाप केन्द्र बन्ने यो कस्तो रूचि ? रामेश्वर बोहरा, पत्रकार

२. संविधान र कानून अनुसार दल नै विभाजित नभएको निर्वाचन आयोगको निर्णय पछि नेकपाको सरकारलाई संसदमा कुनै समस्या परेको भन्ने तर्क स्वतः खण्डित भयो।सरकारलाई कुनै कानूनी चुनौति नै नभै प्रतिनिधि सभा विघटनको आधार नदेखिएको स्पष्ट भयो। अदालतले त यो झन स्पष्टै देख्छ। फुट्न पनि संसद चाहिने भयो। : तारानाथ दाहाल, पत्रकार

३. एक महिना अगाडि केन्द्रीय सदस्यमा काज खटिएकाहरू पुनः वडा सदस्यमै फिर्ता भा हुन्? ह्युमन पराजुली, सर्वसाधारण

४. निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादको बिषयमा निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय हेर्दा, १. निर्वाचन आयोगले नयाँ कमिटीलाई मान्यता नदिनुको अर्थ कमरेड केपी ओलीको १५ सयको कमिटी अवैध हो । २. विधान संशोधनको लागि साविकको कमिटीको २/३ ले मात्रै गर्न सक्ने । ३. कायम रहेको ४४१ जनाको कमिटीमात्रै वैध ठह-याउनुले अब बहुमत र अल्पमत पनि ४४१ जनाको कमिटीबाट नै खोजिने छ: ममता अधिकारी, विद्यार्थी नेता

५. निर्वाचन आयोगले ४४१ सदस्य रहेको नेकपाको मौजुदा कमिटी नै वैधानिक हो भन्यो । यति भनिसकेपछि त्यस कमिटीको दुई तिहाई वहुमत जता छ त्यही नै आधिकारिक हो भन्नलाई राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ काफी छ यति सरल कुरा भन्नलाई निर्वाचन आयोगलाई ‘ओली धारा’ले रोकेछ। खबरदार मुलुक ओली धारावाट हैन संविधान र कानुनवाट चल्छ । -सुरेन्द्र बस्नेत, विद्यार्थी नेता