पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता नदिने आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आयोगले प्राविधिक छिद्र खोजेर आफ्नो पक्षलाई आधिकारिकता नदिएको उनीहरुको भनाइ छ। आयोगको निर्णयपछि अदालत जाने या राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार जाने भन्ने विषयमा सो पार्टीभित्र छलफल तीव्र भएको छ।
यद्यपि एकीकरणको समयमा रहेको ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय समितिलाई नै मान्यता दिने आयोगको निर्णयलाई भने उनीहरुले सकारात्मक भनेका छन्। आयोगले आइतबार साँझ दुवै पक्षले गरेका पछिल्ला निर्णयलाई मान्यता नदिने बताएको थियो। त्यस विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे नेकपाले कुनै निर्णय गरेको छैन।
‘एकीकरण हुँदाको समयमा ४ सय ४१ सदस्यलाई आधिकारिक रुपमा स्वीकार गरेको छ। त्यो भने सकारात्मक छ,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘तर निर्वाचन आयोगका कतिपय निर्णयहरु विभेदपूर्ण छन्।’पोखरेलले आइतबार साँझ भएको निर्णयको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।
‘आज बल्ल निर्णयको प्रति हातमा पर्यो। अब यस विषयमा अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि आयोगका पूर्वपदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेर मात्रै विकल्पमा जान्छौँ।’ पोखरेलका अनुसार आयोगको निर्णयका विषयमा थप पत्राचार गर्ने वा निर्णय उचित नभएको भन्दै अदालत जाने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
गत पुसको ७ र ९ गते भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे, रामनारायण बिडारी, कृष्णभक्त पोखरेल, मुक्ति प्रधान, टीकाराम भट्टराईसहितका नेताहरुलाई निर्वाचन आयोगको मामिला हेर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो। बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुले गरेको निर्णयलाई आयोगले स्वीकार नगरेकोमा नेकपाले असन्तुष्टि जनाएको छ।
‘प्राविधिक छिद्र खोजेर रोक्ने काम भयो। आयोग प्रधानमन्त्रीको छायाबाट माथि उठ्न सकेन,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘यसमा कुटिल षडयन्त्रको गन्ध पनि छ। विद्यमान कानुनअनुसार हामीले नपाउने भन्ने अवस्था नै थिएन।’
आयोगले पुस ५ पछि भएका कुनै पनि निर्णयलाई नेकपाको विधानअनुसार नभएको भन्दै दुवै पक्षले गरेको निर्णयअनुसार वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ। आयोगले अध्यावधिक गर्न पठाएको पत्रमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर नभएको र महासचिव उपस्थित नभएको जस्ता विषयलाई अघि सार्दै अध्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको छ।
वैधानिकता दिने विषयमा आयोगले लामो समय झुलाउने अवस्था आए राजनीतिक दल ऐनको दफा ४४ अनुसार जानेबारे पनि प्रचण्ड–नेपाल खेमाभित्र छलफल सुरु भएको छ। ‘अदालत जाने कि दफा ४४ अनुसार जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुँदैछ,’ एक स्थायी कमिटीका सदस्यले भने, ‘आवश्यकता पर्यो भने दफा ४४ अनुसार आयोगमा पुगेर दाबी पनि गर्न सकिन्छ।’
‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ,’ दफा ४४ मा भनिएको छ।-नेपालखबर/तस्वीर स्रोतः अनलाइनखबर