नेपालः कोरोनाभाइरसका कारण छायामा परेका पाँच महत्त्वपूर्ण मुद्दा

चीनबाट शुरू भएर विश्वभरि फैलिएको नयाँ कोरोनाभाइरसको प्रकोपको प्रभाव नेपालको पनि अर्थतन्त्रदेखि पर्यटन उद्योगसम्ममा देखिन थालेको छ।रङ्गहरूको पर्व होलीमा समेत कोरोनाभाइरसको असर देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले सकेसम्म ठूलो जमघट र भिडभाड नगर्न आग्रह गर्नुपर्‍यो।

शिक्षा मन्त्रालयले वार्षिक परीक्षाहरू बर्सेनि गरिँदै आएको समयभन्दा केही अगावै सञ्चालन गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दियो।नेपालमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भइरहेकै अवस्थामा कोही व्यक्ति नभए पनि प्रकोपको त्रास आम मानिसमा देख्न सकिन्छ।

यसअघि बजारमा सहज रूपमा पाइने गरेका मास्क, स्यानिटाइजर र हात पुछने ‘वाइप’ पाउन मुस्किल हुन थालेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्।ती सामान कतै पाइहाले पनि व्यापारीहरूले अस्वाभाविक रूपमा चर्को मूल्य असुलिरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।

गृह मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले त उपभोग्य सामानको मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको पाएमा खबर गर्न सार्वजनिक अपील नै गरेका छन्।मानिसले दिनहुँ गर्ने क्रियाकलापदेखि कतिपय सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधिमा समेत असर पारेको कोरोनाभाइरसका कारण राष्ट्रिय मुद्दा बनेका केही विषय ओझेलमा परेका छन्।

कोरोनाभाइरसको छायामा परेका नेपालका पाँच ठूला विषयलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ।

१. बाँस्कोटा टेप काण्ड
स्विस कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि भनिएका विजयप्रकाश मिश्रसँग भएको भनिएको संवादमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा घुस मागेको झन्डै साढे दुई मिनट लामो श्रव्य सामग्री तीन साताअघि हाम्राकुरा डट कमबाट सार्वजनिक भयो।

मिश्रले ‘मन्त्री बाँस्कोटासँगको उक्त कुराकानी डेढ वर्षअघि नै भएको’ बताउने गरेका छन्।त्यो संवादलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेतासहित कतिपयले त्यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने र बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे।

त्यतिबेला सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका बाँस्कोटाले आफ्नो बारेमा प्रश्न उठेको भन्दै नैतिकताका आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् जानकारी गराए।त्यसपछि त्यो टेपकाण्डबारे सरकारले अथवा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के गरिरहेको छ भन्नेबारे औपचारिक रूपमा केही भनिएको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ हालै बाँस्कोटा दोषी नरहेको आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसलाई हेर्ने चर्चा भए पनि उसले के गरिरहेको छ भन्नेबारे बोलेको छैन।

२. यति होल्डिङ्गसलाई नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति ‘कौडीको भाउमा’
पूर्व राजा बीरेन्द्रको नाममा रहेको सम्पत्ति उनी र उनको परिवारका सबै सदस्यको दरबार हत्याकाण्डमा अवसानपछि सरकारले नेपाल ट्रष्ट नामको संस्था खडा गरेर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्‍यो।

समय वित्दै जाँदा नेपाल ट्रष्ट मातहत रहेका कतिपय सम्पत्ति यति होल्डिङ्ग्स नामको व्यापारिक कम्पनीले हात पारेपछि त्यो विवादमा परेको छ।खासगरी गोकर्ण फरेष्ट रिजोर्टको लीज अवधि नसिकँदै लामो समयका लागि फेरि यति होल्डिङ्गसकै पोल्टामा पुगेपछि ‘अरबौँको सम्पत्ति कौडीको भाउमा दिइयो’ भनेर सञ्चार माध्यम र संसदमा त्यसबारे गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायतले कानुन बमोजिम दिएको भनेर बचाउ गर्दै आएका छन्। तर ‘यति होल्डिङ्गसलाई दिनकै लागि’ ओली सरकारले नियम कानुन परिवर्तन गराएको भन्ने सवालको जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन।कोरोनाभाइरसका कारण पूर्व राजाको तर नेपाल सरकार मातहत आएको अरबौँको सम्पत्ति राजनीतिक दल निकट व्यापारिक घरानामा पुर्‍याएको भनिएको विषय पनि ओझेलमा परेको छ।

३. गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय
लामो समयदेखि चल्दै आएको अड्कलबाजीबीच नेकपाको सचिवालय समिति बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सदस्यका रूपमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो।

त्यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक वृत्तदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालसम्ममा त्यसबारे विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी शुरू भयो।

तर राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेका १९ जना सदस्यमध्ये १८ जनाले शपथ खाँदा रिक्त एउटा पदमा सरकारले कसैलाई सिफारिस गरेन। कार्यकाल सकिएका पूर्वसदस्यलाई दुईवटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर मन्त्री बनाइयो।विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई मनोनयन गर्नुपर्ने संविधानको मर्मविपरीत नेकपाको निर्णय आएको भन्दै धेरैले आलोचना गरे।त्यसबारे नेकपाकै कतिपय नेताका पनि विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भए।

हालै विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन हुने भए पनि कहिले हुने भन्ने समय नतोकिएको बताएका थिए।सचिवालय निर्णयबारे प्रधानमन्त्री ओलीको पनि विमति रहेका विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरे। मनोनयनको विषय अहिले सेलाइसकेजस्तै बनेको छ।

४.अमेरिकासँग एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई लिएर एउटा बिन्दुमा बहस निकै चर्कियो।सैन्य रणनीतिको हिस्सा भएरनभएको भन्दै त्यसको पक्ष र विपक्षमा रहेकाले आ-आफ्नो तर्क अघि सारे।एमसीसी सम्झौतामा फेरबदल गर्न समय घर्किसक्योस् अमेरिकी राजदूत

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी अन्तर्गतको सम्झौता कुनै सैन्य रणनीतिक हिस्सा नभएको बताउँदै आएको छ।सत्तारूढ नेकपाले आफ्ना नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गर्‍यो।

दुई साताअघि नेता खनालले भनेका थिए,’हामीले जुन सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छौँ, ती सुझाव अनुरूप यो सम्झौतालाई सुधार नगरी लागु गर्न सकिदैँन। यो यथास्थितिमा पारित हुँदैन।’

प्रधानमन्त्री ओली र सरकारका कतिपय मन्त्रीले संसद्‌बाट त्यो सम्झौता पारित हुनेमा जोड दिँदै आएका छन्। एउटा अन्तर्वार्तामा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले सम्झौता देशको हितविपरीत लागेमा त्यसलाई अस्वीकृत गर्न नेपालको संसद्‌ले स्वतन्त्र रहेको बताए।

झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा न त सार्वजनिक गरिएको छ न त पार्टीको सचिवालयमा छलफल नै हुन पाएको छ।झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको खासगरी अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन विकासका लागि अनुदान दिने एमसीसी सम्झौता कहिले पारित हुने भन्ने बारेको अन्योल कायमै छ।

५.भारतीय नक्सा विवाद
भारतले जम्मु-कश्मीर र लद्दाख सङ्घीय सरकार प्रशासित प्रदेश बनेपछि गत नोभेम्बर महिनामा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो।कालापानीसहितका भूभाग भारतीय नक्सामा परेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भयो।

कालापानी नेपाली भूभाग रहेको बताउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय भारतीय निर्णय मान्य नहुने धारणा सार्वजनिक गर्‍यो।भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नयाँ नक्सामा कुनै क्षेत्र थपघट नगरिएको बन्दै त्यसको बचाउ गरे।

नागरिक स्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि र एउटा समूहले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि दबावमा परेको देखिएको सरकारले विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक च्यानलबाट भारतसँग कुरा भइरहेको बतायो।नोभेम्बर महिनाको तेस्रो हप्तामा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक टिपोट नै पठाएको जानकारी गरायो।

केही दिनअघि  भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्‌माकुमारी अर्यालले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताएकी थिइन्। तर सरकारले उक्त नक्सा हालसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। बीबीसी

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया