नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली शनिबार अपराह्न स्वदेश फर्किएका छन् । भारत भ्रमणमा जानुअघि सीमाको मुद्दालाई जोडतोडको साथ उठाउने एजेन्डा तय गरेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सीमा विवादबारे कुनै ठोस कुरा नगरेरै स्वदेश फर्किएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दिल्ली ओर्लिएको केही घण्टापछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सीमा विषयमा भारतको अडान कायमै रहेको र त्यसका लागि वार्ता गर्न छुट्टै संयन्त्र भएको बताएका थिए । प्रवक्ता श्रीवास्तवले भनेका थिए, “सीमाका विषयमा हाम्रो अडान जगजाहेर छ । र, म के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने संयुक्त आयोग एवं सीमा बैठक फरक-फरक संयन्त्र हुन् ।”
त्यसैगरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणका क्रममा ‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता गराउने विषयमा कुराकानी हुने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, परराष्ट्रमन्त्रीको भारतीय समकक्षीसँगको भेट र संयुक्त आयोगको बैठकमा नै सीमा विवाद र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउन नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार व्यक्तित्व सम्मिलित प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को विषयमा कुनै कुराकानी हुन सकेन।
स्वदेश फर्किने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रमणबाट सकारात्मक प्रभाव देखिने अपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “विकास, निर्माण र समद्धि हासिल गर्ने हाम्रो निरन्तरको प्रयासमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।”
तर,परराष्ट्र विज्ञ र सीमाविद्हरुले भने तयारी बिनाको भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री जाँदा नेपालको कमजोर अवस्था उजारगर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
के भन्छन् विज्ञहरु?
भेषबहादुर थापा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
भ्रमणलाई मैले संवादहीन अवस्थाबाट संवादको अवस्थामा गएको रुपमा लिएको छु। गन्तव्य स्थानमा कसरी जाने भन्ने कुराहरु दुबै पक्ष मौन छन् । सीमाका बारे प्रवेश नगर्नु राम्रो कुरा होइन । विवादित विषयमा कुरा नै नहुने भनेको सकारात्मक संकेत होइन । विवाद कायमै छ । कुन विषयमा कति प्रगति भयो र केही विषयलाई प्रवेश नगर्नु भनेको सम्बन्धलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।
डा. दिनेश भट्टराई, परराष्ट्र विज्ञ
नेपाल-भारतबीच जुन संवादहीनताको अवस्था थियो, त्यो संवादको मार्गतर्फ अघि बढेकोले यो सकारात्मक कुरा हो । तर, यस्तो अवस्थामा तयारी बिनाको भ्रमणमा नेपाल कमजोर देखाउने काम भयो । सीमा विवादका मुद्दा एकैदिन समाधान हुने होइन, तर सीमा विवाद समाधानका कुरा सुन्न नै नचाहनु गम्भीर कुरा हो ।
भारतबाट आउने कर्मचारी र जासुसी संस्थाका प्रमुखसमेत हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग घण्टौं भेट गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट नदिनु पनि अपमान र नरमाइले भनेर मैले सम्झेको छु । अहिलेको विशेष परिस्थिति थियो । यस्तो बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट दिनु थियो । हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीले भ्रमणमा जानुअघि नै मिनिमम मापदण्ड नभइ आउँदैन भन्नुपर्थ्यो । के देखाउनलाई हो, तयारीबिना नै भ्रमणमा गएर नेपाल कमजोर देखिएको छ ।
दीपकुमार उपाध्याय, भारतका लागि पूर्वराजदूत
हामी कमजोर भएको समयमा यो भ्रमण जान हुँदैनथ्यो । समय उपयुक्त थिएन । सरकारकै स्टाटस नभएको समयमा कामचलाउ सरकार चल्दैछ । मुद्दा चलिरहेको सयमा विदेशीको पनि हामीलाई सहयोग छ भनेर देखाउनका लागि काम लाग्न सक्छ । विदेशीले टेर्ने कुरामा र परिणाम देखाउने कुरामा सकारात्मक हुन सकेन ।
पहिले सचिवस्तरको वार्ता हुँदा राजनीति तहमा वार्ता गर्ने भनियो । अहिले राजनीतिक तहको संवादका क्रममा यसको छुट्टै संयन्त्र छ भनेर पन्छियो । ईपीजीको बारेमा पनि त्यसमा पनि विमुख नै भइरहेका छन् । यो अहिले हुनेवाला नै थिएन । सामन्त गोयलको भेटपछिको मार्गचित्र हो। अपेक्षा गर्नुपर्ने कारण थिएन । कूटनीतिक संवादले सुरुवात पायो भन्ने कुरा सकारात्मक हो ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्
एजेन्डामा परेको विषयमा संवाद नहुनु सकारात्मक हुन सक्दैन । भारतले सीमाको कुरा उठाएन । नेपालले उठाउन खोजे पनि त्यसको संयन्त्र अलगै भएका कारण सचिवस्तरीय संयन्त्र र प्राविधिक संयन्त्रले काम गर्ने भनेर पन्छिएको पाइएको छ । नेपालले यसमा आफ्नो प्रस्तुति राम्रो गर्न सकेन । भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउँदा पनि परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणमा सीमासम्बन्धी कुरा हुने संकेत गरेका थिए । हामीले नेपालबाट ‘पुस’ गर्न सकेनौं । -लेखाजोखा
