दिनभर छलफल गरेर पनि हिजोको संवैधानिक इजलास एउटा निश्कर्षमा पुग्न नसकेकै हो? भनेर जिज्ञासा राख्दा सर्वोच्च अदालतको उच्च स्रोत भन्छ , ‘आज न्यायाधीशहरूबीच कुनै मत बाझिएको होइन । सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि आफ्नो बहसको अन्तमा बेञ्चले यत्तिकैमा टुंग्याइदिए हुन्छ भनेको र नेपाल बारको तर्फबाट एमिकस क्युरी सदस्य बद्रिबहादुर कार्कीले जुरुक्क उठेर यसमा म पनि सहयोग गर्छु भनेपछि बेञ्चलाई निर्णय सुनाउन गाह्रो परेको हो ।’ अन्यथा,यसबारेको बहस आजै टुंगिएर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलास वा पूर्ण बृहत् इजलासमा छलफल हुने निचोडमा पुग्न कुनै समस्या थिएन ।
उक्त विषय हिजो टुंगिएको भए मुद्दाको कोर्स एक किसिमले अघि बढ्ने थियो । हिजोको बहसमा महान्यायाधिवक्ताले यसबारे थप बहस नगराई बेञ्चले आफ्नो हिसाबले टुंग्याइदियोस् भन्नुभएपछि सरकारपक्षको धारणा अदालतले थाहा पाइसकेको थियो । निवेदक तर्फको विचार त्यसअघि बहस गरेका झण्डै आधा दर्जन कानुन व्यवसायीहरूले राखिसकेका थिए । तर,कार्कीले ‘म पनि बहस गरेर सहयोग गर्छु’ भनेपछि अदालतले आजै टुंग्याएर निर्णय सुनाउन अप्ठेरो परेको इजलासमा उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूले नै बताएका छन् ।
यो हिसाबले शुक्रबार बहस हुने निश्चित छ । सामान्य अदालती प्रक्रियाअनुसार शुक्रबार बहस ओपन गर्दा सरकारपक्ष र एमिकस क्युरीका प्रतिनिधिलाई पनि बोल्न दिनुपर्ने र त्यस्तै पर्यो भने निवेदकहरूको तर्फबाट पुनः जवाफी बहस गर्नुपर्नेसम्मको तहमा जानसक्छ । त्यो हिसाबले शुक्रबार नटुंगिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । तर, शुक्रबारभन्दा पछाडि धकेल्दा कुन इजलासमा छलफल गर्ने भन्ने सामान्य विषयलाई टेकेर अदालतले अनावश्यक ढंगले मुद्दालाई लम्ब्याएको ‘म्यासेज’ बाहिरिने खतरा त्यत्तिकै छ ।
बहस दिउँसो पौने चार बजेसम्म भएको थियो । हिजोको बहसमा न्यायाधीशहरूबाट सोधिएका प्रश्नहरूलाई मनन् गर्दा पूर्ण बृहत् इजलासमा लैजानुपर्छ भन्ने लाइन नै देखिएको नेपाल बारका पदाधिकारीहरूको बुझाई छ । त्यसतर्फ मुद्दालाई नलैजाँदा सर्वसाधारणले अदालतको आदेशमा ‘फेयरनेश’ नदेखिएको आरोप लगाउनसक्ने सम्भावनातर्फ सबै सचेत रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
हिजोको बहसमा समग्रमा निवेदकले उठाएको विषयमाथि नै इजलास केन्द्रित रहेको सन्देश प्रवाह भएको दाबी गरिएको छ । १३ वटामध्ये १२ वटा निवेदनमा उक्त मुद्दालाई पूर्ण बृहत् इजलासमा नै लैजानुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसैले पनि बहसमा प्रधानन्यायाधीशदेखि अन्य सबै न्यायाधीशले सरकारको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्तालाई नै सबैभन्दा धेरै जिज्ञासा तेर्स्याएका थिए । तर,महान्यायाधिवक्ता भने रक्षात्मक भएर प्रस्तुत हुनुभएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको प्रस्तुति कस्तो थियो भनेर सोध्दा इजलासमा उपस्थित एकजना कानुन व्यवसायी भन्छन् ‘उहाँको प्रस्तुतिमा क्षेत्राधिकारबारे स्पष्टता देखिएको थिएन । उहाँले पटक पटक गम्भीर संवैधानिक प्रश्न रहेको बताउनुभएको थियो । तर, संवैधानिक र गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको विभेद के हो ? भन्ने सम्बन्धमा सरकार पक्षले खासै दमदार प्रस्तुति गर्न सकेन ।’
संवैधानिक र गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको सम्बन्धमा निवेदकहरूको तर्फबाट बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले सरकारको तर्फबाटभन्दा सटिक ढंगले स्पष्ट पार्नुभएको थियो । यसअघिका ९ जना र ११ जनाको इजलासबाट गरिएका यस्तै प्रकृतिका फैसलालाई समेत मध्यनजर गर्दा अबको इजलास पूर्ण बृहत हुनैपर्ने निवेदकहरूका कानुन व्यवसायीहरूले दह्रो ढंगले उठाएका थिए ।
हिजोको इजलासमा नयाँ थपिनुभएकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इन्टरभेन्सनलाई सबैले रुचाएको पाइएको छ । प्रधानले पटक पटक फेयरनेशको कुरो उठाउनुभएको थियो । ‘न्याय भनेको गरेको पनि देखिनुपर्यो भन्दै उहाँले जनताले समेत बुझ्ने भाषामा विगतमा ११ जनाले गरेको फैसलालाई अहिले पाँच जना न्यायाधीशले फैसला गर्दा फेयरनेश होला ?’ भनेर सरकारको पक्षमा बोलेका महान्यायाधिवक्ता र एकजना कानुन व्यवसायीलाई सोधेको जिज्ञासालाई सबैले ‘बोल्ड’ इन्टरभेन्सन भनेका छन् ।
सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताका अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता तथा भूतपूर्व महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्त र निवेदकहरूको तर्फबाट भूतपूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, हरि उप्रेती, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र दिनेश त्रिपाठीले बहस गर्नुभएको थियो । -जनआस्थाबाट
