भारतमा सरकारले सोशल मीडियामा पोस्टको आधारमा जेल पठाउन नसक्ने

0
49

भारतीय सुप्रीम कोर्टले खारेज गर्‍यो आईटी ऐनको धारा ६६ ए
भारतीय सुप्रीम कोर्टले सोशल मीडियामा पोस्ट गरेका कारणले अब कसैलाई पनि जेल पठाउन नसक्ने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै एक फैसला गरेको छ। सुप्रीम कोर्टले आईटी ऐनको धारा ६६ए लाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध ठहर गरेको छ।

भारतको केन्द्र र राज्य सरकारले अब सोशल मीडिया पोस्टको नाममा कसैलाई जेल पठाउन सक्ने छैनन्। सुप्रीम कोर्टले आईटी ऐनको धारा ६६ ए लाई निस्कृय गरिदिएको छ। यसलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित संविधानको धारा १९ए को विरुद्ध भएको मान्दै रद्द गरिदिएको छ।

गएका केही दिनहरुमा विभिन्न राज्यहरुमा सोशल मीडियाका पोस्टका आधारमा कैयन व्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गरी जेल पठाइएको थियो।

सोशल मीडिया पोस्टलाई विवादित ठहराउँदै पुलिसले आईटी ऐनको धारा ६६ ए अन्तर्गत कारवाई चलाउँदैथ्यो। यस्तो कारवाहीको विरुद्ध सुप्रीम कोर्टमा श्रेया सिंघलले याचिका दाखिल गरेका थिए। सोशल मीडियासँग सम्बन्धित याचिकामाथि सुनवाइ गर्दै न्यायधिस जे चेलामेश्वर र रोहिंटन नरीमनको बेन्चले धारा ६६ ए लाई खारेज गर्ने आदेश दिएको छ।

सुप्रीम कोर्टले कड़ा फैसला गर्दै भनेको छ कि आईटी ऐनको धाराले व्यक्तिको मौलिक अधिकारहरुलाई उल्लंघन गर्छ। आईटी ऐनले व्यक्तिको सूचनाको अधिकारलाई उल्लंघन उल्लंघन गर्छ। भारतीय संविधानको धारा १९ ए अन्तर्गत नागरिकहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ।

सरकारले विवादित पोस्टलाई हटाउन सक्छ
सुप्रीम कोर्टले स्पष्ट गरेको छ कि सोशल मीडिया पोस्टको आधारमा अब उप्रान्त कसैलाई गिरफ्तार गर्न सकिदैन। तर सरकार(प्रशासनले कुनै पोस्टलाई विवादित मानेमा त्यसलाई हटाउन सक्छ। हरिभूमिमा २०२० अप्रिल २५ मा सोमदत्त शर्माको रिपोर्ट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here