भारतको आर्थिक वृद्धि दर ७ वर्ष अघिकै न्यूनतम स्तरमा रहेको भारतीय सरकारी तथ्यांक आएको छ। यस वर्षको अप्रिल देखि जूनसम्मको त्रैमासिकमा ७ वर्ष अघिको स्तर ५५ मा आएको छ, जुन गत वर्षको यसै अवधिमा ८५ थियो।

वाशिङ्गटनस् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले भनेको छ कि कर्पोरेट र पर्यावरणीय नियमनको अनिश्चितता र केही गैर(बैंकिङ् वित्तीय कम्पनीहरु (एनबीएफसी) को कमजोरीहरुका कारण भारतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य भन्दा ‘ज्यादै कमजोर’ छ।

आईएमएफ प्रवक्ता गेरी राइसले गएको बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलनमा बताए, ‘हामी नयाँ आंकडा पेश गरौंला तर खासगरी करपोरेट र पर्यावरणीय नियमनको अनिश्चितता एवं केही गैर-बैंकिङ् वित्तीय कम्पनीहरु ९एनबीएफसी० को कमजोरीहरुका कारण भारतको आर्थिक वृद्धि सोचिए भन्दा ज्यादै कमजोर छ।’

मनी भास्करका अनुसार, सरकारी आंकडाले देखाउँछ कि भारतको आर्थिक वृद्धि दर ७ वर्ष यताको सबैभन्दा कम स्तरमा छ। अप्रिल देखि जूनसम्मको त्रैमासिकमा ७ वर्षको स्तर ५५ आएको छ, जुन गत वर्षमा यसै अवधिमा ८५ थियो।
यद्यपी गेरी राइसले यो पनि भनेका छन् कि यसको बावजूद भारत चीन भन्दा धेरै अघि र विश्वको सबैभन्दा तीव्ररुपमा विकास गर्ने ठूलो अर्थव्यवस्था बनिरहनेछ।

आईएमएफ ले २०१९–२०का लागि भारतको आर्थिक वृद्धि दरको अनुमानलाई ०.३ प्रतिशत दशमलव कम गरी खाली ७ प्रतिशत गरेकोछ। आईएमएफले यसको कारण घरेलु मागमा हुने कटौतीलाई बताएकोछ। किनकि वित्त वर्ष २०२१ मा विकास दर पहिलो वर्ष गरिएको अनुमान ७.५ प्रतिशत कम भई ७.२ प्रतिशत छ।

भारत सरकारको तर्फबाट जारी आंकडा अनुसार म्यानुफ्याक्चरिङ् र कृषिको क्षेत्रमा गिरावट भइरहँदा आर्थिक विकास दरमा पनि यो गिरावट आएको हो। यो भन्दा पहिला यस्तो गिरावट २०१२–१३ को अप्रीलदेखि जूनको त्रैमासिकमा ४.९ प्रतिशत उल्लेख गरिएको थियो।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
नेरि डेस्क
नेपाल रिडर्स सार्वजनिक नीतिहरु र मुद्दाहरुबारे निरन्तर छलफल–विचार विमर्श गर्ने विद्युतीय मञ्च हो।