प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस २६ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारले चालेका कदमको प्रतिवाद गरेका थिए । एक घन्टाभन्दा लामो भाषणमा उनले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने आफ्नो सरकारको निर्णयको बचाउ गर्नुका साथै सरकारले गरेका कामहरुको विवरण पेश गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा आफ्नो सरकारका उपलब्धिबारे उनले भनेका थिए, “यसअघि कहिल्यै पनि यसरी काम भएको थिएन । तथ्यहरुले बताउँछन् । आँकडाहरुले बताउँछन् ।”
तर उनले गरेका दाबीमध्ये कतिपय भ्रामक र तथ्यहीन भएको पाइएको छ । साउथ एसिया चेकले उनका तीन दाबीमाथि तथ्य जाँच गरेको छ ।
पहिलो दाबी
“भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त ७ लाख घरहरु निर्माण गरेर जनतामा वितरण गरियो ।”
भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आफ्नो सरकारले प्रगति गरेको दाबी गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले याे भनाइ दाेहाेर्याउने गरेका छन् । तर यो दाबी गलत मात्र नभई भ्रामक पनि भएको हामीले फेला पारेका छौँ । प्रधानमन्त्री ओली नै निर्देशक समितिको अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार हालसम्म ५ लाख ५९ हजार १ सय ३९ घरहरुको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसबारेमा हामीले यसअघि पनि तथ्य जाँच गरेका छौँ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ती घर जनतालाई वितरण गरिएको बताएका छन् । तर वास्तविकता के हो भने, भुकम्प पीडितलाई सरकारले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छ जसबाट सरकारी मापदण्ड अनुसारका घर बनाउन सम्भवै छैन । घर निर्माणकाे एउटा हिस्सामात्र पुरा हुनसक्छ उक्त अनुदानले । भुकम्प पीडित आफैले बनाएका घरलाई वितरण गरिएको भन्ने ओलीकाे दाबी भ्रामक छ ।
दोस्रो दाबी
“चाँदनी दोधारामा सुख्खा बन्दरगाहको व्यवस्था गरेका छौँ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो सरकारले विभिन्न परियोजनाहरु अघि बढाएको दाबी गर्दै ओलीले उक्त भनाइ राखेका हुन् । उनले भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध सुध्रिएको दाबी गर्दै यो उदाहरण पेश गर्ने गरेका छन् ।
तर महाकाली नदी पारिकाे दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा सुख्खा बन्दरगाहसम्बन्धी आयोजना करीब १० वर्ष पुरानो हो । कान्तिपुरमा गत पुस ७ गते प्रकाशित समाचार अनुसार दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको कञ्जभोजमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि १० वर्ष अघि नै विश्व बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । ४ वर्षअघि वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । गत असोजमा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो । उक्त अध्ययनपछि नगरपालिकाको मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउन सिफारिस गरिएको सो समाचारमा जनाइएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेललाई उद्धृत गर्दै उक्त समाचारमा फेरि अर्को अध्ययनका लागि परामर्शदाताको छनौट भइरहेको जनाइएको छ ।
उक्त समितिले प्रकाशित गरेको दस्तावेजमा २०७२ सालमै मन्त्रीस्तरीय निर्देशनबाट एक अन्तरमन्त्रालय स्तरीय टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख छ । उक्त दस्तावेजमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा सो सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा जोड दिइएको उल्लेख छ । एक दशकदेखि तयारी हुँदै गरेको र हालसम्म पनि ठोस प्रगति नभएको आयोजनाको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ भ्रामक छ ।
तेस्रो दाबी
“शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कति प्रगति भएको छ भन्ने सबै साथीहरुलाई थाहा छ । अहिले भर्ना दर कति पुगेको छ । यो पनि थाहा छ । अहिले विद्यालयबाट बाहिरिनेको संख्या कसरी घटेको छ, त्यो पनि थाहा छ । छात्र र छात्राहरुको (भर्ना) अनुपात बराबरीको स्थितिमा पुगेको छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा छात्राहरुको विद्यालय भर्नादर बढेर छात्रको बराबरी भएको दाबी गरेका छन् । आफ्नो सरकारको गएको ३ वर्षको कार्यकालमा भएको उपलब्धिको चर्चा गर्ने क्रममा उनले यसो भनेका हुन् । नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा लैंगिक समानताका लागि धेरै प्रयास भएका छन् । जसले छात्राहरुको भर्नादर बढाउन भूमिका खेलेको छ । मुख्य समस्या विद्यालय शिक्षामा छात्राहरुको पहुँच कम हुनुलाई मानिन्थ्यो । तर छात्राको विद्यालय भर्नामा पहुँच पहिले नै छात्रको भन्दा बढी भैसकेको सरकारकै आर्थिक सर्वेक्षणहरुले देखाउँछन् । ओली सरकारमा आउनु अगावै विद्यालयमा छात्रभन्दा धेरै छात्राहरु भर्ना हुने गरेका थिए । आर्थिक सर्वेक्षण २०७३।७४ का अनुसार २०७३ सालमा ३७ लाख ९० हजार ५ सय ८९ छात्राहरु भर्ना भएका थिए । यो संख्या त्यस बर्ष भर्ना भएका छात्रहरुको भन्दा १ लाख ३५ हजार ८० जनाले धेरै थियो । ओली २०७४ साल फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
२०७५ सालमा अर्थात् ओली सरकारमा आएको दोस्रो वर्ष विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये छात्राहरुको संख्या थोरैले अर्थात् ९ सय ९३ ले मात्र बढी रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५।७६ को तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस वर्ष ३६ लाख ७ हजार ७ सय ५९ छात्राहरु विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । अर्थात् त्यस वर्ष विद्यालयमा भर्ना हुने छात्रछात्राको संख्या लगभग बराबरी थियो ।
अनि २०७६ सालमा छात्रहरुभन्दा ३४ हजार ३ सय १० बढी छात्राहरु विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । त्यस वर्ष भर्ना भएका छात्राको संख्या ३४ लाख ९३ हजार ६ सय ५६ रहेको थियो । यसर्थ ओलीले दाबी गरेजस्तो उनको सरकारको कामका कारणले छात्राको भर्ना बढेको भन्ने कुरा सही होइन । अर्थात् ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिल्यै छात्र र छात्राहरुको भर्नाको अनुपात बराबरी भैसकेको थियो । दीपक अधिकारी/साउथ एसिया चेक
