सरकारले विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क बढाउनु ठीकअघि व्यापारीले सयौं विद्युतीय गाडी भित्र्याएको पाइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा जिप, कार र भ्यानमा ८० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाएका छन्। विद्युतीय मोटरमात्र (हाइब्रिडबाहेक) आयात गर्दा उक्त महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था उनले गरेका छन्।
यसको अर्थ विद्युतीय सवारीसाधनमा अब ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ। यसअघि विद्युतीय गाडीको १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महशुल लगाइएको थियो।
बजेटमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको सुइँको व्यवसायीले पहिले नै पाएको र उनीहरूले पहिले नै गाडी झिकाएको स्रोतले जनाएको छ। व्यवसायीलाई बढी नाफा कमाउन मिल्ने गरी बजेट निर्माणकै क्रममा अर्थ मन्त्रालयबाट यो सूचना ‘लिक’ भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
भन्सार नीति बजेट भाषणलगत्तै लागू हुन्छ। सोही कारणले गर्दा केही व्यापारीले त्यसको छेक पारेर अधिक मात्रामा विद्युतीय गाडी भित्र्याएको भन्सार विभाग स्रोतले जनाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ गते बजेट निर्माणलाई अन्तिम रुप दिने गरी तयारी गरिरहेको थियो। त्यसको दुई दिनअघि करिब दुई सय विद्युतीय गाडी भित्रिएको भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए।
ती अधिकारीका अनुसार भित्रिएका गाडीमा एमजी ब्राण्डको १ सय २० वटा विद्युतीय कार छन्। काठमाडौंको पारामाउण्ट मोटर्स कम्पनीले यो गाडी भित्र्याएको हो। त्यस्तै अन्य ब्रण्डका समेत गरी २ सय विद्युतीय कार भित्रिएको स्रोतले बतायो। भन्सार नीति परिर्वतनको सूचना यो कम्पनीले पहिले नै थाहा पाएर ती गाडी भित्र्याएको स्रोतको दाबी छ।
सूचना कसरी चुहियो?
बजेटमा आउने यस्ता विषयमा बाहिर सूचना दिएर व्यापारीहरुलाई पोसेको आरोप यसअघिका कतिपय अर्थमन्त्रीलाई पनि लाग्ने गरेको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाले तीनवटा बजेट ल्याउँदा पहिलोपटक सूचना चुहिएको स्रोतको दाबी छ।
अर्थमन्त्री आफैँले भन्दा पनि उनले बजेट टिममा राखेका व्यक्तिहरुबाट सूचना बाहिर गयो भन्ने आशंका मन्त्रालयकै एक उच्च स्रोतले गरेको छ।
यो वर्षको बजेट लेखनको टिममा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल, संस्थान महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्य, बजेट महाशाखाका धनीराम शर्मा, राजश्व महाशाखाका यज्ञप्रसाद ढुंगेल रहेका थिए। उनीहरु मध्येबाटै यो विषय चुहावट भएको हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ।
‘लिक’ भएको सूचनाका कारण गाडी आयात गरेका कम्पनीले आफ्नो पूर्वनिर्धारित नाफाभन्दा अब कम्तीमा १ सय प्रतिशत बढी नाफा लिनसक्ने भएका छन्।
बजेटमा विद्युतीय गाडीको व्यवस्था
विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्कमा भने गाडीको किलोवाटअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको छ। जिप, कार, भ्यान जस्ता गाडीको पिकपावर ५० किलोवाटसम्मको लागि ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ भने पिकपावर ५० देखि १०० किलोवाट भएका गाडीमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ।
त्यस्तै पिकपावर १०० देखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत, पिकपावर १५० देखि २०० किलोवाटसम्मका लागि ६० प्रतिशत, पिकपावर २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथि पिकपावर ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ। यो पटक विद्युतीय सवारीसाधनको सडक दस्तुर ५ प्रतिशत बनाइएको छ। सरकारले यसअघि जिप र कारमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर लिँदै आएको थियो।
बढेको भन्सार दर र अन्तःशुल्क हेर्ने हो भने अहिलेको मूल्यभन्दा आगामी दिनमा शतप्रतिशतभन्दा माथि मूल्य बढ्ने देखिएको छ। त्यही भएर अहिले अटो व्यवसायीहरुले विद्युतीय गाडीमा मूल्य बढ्ने भन्दै सरकारको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। – नेपाल खबर
