साहित्यमा मितिबाहेक सबै सत्य हुन्छ, यसको ठीकविपरित इतिहासमा मिति एउटाबाहेक सबै झूट हुन्छ । यो भनाइ भारतमा हालैमात्र प्रदर्शन भएको, ऐतिहासिक भन्ने गरिएको ‘काश्मिर फाइल’ नामक चलिचित्रसँग हुबहु मिल्छ । काश्मिर फाइल सन् १९८९ तिर हिंसाका कारण काश्मिरमा बसोबास गरेका पण्डितहरू लाखौँको सङ्ख्यामा पलायन भएको घटनामा आधारित छ । चलचित्रमा मितिमात्र मिल्छ तर घटनाक्रम गलत तरिकाले प्रस्तुत गरिएको धेरैको धारणा छ। ‘काश्मिर फाइल’ का थुप्रै पाना हराएको आरोप उक्त घटनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेहरूको भनाइ छ।
अर्थात्, निर्देशकले पैसाको लागि चलचित्रमा वास्तविकताभन्दा निकै पर पुर्याएर घटनाक्रमलाई बढाइचढाइ गरेर भ्रम फैलाएको आरोप लगाइएको छ । यहाँसम्म कि सङ्ख्यालाई पनि आफू अनुकूल बनाइएको छ। एक स्वतन्त्र समाचार एजेन्सीका अनुसार २५० काश्मिरी पण्डित मारिएको तथ्यलाई ४ हजार मारिएको भनेर चलचित्रमा देखाइएको छ। यस चलचित्रका पक्षधरहरूले इतिहासको नरसंहार घटनालाई कलामार्फत प्रतिबिम्बित भएको चलचित्र भनेका छन्। तर, चलचित्रमा दृश्य छायाङ्कन यसरी गरिएको छ जसले एउटै देशमा रहेका जनताबीच धार्मिक द्वेष फैलाउन जोडदार मद्दत गरेको छ।
मुसलमानप्रतिको घृणा बढाउन यस चलचित्रले ठूलो भूमिका खेल्ने पक्का छ। यही चलचित्रको कारण साम्प्रदायिक दङ्गा भड्कियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। चलचित्र वा साहित्यको उद्देश्य समाजलाई जोड्ने हुनुपर्दछ । तर, यसले भारतीय जनता पार्टीको प्रोपागान्डालाई मलजल प्रदान गरेर समाजलाई विभाजित गरेको छ। हिन्दू भोट बैङ्कको लागि हिन्दूहरूलाई मुसलमानविरुद्ध रहिरहनुपर्छ भन्ने अतिवादी मान्यता स्थापित गर्न यो चलचित्र बनाइएको प्रतीत हुन्छ।
यो चलचित्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य नै लुकाइएको छ। त्यो समय कश्मिरी पण्डितहरूको मात्र होइन, काश्मिरी मुसलमानहरूको पनि हत्या भएको थियो। पहिलो राजनीतिक हत्या सन् १९८९ अगष्ट ३१ मा भएको थियो। मारिएका व्यक्ति हिन्दू थिएनन् । उनी नेसनल कन्फरेन्सका नेता मोहम्मद युसुफ हलवाई थिए । त्योभन्दा अगाडि उग्रवादीहरूले गरेको प्रशासनिक हमला पनि हिन्दूमाथि थिएन। काश्मिरका प्रहरी महानिरीक्षक जीएमए बटालीमाथि भएको थियो।
यी घटनाक्रम देखाएको भए फिल्मले हिन्दूहरूको सहानुभूति पाउने थिएन र चलचित्र जुन उद्देश्यले बनाइएको थियो त्यो पूरा नहुने थियो। त्यसैले चलचित्रको निर्माण हिन्दूहरूबीच मुसलमानप्रति घृणा फैलियोस् भनेर नै हो। उक्त चलचित्रका एक पात्र पल्लवी जोशीले भनेका थिए, “दर्शकले मलाई जति घृणा गरे त्यति नै चलचित्र सफल हुनेछ।” यस भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ चलचित्रका निर्देशकले जुन दृश्यले मुसलमानलाई घृणा गर्छन्। त्यो मसला चलचित्रमा पूरा हाल्ने प्रयास गरेका छन्।
लुकाइएको अर्को राजनीतिक सत्य हो, जुन समयमा पण्डितहरूको पलायन भयो। त्यतिबेला भारतमा विश्वनाथ प्रताप प्रधानमन्त्री थिए, जसलाई भाजपाले समर्थन गरेको थियो। त्यसैगरी, मुसलमान नेता मुफ्ती मोहमदसँग काश्मिरमा मोदीले संयुक्त सरकार बनाएका थिए। तर, यी सत्य तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै काश्मिर पण्डित पलायन हुनमा मोदी उल्टै विपक्षलाई दोष दिइरहेका छन्। अर्को सत्य के हो भने जहिल्यै काश्मिरी पण्डितबारे बोल्ने मोदीले सरकार चलाएको ८ वर्ष भयो। तर, ती पलायन भएका काश्मिर पण्डितलाई अझै काश्मिरमै स्थापित गर्ने पहल गरेको छैन। किनकि, यही कुरा बारम्बार उठाएर मुसलमानविरोधी भावना फैलाउने र चुनाव जित्ने राजनीतिक उद्देश्य मोदीको रहेको छ।
चलचित्रमा देखाइएजस्तो काश्मिरी पण्डितहरूको विस्थापन हिन्दू–मुस्लिमको द्वन्द्वका कारण नभई त्यहाँको तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको कारण भएको हो। तत्कालीन अवस्थामा उग्रवादीहरूले सञ्चार क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेको भन्दै रेडियो काश्मिरमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको हत्या गरिएको थियो। अपहरणमा थुप्रै परेका थिए। उनीहरू कोही पनि हिन्दु थिएनन्, सबै मुस्लिम थिए। यी सत्यतथ्य चलचित्रमा कहीँ पनि देखाइएको छैन।
खासमा जो जो व्यक्ति भारतको पक्षमा उभिएका थिए, उनीहरूको हत्या गरियो। उनीहरूलाई काश्मिर छाड्न बाध्य पारियो। यसरी भारतको पक्षमा उभिनेमा हिन्दूमात्र होइन, मुसलमान पनि ठूलो सङ्ख्यामा थिए। त्यसैले मारिने र घरबार छाड्नेमा हिन्दूमात्र होइन, मुसलमान पनि थिए। विस्थापित पण्डितहरू हिन्दू भएकाले होइनन्, बरु भारतसमर्थक भएकाले उग्रवादीहरूको निशानामा परेका हुन्। आक्रमणकारीहरू मुसलमान होइनन्, बरु पाकिस्तानसमर्थक उग्रवादी थिए। यो वास्तविकता चलचित्रमा कहीँकतै देखाइएन।
यस चलचित्रले उग्रवादी हिन्दू दर्शकलाई यतिसम्म उत्तेजित बनाएको छ कि चलचित्र भवनमै मुसलमानविरुद्ध चर्को नारा लगाइएको थियो। एकजना दर्शकले भने, “सबै हिन्दू युवाहरूले मुसलमान महिला छानी छानी विवाह गर्नुपर्छ ता कि आगामी तीन पुस्ताभित्र मुसलमानको बीउ बाँकी नहोस्।”
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अति आवश्यक सेवामा समेत चर्को कर असुल्ने मोदी सरकारले भारतीय जनता पार्टीको एजेन्डा बोकेको चलचित्र भएकोले भाजपा शासित सबै राज्यमा यस चलचित्रलाई कर मुक्त गरिएको छ। सरकारले नै यो चलचित्र हेर्नको लागि आधा बिदाको सुविधा दिएको छ। यसरी भारतीय समाजलाई मात्र होइन, निष्पक्ष रहनुपर्ने प्रहरी प्रशासनलगायत सबै सरकारी संयन्त्रलाई पनि राजनीतिक विचारधाराको रूपमा दुई भागमा विभाजित गरिएको छ, जुन स्वस्थ समाजको लागि निश्चितरूपमा हितकारी हुनेछैन।
हिन्दुत्वका कठोर पक्षपाती र भारतीय मुसलमानमाथिका तमाम अत्याचारका मौन समर्थक अनुपम खेरको ’काश्मीर फाइल’को प्रशंसा गर्ने दर्शकहरूले सन् २००२ को गुजरात नरसंहारमाथि नन्दिता दासले बनाएको ‘फिराक’ र अर्को चलचित्र ‘परजानिया’ पनि हेर्नुपर्छ ता कि वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको कर्तुत पनि थाहा हुनेछ। काश्मिर फाइलको प्रशंसा गर्ने मोदीले आफ्नो गृहराज्य गुजरातमा फिराक चलचित्र प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए। यस चलचित्रबाट गुजरातमा घटेकोे ‘गोधरा काण्ड’ बारे बुझ्न सजिलो बनाउनेछ। स्मरण रहोस्, मोदी गुजरातका मुख्य मन्त्री हुँदा घटेको उक्त घटनामा हजारौँ मुसलमानहरू मारिएका थिए।
नेपालमा पनि केही धार्मिक अतिवादीहरु यही चलचित्रमा देखाएजस्तै धार्मिक दङ्गारूपी आगो नेपालमा बलोस् र त्यही आगोमा आफ्नो स्वार्थरूपी रोटी पोलेर खान पाइयाेस् भनेर लागेका छन्। यही आशामा यो चलचित्रको पक्षमा थुप्रै टीका टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ। यसमा सबै नेपालीहरू सचेत हुनुपर्छ।
