सोमबार पनि देशका विभिन्न स्थानमा खड्गप्रसाद ओलीले गरेको संसद विघटनको घोषणाविरुद्ध देशभर विभिन्न दलहरूले अनेक खालका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरे । तीमध्ये केही उल्लेखनीय अभिव्यक्तिहरू :
हामी आन्दोलन बढाउदै लान्छौँः प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाचारी र निरंकुश कदमको विरुद्ध एकजुट भएर लाग्न आग्रह गरेका छन् । अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गदै अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको अहंकारविरुद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपरेकाले संघर्षका लागि एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो । एकताका बेला भएको सहमति र सम्झौता ओलीले नमान्दा अहिलेको अवस्था आएको प्रचण्डको भनाई छ । उनले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले १६ गतेपछि आमहड्तालका लागि समेत तयार रहन निर्देशन दिए ।
ओलीलाई तह लगाउने कुनै उपाय नै रहेनः माधवकुमार नेपाल
नेपाल महिला संघको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई नै सम्बोधन गर्दै नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओली कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य नै हुन लायक नभएको पनि बताएका छन् । अध्यक्ष नेपालले भने ‘अध्यक्षबाट हटाएर केन्द्रीय सदस्यसम्म त राखेको थियौं, अब झनै मैमत्त हुँदै जानुभयो । जे पायो त्यही बोलिरहनुभएको छ । अब तपाईंलाई तह लगाउने कुनै उपाय रहेन ।’ अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई गोर्भाचोभको संज्ञा दिँदै भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीले कस्तो कूपुत्र जन्माएछ ?’
हातमा दही जमाएर बस्दैनौँः डा. बाबुराम भट्टराई
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त रूपमा दलहरू आन्दोलनमा जानुपर्ने बताएका छन् । गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृति प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौँ गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले शक्ति प्रदर्शनले बाह्य चलखेल रोकिने र अदालतले पनि सही निर्णय गर्ने बताए । अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना नहुने अवस्था र बाहिरी हस्तक्षेप बढ्दै जाने हो भने हातमा दही जमाएर नबस्ने भट्टराईले बताए ।
पार्टीको रिस राष्ट्रमाथिः कृष्ण प्रसाद सिटौला
नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको झगडाको रिस राष्ट्रमाथि पोखेको बताका छन् । गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृति प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा नेता सिटौलाले अदालतबाट संविधान अनुसार फैसला नभए नागरिकको भरोसा टुट्ने धारणा राखे । त्यस्तै सिटौलाले बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र संसद् विघटन हुने व्यवस्था मात्र संविधानमा रहेको तर्क गरेका छन् ।