Friday, March 5, 2021
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
12 °c
13 ° Sun
13 ° Mon
13 ° Tue
13 ° Wed
Nepal Readers
  • गृहपृष्ठ
  • मत-अभिमत
  • सामयिक
  • सुशासन
  • स्वास्थ्य /शिक्षा
  • समाज
  • दस्तावेज
  • हाम्रोबारे
  • गृहपृष्ठ
  • मत-अभिमत
  • सामयिक
  • सुशासन
  • स्वास्थ्य /शिक्षा
  • समाज
  • दस्तावेज
  • हाम्रोबारे
No Result
View All Result
Nepal Readers
No Result
View All Result
Home समाचार

‘अदालतले फैसला नगरे सडकले फैसला गर्ने’

by nepal_readers
January 19, 2021
- समाचार
‘अदालतले फैसला नगरे सडकले फैसला गर्ने’
Share on FacebookShare on TwitterEmail

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रभावित पार्ने गतिविधि अघि बढाएका छन् । ओलीले कुनै हालतमा प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित हुन नदिने रणनीति बनाएका छन् । अदालतलाई धम्क्याउने देखि प्रभावित पार्ने अनेकन चलखेल गरेका छन् । उनका निकटस्थहरु दिउँसै रात पार्ने शैलीमा चलखेलमा लागेका छन् । निर्वाचन आयोगलाई समेत प्रभावित पारेर निर्णय आफ्नो पक्षमा ल्याउन लागिपरेका छन् । अब संविधान, नियम र कानुनबाट नभई बलमिच्याई र शक्तिको दुरुपयोगबाट देश चल्दैछ भन्ने सन्देश ओलीका गतिविधिले दिएका छन् ।

पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले ‘यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै नदिएको’ अभिव्यक्ति दिएको भिडियो रेकर्ड नै सार्वजनिक छ । आवधिक चुनाव बाहेक मध्यावधि चुनाव र संसद विघटनको परिकल्पना यो संविधानले नगरेको उनको रेकर्डेड भनाई छ । तर, त्यसलाई बिर्सेर उनले ओलीको कदमका पछाडि आफूलाई दगुराइरहेका छन् । उनी प्रतिनिधिसभा विघटनमा ओलीलाई वाध्य पार्नुको कारक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल हुन् भन्दै हिंडेका छन् । असंवैधानिक कदमलाई असंवैधानिक भन्न नसक्नेगरी ओलीसँग बाँधिएपछि उल्टै प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दोष लगाउन थालेका छन् ।

यसरी ओली र उनका निकटस्थहरु संविधानको व्याख्या अनुसार चल्नेभन्दा बलमिच्याईबाट चल्न थालेका छन् । अब शक्तिको दुरुपयोग गरी बलमिच्याईबाट प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गराउने र निर्वाचन आयोगबाट सूर्य चिन्ह आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रपञ्चहरु भइरहेका छन् । यस्ता षड्यन्त्रहरु ओली र उनका निकटस्थहरुबाट भएको चाल पाएर प्रचण्ड र नेपालले पनि संविधनको रक्षाका लागि आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिइसकेका छन् । संविधान बचाउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्प छैन र यसका लागि जुनसुकै कठोर कदमका लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रचण्डले दिइसकेका छन् । पार्टी कार्यकर्तालाई चुनौतीको सामना गर्न तयार हुन भनिसकेका छन् ।

अब शक्तिको दुरुपयोग गरी बलमिच्याईबाट प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गराउने र निर्वाचन आयोगबाट सूर्य चिन्ह आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रपञ्चहरु भइरहेका छन् । यस्ता षड्यन्त्रहरु ओली र उनका निकटस्थहरुबाट भएको चाल पाएर प्रचण्ड र नेपालले पनि संविधनको रक्षाका लागि आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अब आन्दोलन शाकाहारी नहुने भनेका छन् । आइतबार युवा–विद्यार्थीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै सिंह जस्तै गर्जनको आन्दोलन गर्ने बताए । अब आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने र लाठी खान पनि आफू तयार हुने दृढता व्यक्त गरे । नेकपाकै अर्का अध्यक्ष नेपालले सुनामी ल्याउने चेतावनी दिइसकेका छन् । उनले अब निर्णायक आन्दोलन भनेका छन् । राजाले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिँदा पनि नेपालले अब सुनामी आउँछ भनेका थिए । नभन्दै सुनामी आएर राजतन्त्रलाई नै बगाएको इतिहास साक्षी छ । यसपटक सुनामी र आँधीबेहरी सहित आउने आन्दोलन सामान्य रुपमा नबढ्ने स्पष्ट भएको छ । सडकमा राजनीतिक दलमात्र नभई नागरिक समाज समेत उत्रिएको छ । अब सर्वोच्च अदालतले फैसला नगरे सडकले नै ओली र उनको असंवैधानिक कदमको फैसला गर्ने अवस्था आउने निश्चित भइसकेको छ ।

संविधानको रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्प छैन । सत्तामा को जाने र फर्कनेभन्दा पनि संविधान बमोजिम देश चल्ने महत्वपूर्ण विषय हो । जुन संविधान अन्र्तगत प्रधानमन्त्री बने, जुन प्रतिनिधिसभाले दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बनायो त्यसकै निर्ममतापूर्वक हत्या गर्न ओली लागेका छन् । शक्तिको मादकताले पार्टीका सहकर्मीमाथि मात्र नभई पार्टी नै भत्काइदिएका छन् । पाँच दशक लामो कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका ओली अब कम्युनिस्ट रहेनन् । माधव नेपालले भनेजस्तै उनी ‘बा’ भनेको सुन्न रुचाउँछन् ।

ओली कमरेड शब्द रुचाउँदैनन् । माक्र्स र लेनिनको तस्बिरप्रति उनको मोह भङ्ग भइसकेको छ । ओलीले लालसलाम भन्न छाडेर सलाम भन्छन् । उनी समाजवाद र साम्यवादका दर्शन नभई पुरातनवादी ग्रन्थको लामो प्रवचन दिन रुचाउँछन् । यसरी उनको निरन्तरको गति समाजवादतर्फ होइन गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता सिध्याउने दिशातर्फ उन्मुख छ । उनको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले त्यही संकेत गर्दछ । संविधानमाथि निर्मम प्रहारको उद्देश्य त्यस्तै देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओलीले ताजा जनादेशको कुरा गरेका छन् । १७ र २७ वैशाखका लागि चुनावको घोषणा गरेका छन् । तर, चुनाव गर्ने नियतले घोषणा गरेका होइनन् । उनी चुनाव पन्छाउँदै सत्तामा टिकिरहने रणनीतिका साथ अगाडि बढेका छन् । एकातर्फ चुनाव घोषणा गरेका छन् भने अर्कोतर्फ चुनावी सरकार नभई ‘फुल फेज’को प्रधानमन्त्री दाबी गरिरहेका छन् । ओली निकटस्थ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ओली ‘फुल फेजको प्रधानमन्त्री’ भन्नु अर्थपूर्ण छ । चुनाव नगर्ने र सत्तामा टिकिरहने महत्वाकांक्षाले राजनीतिक परिवर्तनलाई नै धराप बनाउने दिशामा ओली लागेका छन् ।

एकातर्फ चुनाव घोषणा गरेका छन् भने अर्कोतर्फ चुनावी सरकार नभई ‘फुल फेज’को प्रधानमन्त्री दाबी गरिरहेका छन् । ओली निकटस्थ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ओली ‘फुल फेजको प्रधानमन्त्री’ भन्नु अर्थपूर्ण छ ।

वास्तवमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइहाल्ने गरी प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल लागेका थिएनन् । उनीहरु सामूहिक निर्णयमा चल्नुपर्ने, विधिसम्मत पार्टी चलाउनुपर्ने, सरकार सञ्चालन गर्दा पार्टीका नेताहरुको पनि सुझावमा चलाउनुपर्ने पक्षमा थिए । अनुभवले खारिएका नेताहरु भएको दल नेकपामा चार जना पूर्वप्रधानमन्त्री र त्योभन्दा बढी संख्यामा उपप्रधानमन्त्री छन् । उनीहरुसँगको सामूहिक निर्णय र छलफलबाट पार्टी र सरकार चलाउँदा सुनमा सुगन्ध हुनसक्थ्यो । तर, ओलीले एकलौटी गर्दै लगे ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको अपमान गरे । अपमान गर्ने क्रमलाई बढावा दिएका छन् । माधव नेपाललाई प्रचण्डको कार्यकर्ता भन्नेदेखि योगेश भट्टराईलाई ‘केटो’ भन्ने सम्मको हर्कत गरे । यसबाट उनको सोच, शैली र व्यवहार उदांगिदै गएको छ । उनले पार्टीमा कति स्वेच्छाचारी गतिविधि गरेका थिए र सरकार कति तानाशाही ढंगले चलाएका थिए भन्ने प्रष्ट भएको छ । राज्य संयन्त्रहरुलाई आफू केन्द्रित बनाएर तानाशाह बनेकै थिए । त्यसको विरोध गर्दा उनले पार्टी नै ध्वस्त पार्न खोजे । रुसमा गोर्वाचोभले गरेजस्तै कम्युनिस्टलाई देशबाट सिध्याउन खोजेका छन् । संविधानलाई कागजको खोस्टो जस्तो व्यवहार गरेका छन् ।

ओलीको घातक कदम अझै रोकिएको छैन । उनी अनेकन घातक राजनीतिक अस्त्रको प्रयोग गरेर देशलाई संकटमा फसाइरहेका छन् । कुनै हालतमा सत्ता नछाड्ने बरु कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने र देशलाई बर्बाद बनाउने उनको कार्यशैली देखिन्छ । सत्ताका लागि राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई बदनाम बनाउँदै लगेका छन् । यो गणतन्त्र समाप्त पार्ने प्रपञ्च हो । अब उनले अदालतलाई समेत बदनाम बनाउने गतिविधि गर्न थालेका छन् । सिधै हस्तक्षेपको शैली अपनाएका छन् । यो देश र जनताका लागि खतरनाक अवस्था हुनसक्छ । एकपछि अर्को गर्दै देशको महत्वपूर्ण संस्थाहरु बदनाम बनाउने र आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने ओलीको खतरनाक कदमले मुठभेडको अवस्था सृजना हुँदै गएको छ । देशमा हिंसा मच्चिनसक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । संविधानको हत्यासँगै रक्तपात मच्चाएर भएपनि सत्तामा टिक्ने उनको नियत देखिन्छ ।-दृष्टि

Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.

Unsubscribe
nepal_readers

nepal_readers

नेपाल रिडर्स सार्वजनिक नीतिहरु र मुद्दाहरुबारे निरन्तर छलफल–विचार विमर्श गर्ने विद्युतीय मञ्च हो।

Connect with us

Recommended

संयुक्त राज्य अमेरिकामा चीनियाँ आप्रवासको समस्या र निराकरणका प्रयाशहरु

संयुक्त राज्य अमेरिकामा चीनियाँ आप्रवासको समस्या र निराकरणका प्रयाशहरु

1 year ago

जनवादी केन्द्रियता कि सर्वसम्मति?

3 months ago

Popular News

    Facebook Twitter Youtube

    © 2021 Nepal Readers

    No Result
    View All Result
    • गृहपृष्ठ
    • मत-अभिमत
    • सामयिक
    • सुशासन
    • स्वास्थ्य /शिक्षा
    • समाज
    • दस्तावेज
    • हाम्रोबारे

    © 2021 Nepal Readers

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password? Sign Up

    Create New Account!

    Fill the forms bellow to register

    *By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
    All fields are required. Log In

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.