नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने पार्टीको पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आग्रह गरेका छन् ।
पार्टीले गत फागुनमै निर्णय गरिसकेको हुनाले आफू राष्ट्रियसभामा जान तयार रहेको नेता गौतमले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा पुनः लैजाने अडानमा छन् । तर, गौतमले चेतावनीको भाषामा भने- मलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको ६ महिना बितिसक्यो, त्यो निर्णयबाट यताउता गर्न पाइन्न, निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ । आफूले राष्ट्रियसभामा जान्न नभनेको बताउँदै गौतमले भने, ‘मैले जान्न भनेको छैन, पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
डा. युवराज खतिवडाको कार्याकाल सकिएका कारण विगत ६ महिनादेखि राष्ट्रिय सभामा एक सीट रिक्त छ ।प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सो सीटमा यसअघि पार्टी सचिवालयले गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
आफूलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टीको निर्णयका सम्बन्धमा नेता गौतमले अनलाइनखबरलाई दिएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै–
मलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टीको निर्णय यथावत छ, त्यो पार्टीको तर्फबाट यताउता हुनै सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित हुने तीनजना छन्, त्यो प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो भने भनेजस्तो बुझियो, त्यो चाहिँ गलत हो ।
राष्ट्रियसभामा मैले जान्न भनेकै छैन । जान्न भनेको पहिल्यै हो, निर्णय भएपछि त कहाँ जान्न भनेको छु र? भनेको छैन । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, म जान्छु भनेको छु । बरु फागुनदेखि अहिलेसम्म कति भयो? ६ महिना भइसक्यो । ६ महिनासम्म पार्टीको निर्णय लागू भएको छैन । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुनैपर्छ । त्योभन्दा अर्को निर्णय भएको छैन ।
म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाने भनेको त्यो प्रधानमन्त्री कामरेड केपी ओलीले बैशाख १७ गते वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्छु भनेर प्रस्ताव गर्नुभो । अनि २० गते उहाँहरु दुईटा अध्यक्ष मिलेर आउनुभयो र यो (राष्ट्रियसभामा लैजाने) प्रस्ताव अहिले कार्यान्वयन नगर्ने भन्नुभो र मेलमिलाप गरेर जाने भन्नुभो । त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रस्तावलाई सेफल्याण्डिङ गर्नका निम्ति भनिएको कुरा हो त्यो । मलाई फेरि प्रतिनिधिसभामा लैजाने भन्ने निर्णय हैन त्यो । उपयुक्त समय भनेर कहाँ हुन्छ र त्यो ।
त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रियसभामा लैजाने पहिलेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मलाई राष्ट्रियसभामा नलैजाने भन्ने हुँदा पार्टीले फर्मल निर्णय नै गर्नुपर्छ, पहिलेको निर्णय यथावतै छ । – अनलाइनखबर
