सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा नेपालले चीनमा १ रुपैयाँको निर्यात गर्दा ९७ रुपैयाँका विभिन्न मालवस्तु आयात गर्ने गर्छ । आर्थिक वर्ष ९आव० २०७५।७६ मा नेपालबाट चीनतर्फ विभिन्न ४ सय १२ ओटा वस्तु निर्यात भएका छन् भने चीनबाट सो अवधिमा ३ हजार ३६३ प्रकारका वस्तु नेपालले आयात गरेको छ । नेपालको कुल वस्तु आयातमा चीनको अंश करीब १४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको कुल निर्यातमा चीनतर्फ को अंश २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ ।

चीनबाट नेपालले गर्ने कुल आयातको करीब १८ प्रतिशत अंश सडकमार्गबाट हुने गरेको छ । हवाई र सामुद्रिक मार्गबाट हुने आयातको अंश क्रमशः २३ प्रतिशत र ५९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको चीनतर्फको निर्यातमा सडक मार्गमार्फत हुने निर्यातको अंश करीब ४८ प्रतिशत रहेको छ । हवाई र सामुद्रिक मार्गमार्फत हुने निर्यातको अंश करीब ४७ र ५ प्रतिशत रहेको छ ।

चीनतर्फ निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमा धातुका मूर्ति, ऊनी गलैंचा, तामाका भाँडाकुडाहरू, चाउचाउ, हस्तकलाका सामानहरू, रूद्राक्ष, पश्मिना सल, क्रिम, जडीबुटी, छाला टुथपेस्ट आदि रहेका छन् । यसै गरी नेपालले चीनबाट आयात गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा मोबाइल फोन लगायत विद्युतीय सामानहरू, मेशिनरी तथा पार्टस्, तयारी पोशाक, रासायनिक मल, फलाम तथा स्टील तथा तिनका उत्पादनहरू, जुत्ता, प्लास्टिक तथा तिनका उत्पादनहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन् । यी वस्तुको आयात मात्रै नेपालको चीनतर्फबाट हुने आयातको करीब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । विप्रेषणमा आधारित चुलबुले समृद्धिका कारण चिनियाँ वस्तुहरूको आयातमा हरेक वर्ष भारी वृद्धि भइरहेको छ । सानो निर्यात बास्केट, व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारको कमी, कमजोर उद्योगतन्त्र तथा देशगत व्यापार रणनीतिको अभावका कारण चीनसँगको व्यापारघाटा न्यून गर्न निकै कठिन देखिन्छ ।

चीनतर्फ निर्यातमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा देहायका पक्षमा हाम्रो ध्यान अझैसम्म जान सकेको छैन । चीनमा अन्य विकसित मुलुकमा झैं गुणस्तरको प्रश्न सर्वोपरि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पिपुल्स डेलीका अनुसार चीनमा मध्यम वर्गको जनसंख्या करीब ३० करोड रहेको छ जुन विश्वकै मध्यम आय भएको जनसंख्याको करीब ३० प्रतिशत हुन आउँछ । यसबाट चीनमा उच्च गुणस्तरका सामग्रीहरूको मागमा भारी वृद्धि भइरहेको छ । परन्तु, चीनले मान्यता दिने गरी हाम्रा प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि हुन सकिरहेको छैन । दोस्रो, चीनले अन्यत्रबाट नेपालभन्दा सस्तोमा आयात गरिरहेका वस्तुहरूलाई नेपालले चीनमा निर्यात गर्ने सोच पनि परित्याग गर्नुपर्छ । तेस्रो, चीनको ठूलो व्यापारिक स्वार्थ गाँसिएका देशहरूबाट चीनमा आयात भइरहेका समान प्रकृतिका नेपाली उत्पादनहरूलाई पनि चीनमा बजार प्राप्ति सहज हुँदैन । चौथो, चिनियाँ उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने नेपाली उत्पादनहरू पनि स्वभावतः चीनमा स्वीकार हुँदैन । अन्त्यमा नेपाली उत्पादनहरू मूल्य, गुण र परिमाणमा अन्य मुुलुकको तुलनामा प्रतिस्पर्धी भएर मात्र पुग्दैन, हाम्रो चीनतर्फको निर्यात चिनियाँ आयातकर्ता र स्थानीय उद्यमीहरूका लागि पनि लाभदायी हुुनपर्छ ।

उपर्युक्त पाँचओटा पक्षहरूमाथि आधारित रहेर देहायका आधारमा नेपालले चीनतर्फका निर्यात प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिनुपर्छ ।

चीनको मूल्य शृंखलामा आबद्धता

सर्वप्रथम चीनको श्रम बजारलाई लाभकारी, चीनको रणनीतिक आयातलाई सम्बोधन गर्ने, मूल्य, परिमाण र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धी वस्तुहरूको छनोट गरी ती वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी हाम्रा प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा बुद्धिमत्तायुक्त निर्णय भनेको चीनले स्थापित गरेको वैश्विक र राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आबद्ध हुने गरी नेपालको चीनतर्पmको निर्यातलाई पुनःसंरचना गर्नु हो । यस रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वप्रथम चीनको वैश्विक र राष्ट्रिय मूल्य शृंखलाको गहन अध्ययन जरुरी छ । त्यस्तै चीनले स्थापित गरेको मूल्य शृंखलामा नेपालका कुन वस्तुहरू कसरी आबद्ध हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि गहन विमर्श जरुरी छ । यी विमर्शहरू नेपाल र चीनका सरकारी निकाय, व्यापारिक समुदाय र प्राज्ञिक वर्गमा गरी तीन तहमा घनीभूत छलफल हुनुपर्छ र दीर्घकालीन प्रकृतिका नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुहरूको निक्र्यौल हुन जरुरी छ ।

नेपाली निर्यात उद्योगमा चिनियाँ लगानी
दोस्रो, चीनतर्फको निर्यातमा निश्चित हदसम्म चिनियाँ लगानीको रणनीति अंगीकार गरिनुपर्छ । यस्ता लगानीहरूले गुणस्तर, बजार व्यवस्थापन, विश्वसनीयता, निर्यातमा निश्चितता, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता धेरै विषयहरू सम्बोधन गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि

चिनियाँ आयातकर्ताको आपूर्ति शृंखलालाई पुग्ने परिमाणमा चीनमा स्थापित गुणस्तरका प्रावधानहरूसँग मेल खाने गरी तुलनात्मक रूपमा मूल्य प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तासम्म उचित समयमा आपूर्ति गर्ने विश्वसनीयता आर्जन हुने गरी वस्तु उत्पादन र आपूर्ति गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी हुनुपर्छ । प्रक्रिया, नियम कानून नीति, रणनीति, कार्यक्रम, बजेट, कार्ययोजना, प्रतिस्पर्धाको नियमन, सुशासन सुरक्षा, श्रम उद्योगी सहसम्बन्ध, उद्यमशील संस्कार, क्षेत्रगत सूचकांकहरूमा सुधार हुने गरी व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ । भन्सार, गोदाम, गुणस्तर नियमन तथा नियन्त्रण निकायहरू, शैक्षिक तथा शीपमूलक तालीम केन्द्रहरू, निजीक्षेत्रका संघसंस्थाहरू (वस्तुगत, प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरू, निर्यातक संघ, आयातक संघ), सडक, बिजुली, बन्दरगाह, सूचना र प्रविधि, जलापूर्ति, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र जस्ता संरचनाहरूको स्तरोन्नत्ति गरिनु जरुरी छ । यसै गरी अवरोधविहीन यातायात, बहुविधिक यातायात, समय व्यवस्थापन, लजिस्टक सेवा, वैदेशिक कार्गो सिपमेन्टको दक्षता र सहजता, लजिस्टिकजन्य संरचना र ट्र्याकिङ प्रणालीहरूमा सुधार ल्याउन कम्तीमा चीनले अंगीकार गरेका पद्धति र व्यवस्थाहरूको हाराहारीमा हुने गरी सुधारहरू हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल र चीन दुवै पक्षलाई लाभ हुने जयजय रणनीतिको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी तथ्यांक, सूचना, ज्ञान, मेधा र बुद्धिमत्ता जस्ता पाँचओटा गुणले सम्पन्न सात्त्विक चरित्रका वार्ताकारहरूको व्यवस्थासहित व्यापारवार्ताहरूको संस्थागत सुदृढीकरण झन् टड्कारो रूपमा देखा परेको छ । यी वार्ताहरूले वर्तमान गैरभन्सारजन्य अवरोधहरू र भुक्तानी प्रक्रियाहरूलाई समेत सहज बनाउने निश्चित छ । सरकारका अंगहरू, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजीक्षेत्रका मेधावीयुक्त बजार अनुसन्धान संयन्त्रको विकास गरिनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । देशमा उत्पादित वस्तुहरूलाई मेला, प्रदर्शनी मार्फत प्रचारप्रसार हुनुपर्छ । व्यवसायी व्यवसायीहरूवीच वस्तु किनबेचका सम्झौताहरू, वस्तु किनबेच तथा आपसी व्यापार अभिवृद्धिका लागि सरकार र सरकारबीच सम्झौता तथा नेपाली उत्पादनका चिनियाँ आयातकर्तालाई सम्मान प्रदान गर्ने जस्ता बजार प्रवद्र्धन त्रियाकलापलाई पनि संस्थागत गरिनुपर्छ । यस्तो संस्थाहरूको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गरिनु पनि जरुरी छ । नेपाल विश्वकै बढी अनुदानयुक्त देशहरूबाट वेष्टित छ । यस अवस्थामा अनुदान र प्रोत्साहनका माध्यमबाट नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र गुणस्तरमा वृद्धि गर्दै लागत न्यूनीकरण गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि जरुरी छ ।

निर्णय कार्यान्वयन पद्धति

नेपाल र चीन व्यापारका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत, रणनीतिगत निर्णयहरू लिने, सोको कार्यान्वयन गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने वाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई परिचालन, प्रोत्साहन र दण्ड गर्न सक्ने अधिकार सहितको संस्थागत संचरना र पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ट्रेड रिपे्रजेन्टेटिभको अवधारणा एउटा उदाहरण हुन सक्छ ।

उपर्युक्त चारओटा व्यवस्था सहित अघि बढ्ने हो भने नेपालको चीनतर्फको निर्यात व्यापारमा वृद्धि हुने मात्र नभई नेपाल र चीनबीचको वर्तमान द्विपक्षीय व्यापारले नयाँ उचाइ छुने निश्चित छ । चीनले नेपालसँग व्यापार गर्न चाहिरहेको छ । तर, हामीले यो विषयलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनौं । कृष्णराज बजगाईं/अभियान 

(लेखक बजगाईं व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । यहाँ व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी हुन् ।)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया