नेपालमा पटक–पटक संविधान ल्याइयो। पछिल्लो पटक जनता आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान ल्याए। संविधान आएको केही समय नबित्दै यो संविधानको संसोधन पनि भइसक्यो। आवश्यकता र समय सापेक्षत संविधान संसोधन हुनु कुनै चर्चाको विषय होइन। तर हतारमा लतार गर्ने अनि पछि सच्याउँदै जाने सुहाउँदो कुरा होइन। सच्याउने पनि विग्रेको जति सबै हेरेर एकैपटक होईन, पटक–पटक। दलहरूका नेतृत्व पनि आफूलाई जस्तो व्याख्या सहज हुन्छ, त्यस्तै व्याख्या गर्ने र अनेक चटक देखाउने। बिग्रेकोलाई नबिग्रेको भने हुन्छ कि, नबिग्रेकोलाई बिग्रेको भनेर हुन्छ, जनतालाई चटकमै भुलाइरहने, नसच्याउने। प्रतिनिधिसभाको लोगो भद्दा देखिएपछि, त्यसमा ठुलै विरोध भएपछि बल्ल उप्काएर कलात्मक बनाउने हाम्रो प्रशासन यन्त्रले चुच्चे–नक्सा नसमेटिएको निशाना छाप टाइप गरेन होला भनेर कसरी मान्ने? त्यसैलाई सच्याउनमात्रै फेरि संविधान संसोधन गर्नुपर्यो। सच्याउनमा आ–आफूले योगदान गरेको भनेर जस लिन खोज्नेहरू नै हिजो त्यो लोगो राख्ने बेलामा पनि संविधानसभामै थिए भन्ने कुरा फेरि कसैले बिर्सेको होला र?
हतारमा ल्याइएको, पुग–नपुग पौने दुई सय पानाको हाम्रो पछिल्लो संविधान लेख्न करीब एक हजार जनालाई करीव ७ वर्ष लाग्यो। माथापच्चि पनि भएकै देखिन्थ्यो। लेखेपढेका र कानूनका विज्ञहरू पनि संविधानसभामा थुप्रै थिए। यद्यपि जनताका प्रतिनिधिहरूको मुल्यांकनमा शैक्षिक योग्यता नगण्य विषय हो। त्यसैले, प्राविधिक सहयोगका लागि सिङ्गो सरकारी संयन्त्र र कर्मचारी तन्त्र हुन्छ, थियो। अझ बेलाबेलामा विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरिएकै हुन्थे। तर पनि संविधानको लेखाई खेस्रा नै रह्यो। कानून निर्माणमा संहिताकरण एउटा विशिष्ट विधा हो। कानून मस्यौदा गर्ने निकायहरूमा यस प्रकारका विशेषज्ञहरू रहेका हुन्छन्, नेपालमा पनि होलान्, छन्। तर यस्तो खेस्रा संविधान घोषणा गरियो। धारा ७६ को उपधारा ५ बारे त त्यत्रो मुद्दै पर्यो। त्यसबारे यहाँ चर्चा गरिएन। लेखाइको अस्पष्टता र नेतृत्वको नियतले कचिंगल भने अझै जिउँदै छ। तर धारा ७६ मै अर्काे एउटा रमाइलो विषय पनि छ र त्यस्ता अनेकौं धाराहरू छन्:
१. धारा ७६ ले संघीय मन्त्रिपरिषदको र धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धमा सविस्तार व्याख्या गरेको छ। दुबै धाराका उपधारा ८ ले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ‘पैंतीस दिनभित्र’ यी धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया ‘सम्पन्न गर्नु पर्ने’ भन्दछ। यदि उपधारा १ बमोजिम वहुमत आए त यो गणित ठिकै छ। तर बहुमत आएन भने उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्य प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छ। उपधारा ३ ले त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री ‘तीस दिन’ भित्र पनि नियुक्त भएन भने वा भए पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्छ। उपधारा ४ ले त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले ‘तीस दिनभित्र’ प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने भन्छ। उपधारा ५ ले त्यसरी पनि भएन भने उपधारा २ को प्रक्रियालाई पुनः दोहर्याउने भन्छ? अब यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको जोड ३५ दिन कसरी पुग्छ? कुनै गणितज्ञहरू नै जानुन्।
२. स्थानीय निर्वाचन कार्यकाल सकिनु अघि नै सम्पन्न गरी कार्यकाल सकिने बित्तिकै नयाँ निर्वाचितलाई हस्तान्तरण गरे अविच्छिन्न उत्तराधिकारमा चलाउने कि कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म या त कार्यकाल सकिएकाहरूलाई या अनिर्वाचित कर्मचारी वा त्यस्तै अरु कसैलाई चलाउन दिने भन्ने अनावश्यक बहसको सृजनामा पनि संबिधानको सम्पादनमा रहेको यस्तै त्रुटीले काम गरेको छ। अहिले त्यही बखेडा चर्चामा छ। कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म चुनाव नगराउने कुरा न कुनै विधिशास्त्रीले कल्पना गर्छ, न विधायकले नै। तर असावधानीवस त्यो लेखिएको छ। अब यसमा यस्तो बहस भइरहेको छ कि एउटा पक्ष ‘जे लेखेको छ, त्यसै गरौँ अर्थात् कार्यकाल सकिएपछि पनि निर्वाचित पदाधिकारी ल्याउन ढिलाइ गरौँ’ भन्ने हल्ला गर्दैछ, भने अर्काे पक्ष ‘यो त गाउँसभा र नगरसभाका लागि भनिएको हो’ भन्ने कुतर्क गर्दैछ। गाउँसभा वा नगरसभाको चुनाव र कार्यपालिकाको चुनाव एउटै मतपत्रमा भएको, हुने गरेको या त बिर्सेको छ या उल्लु वनाइँदै छ।
३. संविधानमा यस्ता त्रुटीहरू अनेकौं ठाउँमा छन्। केही वर्ष अगाडीको एउटा रडाकोलाई याद गरौँ। धारा २९८ अन्तर्गत बनेको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भए वा सरकारले विश्वास गुमाएपछि नयाँ सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्दै ठुलै कोकोहलो मच्चाईयो। अनेकौँ स्वार्थका कोणहरूबाट उठाईएका त्यस्ता उट्पट्याङ तर्कहरूलाई उक्त धारामा लेख्न छुटेको ‘उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा यसै धारामा व्यवस्था भए बमोजिमको प्रक्रियावाट अर्काे मन्त्रिमण्डल गठन गरिनेछ’ भन्ने एउटा वाक्यले ठाउँ दिएको थियोे। पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजिनामा दिएपछि त्यो समस्या समाधान भएको थियो।
४. कुनैपनि मुलुकले आफ्ना नागरिकहरूका लागि ‘मौलिक हक’को व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर संविधानको धारा २० मा रहेको ‘न्याय सम्वन्धी हक’को उपधारा २ मा एउटा थप वाक्य छ। त्यसमा ‘…तर शत्रुदेशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागुहुने छैन’ भन्छ। यो वाक्य कुनै अन्य महलका हकमा ठिकै होला तर संबिधानको ‘मौलिक हक’मा आवश्यक र उपयुक्त दुबै छैन। एक त मौलिक हक अन्य देशको नागरिकका लागि व्यवस्था गरिएको नै हँुदैन। अर्काे कुरा, के यसबाहेकका अन्य मौलिक हकहरू ‘शत्रुदेशका नागरिकका हकमा समेत लागु हुने छन् त?’ लेख्नैपर्ने भए अन्त किन नलेखेको?
५. संविधानले नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने भन्छ। यसै सन्दर्भमा धारा १२७ ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहने पनि उल्लेख गरेको छ। यसबाहेक कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने भनेको छ। जिल्ला अदालतका मातहतमा रहने त्यस्ता निकायहरूलाई ‘अदालत’ भने भनिएको छैन। ‘स्थानीय तहमा’ नभनी ‘स्थानीय स्तरमा’ भनिएकोले त्यस्ता न्यायिक निकायहरु ‘स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू’ हुन् भन्ने अवस्था रहेन। उता धारा १५१ ले जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था अन्तर्गत ‘स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायका निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफु र आफ्नो मातहतका ‘अदालतहरू’को न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजायँ गर्न सक्ने’ भनेको छ। यहाँ, जिल्ला अदालतका मातहतमा कुन अदालतहरू छन् त भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। यदि स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायलाई नै भनिएको हो भने एउटै वाक्यमा ती न्यायिक निकायका निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफू र आफ्नो मातहतका ‘अदालतहरू’ किन लेख्नुपर्दथ्यो? संविधानले नै तीन तहको अदालत किटान गरिसकेपछि यो ‘मातहतको अदालत’ कहाँबाट आयो? कि धारा १५२ ले कुनै खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न व्यवस्था गरेको विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण हो भन्नुपर्यो। तर के त्यस्तो विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणहरू जिल्ला अदालतभन्दा मुनी राख्ने गरी गठन गरिनेछन् त?
६. धारा १५२ कै उपधारा २ मा एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन भनिएको छ। यो एक ठाउँमा बाहेक सिंगै संविधानमा ‘सैनिक अदालत’ शब्द नै छैन। संविधानले नै नचिनेको सैनिक अदालत यहाँ एक्कासी देखा पर्दा अनौठो लाग्छ। यो संबिधानले न अदालतका किसिमहरूअन्तर्गत ‘नेपालमा सैनिक अदालत पनि हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेकोछ, न ‘नेपाली सेना अन्तर्गत सैनिक अदालत हुनेछ’ भनिएको छ। खेस्राको यो अर्काे नमुना हो।
७. संविधानको अनुसूची–८ को ‘स्थानीय तहका अधिकार’को सूचीमा पनि गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ, जबकि संविधानले त्यस प्रकारको कुनै स्थानीय अदालतको कल्पना वा व्यवस्था नै गरेको छैन। यदि यो व्यवस्था २१७ ले भनेको स्थानीय तहका उपाध्यक्ष संयोजक रहने न्यायिक समितिवारे हो भने त्यो अर्काे गम्भिर समस्या हुनेछ। स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाले दुईजना समिति सदस्य नियुक्त गरी कार्यपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितलाई अदालत मान्ने हो भने ति संयोजक र सदस्यलाई न्यायाधिश मान्ने कि नमान्ने? यदि न्यायिक समितिहरू अदालत होईनन् भने स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा लेखिएको ‘स्थानीय अदालतको व्यवस्थापन’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ र औचित्य के हो?
८. स्थानीय तहको अधिकार सूचीकै कुरा गर्दा ‘नगर प्रहरी’ बनाउने लेखिएको छ। नगरपालिकाले त नगर प्रहरी बनाउला, गाउँपालिकाले ‘नगर प्रहरी’ किन बनाउला? अनि जिल्ला सभाले चाँही के प्रहरी बनाउला?
९. संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४ ले ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग ‘यो संविधान’ र ‘गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून’ बमोजिम हुने भन्दछ अर्थात् यो संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिने र उसले आफ्नो लागि कानून आफै बनाउने भन्ने वुझिन्छ। यसरी संघ वा प्रदेशसँग स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाइयो र धारा २२६ ले गाउँ सभा र नगर सभालाई अनुसूची–८ र ‘अनुसूची–९’ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गर्यो। तर सोहि धाराको उपधारा २ ले भने त्यस्तो कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख गर्दै र स्थानीय तहको अधिकारको प्रयोग ‘यो संविधान’ र ‘गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून’ बमोजिम हुने भनिसकेपछि धारा २२७ ले गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने लेख्छ। अक्षरशः मान्ने हो भने यो व्यवस्थाले त धारा ५७ ले प्रदान गरेको अधिकार कटौती गर्यो। उपधारा ५ ले फेरी अनुसूची–९ मा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानून, प्रदेश कानून र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने भनेर लेख्दछ। यो सत्य हो की साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुून बनाउन पाउने हो तर माथि गाउँ सभा र नगर सभालाई अनुसूची–८ र ‘अनुसूची–९’ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने अधिकार किन प्रदान गर्यो? खेस्राको यो अर्काे नमुना हो ।
१०. संविधानका अनुसूचीहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको सूची दिइएका छन्। ति तत्तत् निकायका कामहरू हुन् की अधिकारहरू हुन्, एक दुई उदाहरणहरू हेरौंः स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन।
११. अब पालो संविधान संशोधनको, धारा २७४ को उपधारा ४ ले उपधारा २ बमोजिम पेश भएको संसोधन विधेयक ‘कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन’ वा ‘अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषय’ सँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने र त्यसरी प्राप्त भएको विधेयक प्रदेश सभाले स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्ने भन्दछ । उपधारा ७ ले त्यस्तो विधेयक बहुसंख्यक प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । अब रमाईलो के छ भने ‘अनुसुची ६ मा उल्लेखित विषयहरू’ का सन्दर्भमा त सबै प्रदेश सभामा पठाईने होला तर के ‘कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन’ सम्वन्धि विषय पनि सबै प्रदेश सभालाई पठाईने छ त? वा सम्बन्धित प्रदेश सभाहरूलाई मात्र? यो दुईवटा व्यवस्था दुई भिन्न उपधारामा लेख्नाको अल्छिले गाँजेमाँजे भएर आयो र कार्यान्वयनमा जाँदा अत्यन्त ठुलो समस्या आउनेवाला छ। यदि प्रदेश नं १ र मधेश प्रदेशको सीमाना हेरफेर सम्बन्धी विधेयक सबै प्रदेश सभामा छलफल गर्ने र वहुसंख्यकको स्वीकृति वा अस्वीकृतिलाई आधार वनाउने हो भने १ र मधेश प्रदेशले अस्वीकृत गर्ने र वाँकी अन्य प्रदेशले स्वीकृत गरेमा कस्तो नाटकीय परिस्थिति सिर्जना होला? होईन, त्यो विधेयक सम्बन्धित प्रदेश सभामा मात्र पठाईने हो भने सीमाना हेरफेर भन्ने वित्तिकै एकभन्दा वढी प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने हुन्छ, सामान्यतया दुई प्रदेश सभामा। यस्तोमा एउटाले स्वीकृत र अर्काेले अस्वीकृत गरेर पठाएमा संघीय संसदले के गर्छ त? हिस्स बुढी हरिया दाँत? संविधानको लेखाईमा भएको यो गम्भीर कमजोरीको जिम्मेवार को हुने?
१२. संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को ‘ख’ ले राजनीतिक दलको विधानमा ‘कम्ती’मा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्छ। कम्तिमा कि बढीमा? कम्तिमा ५ वर्षमा निर्वाचन हुनुपर्छ भने वढीमा कहिलेसम्म गर्न पाइने रहेछ? अर्काे वाक्यमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने भनिएको छ। पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ‘छ महिनाभित्र’ कसरी निर्वाचन हुन्छ? यसमा पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ‘थप’ छ महीनाभित्र लेख्न छुटेको छ।
१३. अब जाऔँ क्रमवद्धतातिर। संविधानका प्रत्येक धारा आफैँमा पूर्ण हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। तर त्यसको अर्थ जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ छ्यास्मिस लेख्ने भन्ने होइन। संहिताकरणको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो, लेखाईको क्रमवद्धता र सन्दर्भ मिलान। यो संविधानमा त्यस्ता क्रमवद्धता वा सन्दर्भ नमिलेका कैयौँ ठाउँहरू छन्, जसलाई मिलाउन सकिन्थ्यो। उदाहरणका रूपमा धारा २८९ ले पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी कुन–कुन पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र कुन–कुन पदमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुने भन्ने उल्लेख गर्दै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति निश्चित अवधी नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा २९१ ले पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिकलाई नेपालको कुनै निकायमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन रोक्दछ। साथै, त्यस्तो स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेमा भने निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन बाधा नपर्ने भन्छ। यसरी धारा २८९ र धारा २९१ सान्दर्भिक नै छन्। दाँतमा ढुङ्गा त त्यतिवेला लाग्छ, जब हामी ति दुई धाराका बीचमा अचानक धारा २९० पाउँछौँ, जसमा एक्कासी गुठीसम्बन्धी व्यवस्था आउँछ। त्यो पढिसकेकै हुँदैन, धारा २९१ को माथि उल्लेखित व्यवस्था आउँछ। यो गुठी सम्बन्धी व्यवस्थालाई धारा २९४ पछि राखेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो।
१४. हेर्दा सानो तर लापरवाहीको अर्काे नमुना हो, धारा २८६ को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र धारा २८७ को भाषा आयोगका पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुने व्यवस्थामा लेखिएको, ‘निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हटाएमा’ भन्ने वाक्यांस। धारा ७५ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुने र कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने भन्नुले नेपाल सरकार भनेकै मन्त्रिपरिषद हो भन्ने प्रष्ट छ। अनि ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले’ भन्ने लेखाई प्रुफ मिस्टेक होइन?
१५. संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समाजवाद उन्मुख आदि वर्तमान संबिधानका विशेषता बताइए। राजनीतिशास्त्रको सामान्य विद्यार्थी पनि सविधानको धारा ४ मा जवर्जस्ती थपिएको धर्म निरपेक्षताको परिभाषा ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ’सँग सहमत हुन सक्दैन। तर यसबारे कोहि बोल्दैन। या संविधानको यो प्रावधान कसैले पढेनन् या त्यसबारे बहसमा उत्रिनै चाहेनन्। पढेनन् कसरी भन्नु, बरु चाहेनन्। ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ वाक्यांसले ‘राज्यले धर्मका मामलामा चासो नदिने र धर्मले पनि राज्यका मामलामा चासो नदिने’ धर्म निरिपेक्षताको सिद्धान्तलाई कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ?
संविधान जानाजान खेस्रा बनाइयो होला भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन। तर हामीले ध्यान पुर्याएनौँ, वेवास्ता गर्यौं र हतार गर्यौँ। अहिले जब–जब समस्या पर्छ तब–तब एकअर्कातिर धारे हात लाउन र अपव्याख्या गर्न लागि परेका छौँ।