सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई माधव नेपालको प्रश्न – यतीसँगै पार्टी किन सति जाने ?

राष्ट्रको सम्पत्ति सरकारले शृंखलाबद्ध रूपमा यती समूहलाई हस्तान्तरण गर्न थालेपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै आवाज उठेको छ । पाथीभराको तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा पनि यतीलाई दिएको समाचार प्रकाशित भएपछि पार्टी सचिवालयमा प्रश्न उठेको हो ।

‘गोकर्णदेखि पाथीभरासम्मको जग्गा सरकारले एउटै समूहलाई बुझाएको भनेर समाचार आइरहेको छ । यसले पार्टी बदनाम भएको छ, तर सरकारले चिन्ता गरेको छैन,’ मंगलबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रश्न गरे, ‘देशको सम्पत्ति एउटा घरानालाई जिम्मा लगाउनुपर्ने र तिनकै छोराछोरीलाई राजदूत पनि बनाउनुपर्ने रहस्य के हो ? पार्टी यती समूहको सति जानुपर्ने बाध्यता के छ ?’ स्मरणीय छ, यती समूहका ल्हाक्पा सोनामकी छोरी दावा फुटी शेर्पालाई वर्तमान सरकारले स्पेनको राजदूत बनाएर पठाएको छ ।

नेता नेपालको प्रश्नमा सही थाप्दै अर्का नेता वामदेव गौतमले भने, ‘माधव कमरेडको चिन्ता जायज छ, जनताले विश्वास गरेको पार्टीको लोकप्रियता एउटा व्यापारिक घरानाको स्वार्थका कारण संकटमा परेको छ । यो विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ र गल्ती सच्याउनुपर्छ ।’ दुई शीर्षस्थ नेताले आक्रामक रूपमा प्रश्न राखे पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली मौन रहे । बुधबार सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिमा यती समूहको दोहनको विषयमा प्रश्न उठाउने केन्द्रीय सदस्यहरूको तयारी छ ।

यती समूहको स्वार्थलाई सरकारको संरक्षणको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाइसकेको छ । ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार चलाउन तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा ८० वर्षका लागि सित्तैमा दिने ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिकाको निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर महालेखापरीक्षकको छ । यो कार्यमा संलग्नलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन महालेखाले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ ।

यती समूहको स्वार्थसिद्ध गर्न ओली ०५१ मा गृहमन्त्री हुँदा सहयोगी रहेका पुष्प बरुवाललाई अगाडि सारिएको छ । त्यही प्रयोजनका लागि उनलाई पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । बरुवाल, यती समूहका ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सदस्यसमेत रहेका ईश्वरी पौडेल र विराटनगरका पूर्वमेयर ध्रुवनारायण श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई राजनीतिक दबाबका आधारमा फुङलिङ नगरपालिकाले निःशुल्क जग्गा दिएको हो । महालेखाले दोषीलाई कारबाही गर्न भने पनि सञ्चालक र नगरपालिका नेतृत्वमाथि एक वर्ष बित्दा पनि कुनै छानबिन भएको छैन ।

फुङलिङ नगरपालिकाले ६ जेठ ०७५ मा कानुनविपरीत नगर कार्यपालिकाबाट ‘रज्जुमार्ग ९केबलकार० सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेर एक साताभित्रै यती समूहको लगानी रहेको पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई अनुमति दिएको थियो । ६ जेठमा कार्यविधि बनाएको नगरपालिकाले ९ जेठमा आवेदन मागेर १३ जेठ ०७५ मा अनुमतिपत्र दिएको थियो । जब कि नगरपालिकाले यस्तो कार्यविधि नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्छ । र, पारित कार्यविधि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । तर, कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन नै नगरी पाथीभरा देवी दर्शन केबलकारलाई अनुमति दिइयो ।

नगरपालिकाले अनुमति दिँदा १२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिएको छ । तर, ८० वर्षसम्म सञ्चालन अनुमति दिइएको केबलकारबाट वार्षिक कति रकम लिने भन्ने केही उल्लेख छैन ।

कानुनतः पनि स्थानीय तहलाई केबलकार सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार छैन । नेपाल सरकार कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७४ ले केबलकारसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने अधिकार संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धमा कुनै कानुन वा नियम बनाएको छैन ।

विषयगत ऐनको निर्माण र कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधिको वैधता नहुने महालेखाले स्पष्ट भनेको छ । ‘पाथीभरा देवी दर्शन प्रालिलाई केबलकार निर्माण र सञ्चालनका लागि दिइएको अनुमतिपत्रले कानुनी हैसियत नै राख्दैन,’ महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केबलकार निर्माण र सञ्चालन अनुमतिपत्रको समग्र प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय र पारदर्शी नदेखिएको ठहर गर्दै महालेखाले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीउपर छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ । ‘केबलकारसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीको काम–कारबाहीउपर थप छानबिन गरी जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर छत्रपति प्याकुरेलले कानुन नबुझेका कारण निर्णय प्रक्रियामा गल्ती भएको बताए । चाँडै निर्माण सुरु नगरिए पाथीभरा देवी दर्शन प्रालिलाई दिएको अनुमति रद्द गर्ने उनले बताए । ‘हामीले स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ३ बमोजिम पाथीभरा देवी दर्शन प्रालिलाई अनुमति दिएका हाँै । पछि मात्रै थाहा भयो यो ऐनका आधारमा अनुमति दिन नमिल्ने रहेछ । भर्खर निर्वाचित भएर आएकाले कानुनका विषयमा धेरै जानकारीसमेत भएन । अब अनुमति दिइसकेकाले दुई वर्ष कुर्छौँ । निर्माण सुरु गरिएन भने अनुमति खारेज गर्छौँ,’ उनले भने ।

केबलकार निर्माण र सञ्चालनको अनुमति दिनुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, यती समूहको लगानी रहेको केबलकारलाई अनुमति दिँदा केही गरिएन । इआइए नै नगरी ६ हजार ६ सय २१ रूख काट्ने तयारी गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ९छ० मा स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाअन्तर्गतका नवीन पर्यटकीय सेवा तथा कार्यहरूसम्बन्धी आयोजनाको पहिचान, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमन गर्ने कार्य स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ । तर, प्रस्तावित केबलकार निर्माण तथा सञ्चालन योजना स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्रीयमध्ये कुन तहको योजना हो ? यस्तो योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिने र नियमन गर्ने दायित्व कुन सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्ने विषय स्पष्ट नभएको अवस्थामा नगरपालिकाले नै ८० वर्षका लागि अनुमति दिनु कानुनसम्मत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पाथीभरा केबलकारका विषयमा बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताए । ‘म भर्खरै मन्त्री भएको हुँ । कहाँ के–के विषयहरू छन् बुझ्ने चरणमै छु । सबै विषय बुझेपछि मात्रै कहाँ के भइरहेका छन् भन्ने विषयमा बोल्छु । पाथीभरा केबलकारको विषयमा पनि केहीदिनमै सबै कुरा बुझेर प्रतिक्रिया दिन्छु,’ उनले भने ।

पाथीभराको ३१७ रोपनी सरकारी जग्गा यतीलाई ८० वर्षका लागि सित्तैमा दिने फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर छत्रपति प्याकुरेल भन्छन्–नयाँ थियौँ कानुन बुझेनौँ

पाथीभरामा केबलकार चलाउन भन्दै ३१७ रोपनी सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई ८० वर्षका लागि सित्तैमा दिनुभएछ । कुन कानुनमा टेकेर नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गर्‍यो ?

पाथीभरा देवी दर्शन प्रालिलाई स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ३ बमोजिम अनुमति दिएका हौं । पछि मात्रै थाहा भयो यो ऐनका आधारमा अनुमति दिन नमिल्ने रहेछ । भर्खर निर्वाचित भएर आएकाले कानुनका विषयमा धेरै जानकारीसमेत भएन । तर, उनीहरूले केबलकार निर्माण सुरु गरेका छैनन् । अनुमति दिइसकेकाले दुई वर्ष कुर्छौँ । निर्माण सुरु गरिएन भने अनुमति खारेज गर्छौँ ।

सरकारी जग्गा निःशुल्क व्यक्तिलाई त्यो पनि ८० वर्षका लागि दिने अधिकार तपाईंहरूलाई छ कि छैन ?

अहिले ४० वर्षका लागि दिइएको हो । ४० वर्षपछि सोही कम्पनीले नवीकरण गर्न पाउने गरी अनुमति दिएका हौँ । शुल्कको विषयमा भने कानुन नै नभएकाले कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा अलमल परेका हौँ ।

कानुन बुझिएन भन्नुहुन्छ, तर कार्यविधि बनाउनुभयो, पाथीभरा देवी दर्शन प्रालिसँग मात्रै आवेदन माग्नुभयो र एक साताभित्रै अनुमतिपत्रसमेत दिनुभयो । कसको दबाबमा यति द्रुत गतिमा काम गर्नुभयो ?

भर्खर निर्वाचित भएकाले केही गरौँ भन्ने लागेकै वेला पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष पुष्प बरुवाल र सदस्य ईश्वरी पौडेलले प्रस्ताव ल्याउनुभयो । उहाँहरूसँगको कुराकानीपछि अनुमति दिइएको हो । हामीले दुईजनाबाहेक अन्य कोही चिनेका छैनौँ । दबाबभन्दा पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने दिमागमा आएकाले यस्तो निर्णय भयो । विकासका काम रोक्न हुन्न भनेर छिटो काम सकेर अनुमति दियौँ ।

नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्ने कार्यविधि नगर कार्यपालिकाबाट पास गर्नुभयो । अनि, राजपत्रमा समेत प्रकाशित नगरी कानुनविपरीत अनुमति दिनुभयो ?

सुरुमा कार्यविधि बनाइयो, पछि नगरसभाबाट पनि पारित गराएर प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ । अन्य विषय जानकारी भएन ।

तपाईंहरूले गरेको अनुमतिका विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ नि ?

मैले पनि थाहा पाएँ, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न गरेको रै’छ । काम गर्दा गल्ती हुन्छ । सुरुमा हामीलाई कानुनी कुरा थाहा भएन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया