नेपाल रिडर्समा प्रकाशित पाँच लाख रुपैंया ऋणको आडमा घरजग्गा कब्जा गरिएको र सामूहिक सहित पटकपटक बलात्कार गरिएको हृदयविदारक रिपोर्ट प्रकाशित भयो। यस्ता विषयमा मैले दशकौंदेखि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेकाले यो मेरो चासो र चिन्ताको विषय थियो। ढिलै भएपनि यो मुद्दाको सही तरिकाले उठान भएको छ।
सपनाले भोगेको कहरले नेपाली समाजमा सिमान्तकृत समुदायका महिलामाथि कसरी अत्याचार भइरहेको छ भन्नेमात्रै देखाउँदैन, उनीहरु न्यायका लागि गुहार गर्न जाने ठाउँ पनि छैन भन्ने प्रष्ट देखाउँछ। आफूलाई अन्याय परेको लामो समयसम्म पनि पीडित किन न्याय माग्ने ठाउँसम्म पुगेनन् भन्ने प्रश्नअघि महिलाहरू यो समाजको संरचनामा कहाँनिर छन् भनेर हेर्नुपर्छ। महिलाहरूलाई नेपाली समाजको संरचनाबाट फरक राखेर हेर्नु हुँदैन। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट र सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने महिलावादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाली समाजिक संरचनाले महिलालाई चिन्दैन। किनभने उसले महिलाको श्रमलाई गन्दैन। महिलाको पहिचानलाई मान्यता दिँदैन। उत्पादनका सामग्री र साधनमा महिलाको योगदानलाई उसले मान्दैन। कानुनमा जे सुकै लेखिएको भएतापनि समाजले महिलाको पहिचानलाई स्वीकारेको छैन।
सपनाकै कुरा गरौं, ०७६ सालमा भएको घटनालाई यो ४ वर्षसम्म उनले कसरी लुकाएर राखिन् होला त? उनले चाहेर त लुकाएको होइन। किनभने आफ्नो कुरा बाहिर ल्याउन उनले अवसर पाइनन् वा माहोल बनेन। यो कुरा बाहिर ल्याउँदा कसैले सुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास भएन। किनभने नेपाली राज्यले यस्ता कुरा सुन्दैन। राज्यमा जुन खालको न्यायिक संरचना छन्, ती देखाउने दाँत मात्र हुन्। ती वास्तवमा जसलाई समस्या पर्छ, जसको निम्ति ती बनेका छन्, जसका लागि ती बनाइएका छन्, तिनीहरूबाट ती धेरै टाढा छन्।
यसका दुई/तीन पक्षहरू छन्। एउटा त माथि भनिए जस्तो सामाजिक न्याय पाउनुपर्ने वर्ग जस्तै महिला र सीमान्तकृतहरूको पहुँचमा यस्ता संरचनाहरू छैनन्। ती संरचनाहरूको नेतृत्व र निर्णय कसले गर्छ ? यसमा महिला पनि छन् भन्ने कुरा आउला। तर म संख्यात्मक सहभागितामा विश्वास गर्दिन। संविधानमा लिपिबद्ध भएको भएता पनि विचार, भावना र दुःखसुखको दर्ज हुने र उनीहरूको सुनुवाइ हुने वातावरण छैन। गुणात्मक सहभागिता, विचारको सहभागिता नभएसम्म संख्यात्मक सहभागिताले मात्र परिणाम दिँदैन भन्ने कुरा मैले सधैं बोल्दै आएको छु।
जबदेखि सामाजिक संरचनालाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणले चिरफार गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नगरेपछि उत्पन्न भएको समस्या हो यो। चाहे ०४६ सालको संविधानले निर्धारण गरेको ५ प्रतिशतनको कुरा होस् वा ०७२ सालको संविधानको ३३ प्रतिशतको कुरा। मात्रा फरक छ, एउटा चेतनशील पुस्ता आएर दख्खल दिएपछि केहि फरक भएको छ। तर तात्विक रुपमा वर्गिय र लैंगिक शक्ति सन्तुलनमा सकारात्मक रुपान्तरण भएको छैन। त्यसले गर्दा पीडित महिलालाई मेरो कुराको सुनुवाइ हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नै छैन, त्यसैले उनी न्याय पाउनुपर्ने निकायसम्म आइनन्।
महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी जुनखालको संरचना बनाइएको छ, त्यो त राजनीति गर्न र चुनाव लड्नका लागि मात्र बनाइएको हो। सर्वसाधारणको कुनैपनि राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग पहुँच छैन। उनीहरूका निम्ति ती संरचना होइनन्। सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपमा होलान्, तर व्यवहारिक रुपमा होइन। पहिलो कुरा, ती टाउको गनिएर राखिएका प्रतिनिधि हुन्, अर्को कुरा उनीहरूले पीरमर्कामा परेकाहरूको नभएर पार्टीको आदेश मान्ने हुन्। र अझ पछिल्ला मनोनयन हेर्दा मुख्य पदमा निर्वाचित हुनेहरु त पार्टी भित्रका पनि निश्चित गुटका मान्छे हुन् जसले कि त मनोनयनका कोटा किन्न सक्छन कि त गुटका लागि काम गर्छन। साधारण मतदातालाई मैले भोट दिएपछि मेरो गुनासो गर्ने ठाउँ यो हो र यहाँ मेरो कुरा सुन्छन् भन्ने कुराको चाहिँ विश्वास छैन। त्यसैले यी घटनाहरू हाम्रो विकृत राजनीतिक संस्कृतिका उपजहरू हुन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई म राज्यले लाइसेन्स दिएका मानव तस्कर भन्न रुचाउँछु। यी संगठित मानव तस्कर हुन्, जसलाई राज्यले लाइसेन्स दिएको छ र यिनलाई राज्यले कारवाही गर्न सक्दैन। सबै पार्टीका आ-आफ्ना वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघ छन्। तिनले कति युवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सके त्यो आधारमा तिनको मूल्यांकन हुन्छ। पार्टीहरूले ती वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट चन्दा लिन्छन्। चन्दा दिए वापत् उनीहरूले अवैधानिक काम गर्दा समेत कारवाही नगर्नेगरी राजनीतिक दलले पैँचो तिर्छन्।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग पीडितको होइन, पीडकको सम्बन्ध हुन्छ। मानव वेचबिखन सम्बन्धि मेरो आफ्नै अनुसन्धानका क्रममा मानव बेच्ने तस्कर र दलालहरूको सम्बन्ध सिधै राजनीतिक पार्टीसँग हुन गरेको पाएको छु। वडा, गाउँनगरदेखि सिंहरदरबारसम्म तिनको पहुँच हुन्छ। सम्बन्ध मात्रै होइन, तिनलाई ती राजनीतिक पार्टीहरूले संरक्षण समेत गरेका हुन्छन्। समस्याको जरो नै यही हो।
राजनीतिक पार्टी भनेको राज्य संचालनको प्रमुखे संरचना हो। यो गैरसरकारी संस्था वा व्यपारी जस्तो होइन। तर बिडम्बना यसले सीमान्तकृत वा जसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो उसलाई नगरेर तस्करलाई संरक्षण गर्छ। बेचबिखन गर्ने दलाललाई संरक्षण गर्छ। अहिले सतहमा आएका घटनाले पनि यहि कुराको पुष्टि गर्छन्।
०७४ साल र ती भन्दा अगाडिका संसदीय चुनावका समयमा सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रुपन्देही, बर्दिया, मकवानपुर, दाङ्ग, बाग्लुङ्ग, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम लगायतका जिल्लामा मैले गरेको अनुसन्धानका क्रममा मैले पाएअनुसार राजनीतिक पार्टीहरूलाई यी व्यवसायीहरूले आर्थिक स्रोत जुटाइदिएका हुन्छन्, चन्दा दिन्छन्, केही सय/हजार भोटको ग्यारेन्टी गर्छन्। तर बेचिएकी महिला, बलात्कृत महिला वा कुनै दुःख पाएको मान्छेले न चन्दा नै दिनसक्छन्, सय/पचास भोटको ग्यारेन्टी गर्न सक्छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई म राज्यले लाइसेन्स दिएका मानव तस्कर भन्न रुचाउँछु। यी संगठित मानव तस्कर हुन्, जसलाई राज्यले लाइसेन्स दिएको छ र यिनलाई राज्यले कारवाही गर्न सक्दैन। सबै पार्टीका आ– आफ्ना वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघ छन्। तिनले कति युवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सके त्यो आधारमा तिनको मूल्यांकन हुन्छ। पार्टीहरूले ती वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट चन्दा लिन्छन्। चन्दा दिए वापत् उनीहरूले अवैधानिक काम गर्दा समेत कारवाही नगर्नेगरी राजनीतिक दलले पैँचो तिर्छन्। यो मेरो आफ्नै अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको कुरा हो।
अन्यायमा परेपछि न्याय खोज्न जाने मुुख्य ठाउँ प्रहरी हो। नेपाल प्रहरीले महिला सेल पनि बनाएको छ। यसबाहेक महिला आयोग पनि छ। पीडित महिला त्यहाँ पनि जान सकिरहेका छैनन्। पहिलो कुरा त उनीहरूलाई ती निकायमाथि विश्वास नै छैन। अर्को कुरा, ती निकायले के गर्छन् भन्ने सूचना पनि छैन। विश्वास हुनका लागि ती निकायले के गर्छन् र तिनले आफ्ना कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने बारेमा प्रशस्त सूचना हुनुपर्छ। त्यहाँ गएर पनि पीडितमाथि गरिने व्यवहारले गर्दा उनीहरू झनै हतोत्साही हुने गरेका छन्। महिला आयोगबाटै फर्किएकाहरूका अनुसार बलात्कृत महिलालाई बलात्कारीसँगै मिलेर बस्न आग्रह गरिएछ। त्यसैले पीडितमाथि यी निकायको दृष्टिकोण र व्यवहार असाध्यै नकारात्मक छ।
मैले आप्रवासी महिलाहरूको कुरा लिएर जाँदा महिला सेलमा दर्ता गर्न नमिल्ने लगायतका कुरा गरेर झुलाउने र थकाउने गरियो। दर्ता गरिसकेपछि पनि फाइल नै नचाइलिने गरिन्छ। यो उनीहरूको प्रवृत्तिकै कारण भएको हो। उनीहरूलाई जिम्मेवारी बोध हुँदैन, उनीहरूलाई प्रश्न कसैले गर्दैन। हामीले राजनीतिक परिवर्तन त गर्यौं। तर हाम्रा संरचनाहरू रुपान्तरण भएनन्।
सपनाको मुद्धा जबरजस्ती करणी मात्रै नभएर मानव बेचविखनको मुद्धा पनि हो। मानव बेचबिखन भनेको हाम्रो समाजको हरेक चिरामा छ। वल्लो घर र पल्लो घरमा पनि बेचबिखन हुन्छ। देशको सीमा कटाएर मात्रै बेचबिखन हुन्छ भन्नु उपनिवेशिक शासनका बेला गरिएको परिभाषा हो।
हामीले हाम्रै जीवनमा चारवटा व्यवस्था भोग्यौं। ३० वर्षको समयमा हामीले यति धेरै राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं, तर सामाजिक रुपान्तरणमा के गर्यौं भन्ने प्रश्न यथावतै छ। सामाजिक-सांस्कृतिक रुपान्तरणमा हामीले काम गरेनौं। गर्न चाहेनौँ। अहिले पनि जिल्ला जिल्लामा गएर हेर्नुभयो भने चेतनाको स्तर एकदम कम छ। वडा–वडामा राजनीतिक निकाय छन्, समानुपातिक र समावेशिताका आधारमा थुप्रै संरचना बनेका छन्, तर ती संरचनाको काम के हो, ती जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् भने तिनलाई कसले प्रश्न गर्ने ? प्रश्न गर्ने संस्कार त हामीकहाँ छैन। अनि काँही कतै कसैले प्रश्न गरिहाल्यो भने उसलाई नै दोषी करार गरिन्छ अनि अरुलाई प्रश्न गर्न हतोत्साही गरिन्छ।
सपनाको मुद्धा जबरजस्ती करणी मात्रै नभएर मानव बेचविखनको मुद्धा पनि हो। मानव बेचबिखन भनेको हाम्रो समाजको हरेक चिरामा छ। वल्लो घर र पल्लो घरमा पनि बेचबिखन हुन्छ। देशको सीमा कटाएर मात्रै बेचबिखन हुन्छ भन्नु उपनिवेशिक शासनका बेला गरिएको परिभाषा हो। कुनैपनि व्यक्तिलाई जबरजस्ति, डर धम्कि, जालझेल, कपट, फकाएर वा गाली गरेर आफ्नो फाइदाका निम्ति, आर्थिक चलखेलको निम्ति मानव बेचबिखन हुने गर्छ।
महिलालाई एउटा वस्तुमा झारियो, त्यो वस्तुलाई जसरी जतिबेला प्रयोग गर्न मनलाग्छ त्यतिबेला गरिएको छ। यो भनेको पहिचानको अस्वीकृति हो। अस्तित्व अस्वीकृति हो, व्यक्तिको सार्वभौमिक्ताको अस्वीकृति हो।
सपनाको केस त्यही हो। त्यहाँ पैसाको चलखेल छदैँछ। पैसालाई अंकुशको रुपमा प्रयोग गरेर यौन शोषणका साथै साइकोलजिकल व्ल्याकमेलिङ, शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा लगायत एउटा मानिसलाई शिथिल बनाउनका लागि जति पनि गरिन्छ, ती सबै भएका छन्। काठमाडौंमैं यस्ता घटना कति आइरहेका छन्। महिलालाई एउटा वस्तुमा झारियो, त्यो वस्तुलाई जसरी जतिबेला प्रयोग गर्न मनलाग्छ त्यतिबेला गरिएको छ। यो भनेको पहिचानको अस्वीकृति हो। अस्तित्व अस्वीकृति हो, व्यक्तिको सार्वभौमिक्ताको अस्वीकृति हो।
तुलनात्मक रुपले हेर्दा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले सीमान्तकृत वर्गका महिला बढी यसबाट पीडित देखिन्छन्। यो वर्गका किशोर बालकमाथि पनि यौन शोषण भएको पाइन्छ। अहिले पछिल्लो समय किड्नी निकाल्ने र कतिपय युद्धग्रस्त देशमा रगत निकाल्ने सम्म भएको छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले सीमान्तकृत वर्ग नै सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। यो वर्ग नै राजनीतिक छत्रछायाँमा नसमेटिने रहेछ।
यो पनि पढ्नुहोस –
पाँच लाख ऋण तिर्न नसक्दा ८० लाखको घरजग्गा कब्जा, पटक-पटक बलात्कार
मिटरव्याज, लघुवित्त, सहकारी लगायत यी सबैका पीडित धेरैजसो महिला नै देखिएका छन्। यो महिला सशक्तिकरणको नाममा हामीले अपनाएको राणनीतिको एउटा असर हो। एकातिर हामी महिलाहरूसँग जग्गाको स्वामित्व छैन भनिरहेकाछौं, अर्कोतिर मिटरव्याजी पीडितमा धेरै महिलाहरू छन् भने त्यहाँ विरोधाभास देखियो। सम्पत्तिमाथि महिलालाई अधिकार भनेर जुन खाका बनायौं, त्यो आफैंमा नराम्रो होइन। तर त्यसको दुरुपयोग भएको देखिन्छ। सप्तरी जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषका श्रीमतीहरू, जो मिटरव्याज पीडित थिए, उनीहरूसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। श्रीमान बाहिर भएकाले आफ्नै नाममा ऋण लिएका रहेछन्। काठमाडौं र तराईमा यस्तै खालको समस्या पाइयो। हिजोका कमैया महिलाहरूको पनि यस्तै स्थिति देखियो।
महिलालाई आर्थिक रुपले सशक्त पार्ने नाममा महिलाको नाममा जग्गा दर्ता भए। लालपुर्जा महिलाको नाममा छ। त्यसैले ऋणमा पर्नेमा पनि महिला नै देखिए। अर्को कारण, पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने भएकाले घरमा महिला नै हुने भए। श्रीमान वा घरका पुरुष सदस्य वैदेशिक रोजगारमा भएका महिलालाई समाजले यसैपनि हेलाहिंसा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। हामीले दशकौंदेखि महिला बचत समूह बनायौं। त्यसलाई प्रयोग गरिएको पनि भेटिएको छ।
काठमाडौंमा धर्नामा बसेका महिलालाई बस्नेखाने सहित विभिन्न सहयोग गर्ने हाम्रो एउटा समूह छ। सहयोगका क्रममा उनीहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा हामीले सोधेका थियौं, “तपाईंहरूका श्रीमान नआएर किन तपाईं नै आउनुभयो ?” उनीहरू मध्ये धेरैजसोका श्रीमान त बाहिर छन्। भएका पनि आएका छैनन्। यसमा उनीहरूको जावफ थियो, “जग्गा मेरै नाममा छ, बैंकले आफ्नै नाममा चिठी काट्छ।” यो मात्रै कारण नहुन सक्छ। तर मेरो आफ्नो विश्लेषणमा महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने रणनीतिको भरपूर दुरुपयोग भएको छ।
महिला सशक्तिकरणका पनि करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकको छ। तर, सपना र उहाँजस्ता महिलाको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो पैसा त बालुवामा पानी सरह भएको छ।
राज्यले दिनुपर्ने स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच नहुँदा पनि विपन्न वर्ग ऋणको जालोमा जेलिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क भनिको छ, ती राम्रा प्रावधान हुन्। यी सुविधानमा तल्लो वर्गको पहुँच पुगेको छैन। राजनीतिक पार्टीहरूले राज्यले दिने सुविधाका बारेमा बताउनुपर्थ्यो, त्यो पनि गर्दैनन्। गैरसरकारी संस्था अर्को दलाल भएर निस्किरहेका छन्, तिनले पनि गर्दैनन्। सञ्चार माध्यममा काम गर्नेले पनि ध्यान दिइरहेका छैनन्। सामाजिक संरचनाबाट एक्लाइएको समूह हो यो। त्यसैले उसको कोही पनि छैन। राज्यका निकाय भनेको बोल्न सक्ने, शिक्षित र सुकिलामुकिलाहरूका लागि मात्रै हुन् कि भन्ने जस्तो देखिन्छ।
महिला सशक्तिकरणका पनि करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकको छ। तर, सपना र उहाँजस्ता महिलाको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो पैसा त बालुवामा पानी सरह भएको छ। यसमा मुख्य प्रश्न खर्च कहाँबाट भएको छ भन्ने हो। राज्यको बजेट हेर्नुभयो भने समग्रमा सबैभन्दा कम बजेट महिला मन्त्रालयमा जान्छ। महिला मन्त्रालय भनेको समुहगत रुपमा हेर्दा महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको जिम्मा लिएको मूल मन्त्रालय हो, जनसंख्या कै हिसाबले पनि धेरै जनसंख्या समेटेको निकाय हो। तर उसको बजेट हेर्नुस् र तुलना गर्नुस कहीँ तालमेल मिल्दैन्। परिवार र समाजमा महिलाको स्थान जसरि सहायकको रुपमा हेरिन्छ, राज्य संरचनामा महिला मन्त्रालयको स्थान पनि सहायकको रुपमा हेरिन्छ, शक्तिशालि मन्त्रालय होइन।
त्यसैले हाम्रो राज्य संरचनामा महिलाका निम्ति भनेर बनेका निकायहरूको निरिहता त्यहाँ देखिन्छ। गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि अरबौं पैसा महिलाका निम्ति जान्छ। महिलाको नाममा एनजीओ खेलेर बस्ने बित्तिकै त्यहाँ पैसा आइहाल्ने सोच धेरैमा छ। एनजीओहरू पनि सीमान्तकृत महिलाकहाँ पुगेका छैनन्। मैले मिटरव्याजी पीडित महिलाहरूमा ‘ल्याप्चे लाउने’हरू पनि भेटेँ, उनीहरूलाई प्रौढ कक्षा पढे वा नपढेको बारे सोध्दा टाढा भएकोले नगएको बताए। अझ महोत्तरीको राम समुदायकी एकजना महिलाले गैससले आफूलाई समूह भन्दा छुट्टै राखेर पढाएको अनुभव पनि सुनाइन्। कपिलवस्तुमा त्यस्तै भेटियो। यो एउटा सांकेतिक कुरा मात्रै हो। छुवाछुतको समस्या छ, पहुँचको समस्या छ।
२०४६ को आन्दोलनपछि सरकारी जागिर छोडेर गैरसरकारी संस्था खोल्ने मान्छे हुँ म। सन् १९९० को दशकको सुरु सुरुमा गैससले केही काम गरेका पनि थिए। राजनीतिक परिवर्तनका लागि यिनले चेतना जगाउनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन्। तर पछिल्लो दशकमा हेर्नुभयो भने यी दलालीकरण र एउटा वर्गमा सीमित देखिन्छन्। उनीहरू न त महिलामा जान चाहन्छन्, न दलित महिलामा जान चाहन्छन्, न त संरक्षण चाहिने वर्गमा जान चाहन्छन्।
पीडितहरु अन्यायमा परिरहने तर न्याय माग्न जाने ठाउँ पनि नहुने, न्यायको ढोका ढकढक्याउन गए पनि हजारौं हन्डरठक्कर खानुपर्ने यो अवस्थाले हाम्रो समाजलाई सही दिशातिर लगिरहेको छैन। यसबाट राज्य संरचना र लक्षित वर्गबीचको खाडल बढ्दै जान्छ। खाडल बढ्नुले ठूलो प्रश्न खडा गर्छः राज्य संरचनाको औचित्य के हो? राज्य संरचनालाई चलायमान बनाउने राजनीतिक पार्टीको औचित्य के हो र यो कसको निम्ति हो?
एनजीओलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, दाताहरूले पनि कसले चिल्लो रिपोर्ट दिनसक्छ, कुन पार्टीको नेताले जित्यो र कुन सरकार आयो भने आफ्नो स्वार्थ, उदेश्य सजिलै पुरा हुन्छ भन्ने हेरेर काम गरिरहेका हुन्छन्। यो म आफैंले काम गर्दाको अनुभव हो। म विदेशी संस्थाको हाकिम भएर काम गर्दा कुन कन्सल्ट्यान्ट आउने र कसको भिषाको निम्ति के गर्ने भनेर मलाई पनि दबाब आएको थियो।
पीडितहरु अन्यायमा परिरहने तर न्याय माग्न जाने ठाउँ पनि नहुने, न्यायको ढोका ढकढक्याउन गए पनि हजारौं हन्डरठक्कर खानुपर्ने यो अवस्थाले हाम्रो समाजलाई सही दिशातिर लगिरहेको छैन। यसबाट राज्य संरचना र लक्षित वर्गबीचको खाडल बढ्दै जान्छ। खाडल बढ्नुले ठूलो प्रश्न खडा गर्छः राज्य संरचनाको औचित्य के हो? राज्य संरचनालाई चलायमान बनाउने राजनीतिक पार्टीको औचित्य के हो र यो कसको निम्ति हो?
न्यायका लागि हुने गरेका पटकपटकका धर्नालाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसके एकदिन सामाजिक विद्रोह हुन्छ। यसलाई पनि समाल्न सकेन भने द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। पीडक र पीडित यही समाजमा छन्, त्यसैले अन्त्यमा द्वन्द्व हुन्छ। त्यतिबेला राज्यले समेट्न सकेन भने के हुन्छ?
स्थानीय स्तरका द्वन्द्व हुन् वा माथिल्लो तहमा हुने गरेका द्वन्द्व। हिजोका द्वन्द्वहरू पनि राज्य संरचना शिथिल भएका कारण र मुद्दाहरू नसुनिएका कारण नै भएका हुन्। राज्य संरचना र सीमान्तकृतबीच हिजो पनि दूरी थियो। त्यो साँघुरिनुको सट्टा बढीरहेको छ। मैले मिटरव्याजी महिलासँग कुरा गर्ने क्रममा एउटा कुराले झस्कायोः हामीले आज सामन्तवादको अन्त्य भयो भनिरहँदा हिजोका सामन्ति सत्ता संरचना र सामन्तले जसरी चौतारोमा बसी अनौपचारिक फैसला गरेर राज्यलाई निरिह पारेका थिए, अहिले पनि कतै एनजीओको रुपमा होस् वा स्थानीय स्तरका कुनै स्वार्थ समूहका रुपमा, तिनले राज्यलाई निरिह बनाउने काम त गरिरहेका छैनन् ?
यसलाई राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूले समयमै सम्बोधन गरेनन् भने एकातिर हामीले बनाएका संरचनाहरू निरिह हुँदै जाने र अर्कोतिर राजनीतिक पार्टी र तिनका मतदाताबीच खाडल बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसरी विश्वासको संकट बढ्दै गयो भने विद्रोह हुन्छ।
कसैबाट आश नभएपछि मानिस स्वतः संगठित हुन्छ। दुई/चार महिना यताका घटना हेर्दा सञ्चार माध्यमले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। सञ्चारको जगतभित्र थुप्रै विकृति हुँदाहुँदै पनि मानिसलाई सचेत पार्ने र संगठित हुन प्रोत्साहित गर्ने काम यिनले गरिरहेका छन्। एनजीओहरू अधिकांशले त दलाली गर्छन्। तर स्थानीय स्तरमा स्वत:स्फूर्त रुपमा दाताको मुख नहेरी आफैंले स्रोत जुटाएर काम गर्ने स्थानीय भुइँ एनजीओहरू पनि मैले भेटेँ। यो मैले महोत्तरीमा पाएँ। तिनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचना आदानप्रदान गर्ने र छलफल गर्ने गर्छन्। यस्तै वैदेशिक रोजगारमा हुनेहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत थाहा पाएका सूचना आफ्नो परिवारलाई दिने र समन्वय गर्ने गर्दा रहेछन्।
यी केही सकरात्मक संकेतहरू हुन्। तर ती संकेतहरूलाई कसले संगठित गर्ने ? यसलाई एउटा सामाजिक पूँजीको रुपमा लिएर समाज परिवर्तनमा लगाउने कसले ? यीसँग राज्यका निकायको सम्बन्ध के हो ? यिनलाई राज्यको संरचनासँग नजिक्याउने काम गर्ने कि नगर्ने ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन्।
भिडियो –
