नेपालमा बालबालिका निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका ‘नेपालमा बाल अधिकारको अवस्था-२०७६’ प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनमा बालबालिका जोखिममा रहेका देखाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार हराएका बालबालिका न्यून मात्र फेला पर्ने गरेका छन्। बालबालिका खोजतलास केन्द्रको आव २०७५/७६ को चैत मसान्तसम्म दुई हजार ४८१ बालबालिका हराएका भनी निवेदन परेकामा एक हजार २२४ बालबालिका फेला परेका तर एक हजार २५७ बालबालिका हराएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्‍कअनुसार आव २०७५/७६ को चैत मसान्तसम्म हराएका ३८ प्रतिशत मानिस फेला पर्दैनन्। त्यसमध्ये अधिकाशं महिला र बालबालिका रहेका छन्। नेपाल प्रहरीका ११ जिल्लाको तथ्याङ्‍कअनुसार गत आवमा तीन हजार ३३२ लाई भारतबाट फर्काइको छ। सोमध्ये ४६ प्रतिशत महिला १४ प्रतिशत बालबालिका रहेको छ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/७६ मा दुई हजार ३३० बालबालिका हराएका र त्यसमध्ये ४४ प्रतिशत मात्र फेला परेका छन्। हराएकामध्ये ६० प्रतिशत बालिका रहेका र हराएका बालबालिका बेचबिखनमा परेका अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष शर्माले नेपालका बालबालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र उनीहरुको संरक्षणमा विशेष रूपमा परिवार र परिवारविहीन बालबालिकाको राज्यले हेर्नुपर्ने बताए।

‘नेपालका बालबालिकाका बारेमा अध्ययन गर्दा निकै जोखिमपूर्ण देखिन्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रका भविष्य रहेका बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो।’ नेपालका ११ लाख बालबालिका कुपोषणले गर्दा पुड्का भएका उल्लेख छ। करिब दुई लाख ९० हजार बालबालिका ख्याउटे हुनुका साथै १३ लाख बालबालिका भिटामिन ए, आइरनजस्ता आवश्यक पोषक तत्वको कमी रहेको प्रतिवेदनमा छ।

नेपालमा पाँचदेखि १९ वर्ष उमेर समूहका १३ जनामध्ये एक जनामा मोटोपनाको समस्या देखिएको छ। प्रतिवेदनमा नेपालका २८ प्रतिशत विद्यालयमा छात्रछात्राका लागि छुटाछुटै शौचालयको व्यवस्था नभएको साथै ८३ प्रतिशत किशोरीले महिनावारी भएका समयमा कपडा र केवल १५ प्रतिशत किशोरीले मात्र स्यानीटरी प्याडको प्रयोग गर्ने गरेका उल्लेख छ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार बालबालिका नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको ४१ दशमलव ८२ प्रतिशत जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका रहेका छन्। शिक्षा विभागको २०७४र७५ को तथ्याङ्‍क अनुसार माध्यामिक तह कक्षा ९ देखि १२ मा बालबालिकाको खुद भर्ना दर ४३ दशमलव सात प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रतिवेदनमा १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत किशोरावस्थामा नै आमा भइसक्ने गरेका उल्लेख छ। साथै, पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दशमलब चार प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेका उल्लेख छ। मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालमा अपाङ्गता भएका बालबालिका पनि त्यतिकै जोखिममा रहेका कुरालाई समेटनुपर्ने र विद्यालय अभावका कारण पनि हिमाली क्षेत्रमा बालबालिका परिवारबाट टाढिएर बालगृहमा बस्न बाध्य भएका कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो। (रासस)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया